स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Oct 2023

अयोध्या समेत सात शहरों में नई टाउनशिप बसेगी

चर्चा में क्यों?

9 अक्तूबर, 2023 को राज्य सरकार द्वारा अयोध्या, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद और कानपुर के साथ आवास विकास परिषद वाले शहरों में टाउनशिप बसाने की अनुमति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• इसके लिये ‘मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत की गई है।
• इन सभी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में 1680 करोड़ रुपए दिये जाएंगे।
• विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद आवासीय योजना लाएंगे।
• योजना के तहत नई टाउनशिप के विकास से पूर्व विकसित टाउनशिप के विस्तारीकरण के लिये भूमि अधिग्रहण पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत राज्य सरकार अधिकतम 20 साल के लिये देगी। शेष पैसा संबंधित विकास प्राधिकरण को स्वयं जुटाना होगा।
• आवास विकास परिषद को 400 करोड़, वाराणसी विकास प्राधिकरण को 400 करोड़, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, कानपुर विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, आगरा विकास प्राधिकरण को 150 करोड़, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ आवंटित किये जाएंगे।

 

ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों के विकास के लिये ‘वंदन’ योजना

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिये ‘वंदन’ योजना को स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

• नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजना के तहत इन स्थलों पर लाइटिंग, पेयजल, टॉयलेट, साफ-सफाई, लिंक रोड और बेंच सहित अन्य बुनियादी सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
• ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी प्रत्येक वर्ष ऐसे 2-2 स्थलों का चयन करेगी। इस योजना के तहत ऐसे स्थलों पर संपर्क मार्ग, विश्राम स्थल, शेड, पेयजल की व्यवस्था, लाइटिंग, पेंटिंग, इंटरलॉकिंग, परिक्रमा पथ, घाटों का निर्माण आदि कार्यों को पर्यटन विभाग से समन्वय कर कराया जाएगा।
• इस योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पर्यटन विभाग, सीएसआर मद, सांसद-विधायक निधि व नगर निकाय विभाग के बजट से भी इन स्थलों को विकसित किया जा सकेगा।

एयरपोर्ट की तर्ज़ पर सँवारे जाएंगे प्रदेश के 23 बस स्टैंड

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एयरपोर्ट की तर्ज़ पर विकसित किये जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

• परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि गाज़ियाबाद के साहिबाबाद, आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर और ईदगाह, मथुरा के पुराना बस स्टैंड, कानपुर के कानपुर सेंट्रल (झकरकटी), वाराणसी के कैंट, प्रयागराज के ज़ीरो रोड और लखनऊ के अमौसी बस स्टैंड को पीपीपी मोड पर बसपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव मंज़ूर किया गया है।
• बुलंदशहर के बुलंदशहर और मेरठ के गढ़मुक्तेश्वर को एयरपोर्ट की तर्ज़ पर बसपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी मंज़ूर किया गया है।
• लखनऊ के चारबाग, मेरठ के सोहराबगेट, अलीगढ़ के रसूलाबाद, गोरखपुर के गोरखपुर, अयोध्या के अयोध्याधाम, बरेली के सैटेलाइट, रायबरेली और मिर्ज़ापुर में बसपोर्ट के लिये भी प्रस्ताव तैयार किया गया है।
• उन्होंने बताया कि प्रयागराज के पुराने बस स्टैंड, कौशांबी, लखनऊ के गोमतीनगर, गाज़ियाबाद बस स्टैंड को बसपोर्ट में तैयार करने के लिये फर्म का चयन हो गया है। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे।

भीम संसद रथ

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने ‘संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ देश बचाओ’ रथ को भीम संसद रथ के नाम से रवाना किया।
• भीम संसद रथ के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श, विचार एवं उनके द्वारा किये गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा।
• भीम संसद का आयोजन 5 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में आयोजित किया जाएगा।

बिहार ने जीती सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को बिहार ने सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप टियर-2 का खिताब अपने नाम कर लिया।

प्रमुख बिंदु

• आंध्र प्रदेश में खेले गए मैच में आयुष कुमार (कप्तान) के एकमात्र गोल की मदद से बिहार की टीम ने दिल्ली को 1-0 से पराजित किया।
• इसके पहले सेमीफाइनल में बिहार ने असम को हराया था।
• इस मैच में आयुष कुमार (कैप्टन), श्रवण कुमार (गोलकीपर), अजीत कुमार, मकसद अंसारी, राजकरण कुमार, अजय कुमार, विक्रम कुमार, आलोक कुमार, निलेश कुमार, करण, हिंबाराम, विक्रम राजवंशी टीम मेंबर थे।

 

राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 का कार्यक्रम घोषित

चर्चा में क्यों?

