उत्तर प्रदेश Switch to English
भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा
चर्चा में क्यों?
10 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने और खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को ग्रेड-1 सरकारी अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को अपनाकर भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 6 जनवरी, 2022 को अध्यादेश जारी किया गया था।
- संस्कृति विभाग द्वारा वित्त पोषित भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय वर्तमान में शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विषयों में शिक्षण के लिये स्थापित है।
- दूसरे निर्णय में राज्य मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की सीधे 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ‘उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम, 2022’ की घोषणा के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
- ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह, पंचायती राज, युवा कल्याण, परिवहन, वन और राजस्व जैसे नौ अलग-अलग विभागों के हैं।
- ये सभी पद लोक सेवा आयोग के दायरे में हैं और नियुक्तियाँ आयोग की सहमति के बाद की जाएंगी। इसके लिये कार्मिक विभाग ने ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यों का परिसीमन) विनियम, 1954’ अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये हैं।
- जिन पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी, उनमें बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार और डिप्टी एसपी शामिल हैं।
- खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप के साथ-साथ पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता इन पदों के लिये पात्र होंगे। साथ ही व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
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वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र होंगे प्रदेश के नए महाधिवक्ता
चर्चा में क्यों?
10 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्र को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बीते 7 मई को राज्य सरकार को 16 मई तक नया महाधिवक्ता नियुक्त करने का समय दिया था।
- गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करना होता है, बल्कि उन्हें सीआरपीसी, अवमानना कानून का भी निर्वहन करना होता है. साथ ही अन्य कानूनी दायित्व भी निभाने होते हैं।
- इन दायित्वों को किसी अतिरिक्त महाधिवक्ता या अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसे में महाधिवक्ता का पद संविधान के अनुसार खाली नहीं रखा जा सकता।
- गौरतलब है कि महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने एक महीने पहले अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था।
- अजय मिश्र पूर्व न्यायमूर्ति श्रीरंग मिश्र के पुत्र और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र के बड़े भाई हैं। वे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता का दायित्व निभा रहे हैं।
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