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मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी ज़मीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य
चर्चा में क्यों?
10 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने-बेचने पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसके संबंध में राज्य मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के पाठक ने आदेश जारी किया है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से संपत्तियों के बेनामी ट्रांजेक्शन पर रोक लगेगी। वहीं, खरीदार-विक्रेता की सही पहचान भी आधार नंबर ऑथेंटिकेशन से आसान हो जाएगी, जिससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी।
- विदित है कि पहले फर्जी व्यक्ति को खड़ा करा ज़मीन रजिस्ट्री का जो मामला सामने आता रहता था, इस पर अब बिल्कुल ही रोक लग जाएगी।
- राज्य में रजिस्ट्री ऑफिस में बिना काम जो भीड़ होती है। आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से इसमें भी कमी आएगी।
- विभागीय स्तर से जारी निर्देश के बाद अब ज़मीन रजिस्ट्री के दौरान खरीदार व विक्रेता के साथ गवाह व पहचान की जो आवश्यकता पड़ती थी, वह भी अब खत्म हो जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन से ही गवाह व पहचान की प्रक्रिया रजिस्ट्री ऑफिस पूरी करेगा।
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