उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Aug 2021

सभी सरकारी कॉलेज वाई-फाई सुविधा से लैस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को वाई-फाई की सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जो राज्य के 105 सरकारी कॉलेजों में सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। 
• समिति का नेतृत्त्व सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के निदेशक करेंगे और इसमें निदेशक, उच्च शिक्षा या उनके नामित, संयुक्त सचिव/उपसचिव स्तर के अधिकारी और आईटीडीए के दो तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
• आईटीडीए के निदेशक आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति वाई-फाई कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिये खरीद की प्रक्रिया को पूरा करेगी और एक कार्य निष्पादन एजेंसी का चयन करेगी।
• निष्पादन एजेंसी उक्त प्रक्रिया को उच्च शिक्षा विभाग को सौंप देगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निष्पादन एजेंसी को कार्यादेश दिया जाएगा। इन सभी कार्यों का पूरा खर्च उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन संचालकों को वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के राज्य परिवहन विभाग ने राज्य भर में पंजीकृत सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों, कंडक्टरों और सफाईकर्मियों, प्रत्येक को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य परिवहन सचिव रंजित सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष कोविड-कर्फ्यू के कारण प्रभावित सार्वजनिक परिवहन संचालकों की आजीविका के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 12,388.20 लाख रुपये खर्च करेगी। 
• मैक्सी कैब, इलेक्ट्रिक रिक्शा, विक्रम, ऑटोरिक्शा और बसों [उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) की बसों को छोड़कर] सहित सभी सार्वजनिक परिवहन के संचालकों को अगले छह महीनों के लिये यह वित्तीय सहायता मिलेगी। 
• सिन्हा ने बताया कि विभाग इस पैसे को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और ज़िलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करेगा।