राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Jul 2023

विभिन्न ज़िलों में बनेंगे 10 अल्पसंख्यक छात्रावास- जयपुर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और जोधपुर में नागरिक सुविधा केंद्र बनेगा

चर्चा में क्यों?

10 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को बेहतर तालीम मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार विभिन्न ज़िलों में छात्रावास खोलने जा रही है। साथ ही जयपुर के मानसरोवर में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास और जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

• जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी स्थापना सहित अल्पसंख्यक विकास कोष की राशि 200 करोड़ रुपए करने और वर्ष 2022-23 में अनुमोदित प्रगतिरत कार्यों को कोष के तहत कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।  
• इन 9 ज़िलों में बनेंगे 10 छात्रावास- जयपुर में किशनपोल (बालिका), दूदू, नागौर में कुचामन सिटी (बालिका), बारां, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 50-50 बेड के छात्रावास बनाए जाएंगे। इन छात्रावासों में कक्षा 9 से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे।  
• जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास बनेगा। यह 100 बेड का होगा। इसमें विभिन्न ज़िलों से जयपुर में आकर कार्य करने वाली अल्प-पारिश्रमिक प्राप्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।  
• जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनेगा। यहाँ अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। केंद्र में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा। विद्यार्थियों और आमजन के प्रोत्साहन के लिये गोष्ठियाँ भी आयोजित हो सकेंगी।

जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट-सवाई माधोपुर के गजेंद्र को मिला एक लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

10 जुलाई, 2023 को जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में पहले दिन सवाई माधोपुर ज़िले के गजेंद्र को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए की राशि मिली।  

प्रमुख बिंदु  

• कॉन्टेस्ट में नागौर ज़िले के महेंद्र को दूसरा स्थान मिला जिसमें उन्हें 50 हज़ार रुपए की धनराशि मिली। इसी प्रकार जालौर ज़िले के जितेंद्र ने तीसरा स्थान प्राप्त कर 25 हज़ार रुपए की राशि प्राप्त की। साथ ही प्रदेश के 100 प्रतिभागियों ने 1000 रुपए (प्रत्येक ने) के साथ प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त किया। 
• उल्लेखनीय है कि सरकारी योजनाओं को प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुँचाने के संकल्प को साकार करते हुए राज्य सरकार ने यह अभिनव प्रतियोगिता आयोजित की है।  
• यह प्रतियोगिता 6 अगस्त तक चलेगी। सभी इच्छुक प्रतिभागी अपने वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। 

जयपुर में बनेगा राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय

चर्चा में क्यों?

10 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थीयों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जयपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक का महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय जल्द शुरू होगा। 

प्रमुख बिंदु  

• जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालय के भवन निर्माण के लिये 15.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।  
• इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। यह राशि अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष से व्यय होगी।  
• यह आवासीय विद्यालय 200 विद्यार्थी क्षमता का होगा। यहाँ 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर वे डे-स्कॉलर के रूप में अध्ययन कर सकेंगे।  
• इस विद्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 
• मुख्यमंत्री की यह स्वीकृति अभिभावकों और बच्चों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के बढ़ते रूझान एवं आवश्यकता की दृष्टि से दी गई है। यह अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक उत्थान में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

फल एवं मसाला बगीचे की स्थापना के लिये मिलेगा अनुदान

चर्चा में क्यों?

10 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के किसानों को फल एवं मसाला बगीचे की स्थापना पर अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुदान के लिये 23.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। 

प्रमुख बिंदु  

• वर्ष 2023-24 में 7609 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे के लिये 22.40 करोड़ रुपए तथा 2527 हैक्टेयर क्षेत्र में मसाला बगीचे के लिये 1.39 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।  
• इसमें 17.24 करोड़ रुपए की राशि राज्य कृषक कल्याण कोष एवं 6.55 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वहन की जाएगी।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट में घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से किसानों को फल एवं मसाला बगीचे लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।