उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Jun 2022

जमरानी परियोजना के लिये केंद्र ने दी निवेश मंज़ूरी

चर्चा में क्यों? 

10 जून, 2022 को नई दिल्ली में जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में निवेश मंज़ूरी प्रस्तावों पर हुई बैठक में उत्तराखंड की महत्त्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना को निवेश मंज़ूरी दी गई। 

प्रमुख बिंदु 

• नीति आयोग और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। इसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मणिपुर की परियोजनाओं के लिये निवेश मंज़ूरी के प्रस्तावों पर विचार किया गया।  
• बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपए की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को मंज़ूरी दी गई। मंज़ूरी 90:10 (केंद्र: राज्य) के आधार पर दी गई है।   
• इस परियोजना का लक्ष्य 63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करना है और इससे 57,065 हेक्टेयर भूमि के लिये अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।   
• यह परियोजना वर्ष 2055 तक हल्द्वानी शहर को 42 एमसीएम पेयजल भी उपलब्ध कराएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।  
• गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल ज़िले में गोला नदी पर बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना के प्रथम चरण में गोला बैराज का निर्माण, 244 किमी. नहर का पुनर्निर्माण और दामुवा एवं अमृतपुरी कॉलोनी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में मुख्य बांध का निर्माण किया जाएगा। 

कैबिनेट बैठक में लिये गए कई महत्त्वपूर्ण फैसले

चर्चा में क्यों? 

10 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए। बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर विचार किया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• मंत्रिपरिषद ने सितारगंज चीनी मिल को भविष्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से आउटसोर्स कर संचालित किये जाने की स्वीकृति दी।   
• मंत्रिपरिषद ने राज्य के वार्षिक बजट को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति प्रदान की।  
• इसके अलावा वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई, जो निम्नलिखित हैं-   
  • परमवीर चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये एकमुश्त अनुदान 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए। 
  • अशोक चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए। 
  • महावीर चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए। 
  • कीर्ति चक्र विजेताओं के लिये 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए। 
  • वीर चक्र और शौर्य चक्र के लिये 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए। 
  • सेना वीरता पदक के लिये 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए। 
  • डिस्पैच में मेंशन के लिये 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए। 
• मंत्रिपरिषद ने सिंचाई विभाग की साथी सेवा नियमावली को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, उत्तराखंड ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम संशोधन विधेयक, 2022 और उत्तराखंड अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक, 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की भी स्वीकृति प्रदान की।  
• मंत्रिपरिषद ने पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में संशोधन के संबंध में संबंधित विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की।  
• मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्देश दिया कि एकल आवासीय-व्यावसायिक भवनों से नर्स़िग होम, क्लीनिक, चाइल्ड केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल आदि के कंपाउंडिंग के लिये एकमुश्त समाधान योजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।