9 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिये आगामी 23 नवंबर, 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
• आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंज़ूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकेगी।
• प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिये चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्तूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवंबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। 23 नवंबर को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
• मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिये हैं।
• उन्होंने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
• मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़ 75 लाख से अधिक पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। 1 लाख 41 हज़ार 898 सर्विस मतदाता भी हैं।
• प्रदेश में कुल 51 हज़ार 756 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 10 हज़ार 415 शहरी तथा 41 हज़ार 341 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 22 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
• गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिये प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में 18.05 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी।
• आयोग के निर्देशानुसार महत्त्वपूर्ण मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केंद्रों में अथवा सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल मतदान केंद्रों के 50 फीसदी से ज़्यादा 26 हज़ार मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।
• आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिये आईटी एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी-विजिल ऐप के ज़रिये शिकायत की जा सकती है। केवाईसी ऐप के ज़रिये उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वोटर हैल्प लाइन ऐप, सक्षम ऐप और सुविधा पोर्टल के ज़रिये भी घर बैठे संबंधित सूचनाएँ और सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।
• लैंगिक समानता और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिये प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केंद्र, दिव्यांगजन द्वारा कुल 200, युवाओं द्वारा संचालित कुल 1600 एवं आदर्श मतदान केंद्र 1600 स्थापित किये जाएंगे।
• प्रदेश में पहली बार PVTG श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहरिया जनजाति के समस्त पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल किये जा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रदेश में कुल 77 हज़ार 343 मतदाता हैं।

राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी एवं आँकड़े एकत्रित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

• राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
• राज्य सरकार द्वारा इनका विशेष अध्ययन कराकर वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिये विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएँ लागू की जाएंगी। इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
• सर्वेक्षण कार्य आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में संपादित किया जाएगा। साथ ही, सभी ज़िला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएँ ले सकेंगे।
• इस कार्य के लिये नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी। इसमें उन समस्त विषयों का उल्लेख होगा, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
• सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएँ एवं आँकड़े ऑनलाइन फीड किये जाएंगे। इसके लिये सूचना-प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा पृथक् से विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित की गई सूचनाएँ विभाग सुरक्षित रखेगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन की घोषणा

चर्चा में क्यों?

9 अक्तूबर, 2023 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन के कार्यक्रम अनुसार 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
• निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्तूबर को जारी होगी और 30 अक्तूबर तक नामांकन पत्र जमा किये जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्तूबर को होगी और 2 नवंबर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी।
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हज़ार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हज़ार 607, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हज़ार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हज़ार 373 है।
• प्रदेश में 64 हज़ार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हज़ार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हज़ार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर शौचालय, रैंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
• वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाताओं के लिये मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बैलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा।
• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी-विजिल ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किये जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेगा।

प्रदेश में पराली जलाने में अंबाला 56 केस के साथ सबसे आगे, कुरुक्षेत्र दूसरे नंबर पर

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के कृषि विभाग के उप निदेशक जसविंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा में पराली के अवशेष जलाने में अंबाला नंबर एक पर पहुँच गया है। कुरुक्षेत्र दूसरे नंबर है।

प्रमुख बिंदु

• अंबाला में आठ अक्तूबर तक 56 केस पराली जलाने के आ चुके हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में 49 मामले पराली जलाने के आ चुके हैं। प्रदेश में 22 ज़िलों में से 14 ज़िले के किसान पराली जला रहे हैं।
• पराली जलाने से रोकने के लिये कृषि विभाग जागरूक कर रहा है। साथ ही चालान काटकर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। चालान काटने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी अंबाला में आ रही है। चालान काटने को लेकर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह इसका लगातार विरोध कर रहे हैं।
• यूनियन का कहना है कि अगर प्रशासन उनके खेत से पराली उठा लेता है तो ठीक, नहीं तो वह पराली को आग लगाएंगे। यूनियन की इस चेतावनी के बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है। लगातार टीम फील्ड में चालान काटे जा रहे हैं।

झारखंड में ‘ए-हेल्प ’कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने झारखंड में ‘ए-हेल्प’ (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिये मान्यताप्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

• प्रमुख बिंदु
• कार्यक्रम में झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने ‘ए-हेल्प’ कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है। ये एजेंट रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।
• उन्होंने कहा कि नई 
• से किसानों के दरवाज़े तक पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुँच बढ़ेगी और इससे पशु सखियाँ सशक्त होंगी। यह सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने, महिला शक्ति के उल्लेखनीय एकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
• सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार अलका उपाध्याय ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए कहा कि पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिये मान्यताप्राप्त एजेंट (ए-हेल्प) नामक समुदाय-आधारित पदाधिकारियों का यह नया बैंड स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुधन मालिकों के बीच रिक्त स्थान को भरने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है और यह पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के रूप में सेवा प्रदान करेगा।
• गौरतलब है कि पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने ‘ए-हेल्प’ (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिये मान्यता प्राप्त एजेंट) नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है और यह बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुकी है।
• पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के तहत डीएएचडी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस उल्लेखनीय पहल की शुरुआत की है।
  
  

 

बुलेट रिकवरी बॉक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देहरादून में संपन्न हुए ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्ग्रेस में मोहाली की एक कंपनी ने बैलेस्टिक जाँच के लिये तैयार ‘बुलेट रिकवरी बॉक्स’नाम के उपकरण को लॉन्च किया, जिससे महज 30 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि गोली किस हथियार से चली है।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि गोली चलने की घटनाओं के बाद पुलिस मौके से खाली खोखे और हथियार (बंदूक, पिस्तौल, तमंचा आदि) बरामद करती है। इसके बाद इस बात की जाँच की जाती है कि गोली इस संबंधित हथियार से ही चली है या फिर किसी और हथियार से।
• कई बार मौके से हथियार बरामद न होने की सूरत में दूसरे संदिग्ध हथियारों को भी अपराधियों की निशानदेही पर बरामद किया जाता है। इनकी भी जाँच की जाती है। इस उपकरण की मदद से बैलेस्टिक जाँच के परिणामों में अब लंबा समय नहीं लगेगा।
• फॉरेंसिक लैब में होने वाली जाँच को बैलेस्टिक जाँच कहते हैं। हथियारों के बैरल (नली) में एक विशेष निशान (विज्ञान की भाषा में ‘सिग्नेचर’) होता है, जो हरेक हथियार में अलग होता है। जब गोली चलती है तो यह निशान गोली पर आ जाता है। इसी निशान को खोजने के लिये फिर से फॉरेंसिक लैब में संबंधित हथियार से फायर किया जाता है।
• इसके बाद देखा जाता है कि क्या ये वही निशान हैं, जो घटनास्थल पर मिली गोली पर हैं। हत्या के मामले में शरीर से गोली निकालकर भी इसे फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। इससे पुष्टि हो जाती है कि गोली इस हथियार से चली या किसी और से।
• अभी तक यह टेस्ट रुई से भरे बॉक्स में फायर कर किये जाते हैं। इसमें गोली ढूंढने में ही घंटों का वक्त लग जाता है। यही नहीं, रुई के रेशों के कारण गोली पर निशान भी ठीक से नहीं आ पाते। ऐसे में सटीक परिणामों के लिये बार-बार फायर किये जाते हैं।
• नया बुलेट रिकवरी बॉक्स पानी से भरा होगा। इसमें गोली के वेग को कम करने के लिये विशेष उपकरण भी लगे हुए हैं। इससे महज 30 सेकंड में ही गोली खुद ब खुद बाहर आ जाएगी और सटीक परिणाम मिल जाएंगे।
• इस उपकरण को प्रायोरिटी सोल्यूशन मोहाली ने विकसित किया है। प्रायोरिटी सोल्यूशन के एमडी गुरुसेवक सिंह ने बताया कि अभी तक पूरे देश में फॉरेंसिक साइंस लैब में रुई आधारित बुलेट रिकवरी बॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। पानी से भरे इस उपकरण को बनाने वाली भारत की यह अकेली कंपनी है। कई देशों में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनकी कंपनी का यह बॉक्स उनसे भी एडवांस है।