स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Apr 2023

चुनाव आयोग ने रालोद से छीना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए विधानसभा चुनाव में आठ सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की पार्टी से उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। इस आदेश के बाद अब रालोद एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया है।

प्रमुख बिंदु 

• आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले दल को कुल वोटों का न्यूनतम छह प्रतिशत हासिल करने पर राज्य स्तर के दल की मान्यता दी जा सकती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने आठ सीटों पर जीत हासिल की थी, हालाँकि उसे महज 2.85 प्रतिशत वोट ही हासिल हुआ था। इसी तरह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद के हिस्से में कोई सीट नहीं आई थी और उसे महज 1.69 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे।
• वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चौधरी हैं। इस पार्टी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने की थी।
• विदित है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन किया था और 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से आठ सीटों पर विजय प्राप्त की थी।
• गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया है। वहीं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक राज्य पार्टी के रूप में अमान्य किया गया है।
• साथ ही चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को नागालैंड में, टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में और वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को मेघालय में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है।
• दरअसल चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है।
• उल्लेखनीय है कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इस समय देश में जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बाँटा गया है-
  • राष्ट्रीय पार्टी: जिन्हें चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। भारत में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं।
  • क्षेत्रीय पार्टी: जिन्हें चुनाव आयोग से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हो। भारत में अभी 50 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं।
  • गैर मान्यता प्राप्त पार्टी: ऐसी पार्टियाँ जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती, क्योंकि या तो ये बहुत नई होती हैं या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किये होते कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। अब रालोद भी इसी कैटेगरी में आ गई है। 

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके साथ ही पुराने ढर्रे पर नियुक्तियाँ कर रही इकाइयाँ भंग कर दी गई हैं।

प्रमुख बिंदु 

• बिहार राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। सातवें फेज की होने वाली नियुक्तियों से यह नियमावली प्रभावी होगी। अब शिक्षक राज्य कर्मी कहलाएंगे।
• नई नियमावली के तहत CTET और STET पास अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और वह राज्यकर्मी बन जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
• नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। अब आयोजन के जरिये शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
• इसके अलावा मंत्रिमंडल ने महँगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर भी मुहर लगा दी है। राज्यकर्मियों का महँगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38% से 42% कर दिया गया है। यह 1 जनवरी, 2023 से लागू हो जाएगा। एक जनवरी 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता (DA) का लाभ मिलेगा। राज्य के कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
• बिहार कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष के लिये 10 हज़ार करोड़ रुपए अस्थायी रूप से करने की स्वीकृति भी दी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभागीय ‘व्हाट्सएप चैटबॉट’ की हेल्पलाइन का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने एम-गवर्नेंस के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभागीय योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु ‘व्हाट्सएप चैटबॉट’ का वर्चुअल शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• व्हाट्सएप्प चैटबॉट के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजनाएँ, छात्रवृत्ति योजनाएँ, पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
• लाभार्थियों द्वारा ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक द्वारा शुल्क वहन किया जाता है लेकिन व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध लिंक पर आवेदन करने पर सुलभता एवं सहजता के साथ समय एवं राशि दोनों की बचत की जा सकती है।
• सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि विभागीय व्हाट्सएप चैटबॉट मोबाईल नंबर 9462745980 पर आवेदन करके इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती (11 अप्रैल) पर सार्वजनिक अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी तक फुले जयंती पर ऐच्छिक अवकाश दिया जा रहा था।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री अशोक ने आमजन की भावना और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
• विदित है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड टीम राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश कुमार सैनी, नागौर परबतसर से लोकेश मालाकार सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने संबंधित मांग की थी।
• उल्लेखनीय है कि महात्मा फुले ने देश से छुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभायी थी। उन्होंने समाज को कुरीतियों से मुक्त कराने, बालिकाओं और दलितों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों के हकों के लिये भी संगठित प्रयास किये।
• गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण जयंती के ऐच्छिक अवकाश को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इससे अब राज्य में सार्वजनिक अवकाशों की संख्या 30 एवं ऐच्छिक अवकाशों की संख्या 20 हो गई है।  

महात्मा ज्योतिबा फुले

टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में सतपुड़ा रिजर्व देश में द्वितीय तथा कान्हा रिजर्व पाँचवें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

9 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE) के पाँचवें दौर की सारांश रिपोर्ट जारी की, जिसमें देश के 51 टाइगर रिजर्व में टॉप 5 टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय एवं कान्हा रिजर्व को पाँचवां स्थान प्राप्त हुआ है।

 प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि पहले स्थान पर केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व रहा। उसका प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर 94.38% रहा। वहीं दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और तीसरे स्थान पर कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व रहा। दोनों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर 93.18% रहा।
• इसके अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व को पाँचवां और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व को आठवां रैंक मिला है।
• सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यह रैंक बेहतर प्रबंधन, कार्य, बेहतर टीम के चलते प्राप्त हुआ है।
• इस रिपोर्ट में वर्ष 2022 में अधिसूचित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (राजस्थान) और रानीपुर टाइगर रिजर्व (उत्तर प्रदेश) को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं।
• गौरतलब है कि प्रबंधन प्रभावशीलता और मूल्यांकन थर्ड पार्टी असेसमेंट है, जो 4 साल में एक बार अपने सर्वे कर आँकड़े जारी करती है। सर्वे में मूल्यांकन टीम दस्तावेज़ों, जमीनी कार्य, फील्ड स्टाफ और हितधारकों के साथ बातचीत, वन्यजीवों की वृद्धि और सुरक्षा और प्रबंधन प्रणालियों के स्तर का मूल्यांकन करती है।
• समुदाय, पर्यटन को सुव्यवस्थित करना, पार्क और जानवरों दोनों के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ सक्रिय वन्यजीव प्रबंधन कुछ ऐसे ही मापदंड हैं, जिनके आधार पर पार्क को आँका जाता है।
• सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
  • नर्मदापुरम ज़िले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह डेक्कन बायो-जियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। अभूतपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह देश की प्राचीनतम वन संपदा है, जो बड़ी मेहनत से संजोकर रखी गई है।
  • हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों की कुछ प्रजातियाँ और दक्षिण के वनों में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियाँ, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में भी भरपूर पाई जाती है। कुछ प्रजातियाँ जैसे कीटभक्षी घटपर्णी, बाँस, हिसालू, दारूहल्दी सतपुड़ा और हिमालय दोनों जगह मिलती हैं।
  • सतपुड़ा की पहाड़ी श्रृंखला में 1500 से 10 हज़ार वर्ष पुराने 50 शैलाश्रय हैं। प्राकृतिक महत्त्व के साथ इनका पुरातात्त्विक महत्त्व भी है। इस प्रकार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा है।
  • यहाँ अकाई वट, जंगली चमेली जैसी वनस्पतियाँ भी हैं, जो अन्यत्र नहीं या बहुत कम पाई जाती हैं। वनस्पतियों के अतिरिक्त 14 ऐसे वन्य-जीव हैं जिनका जीवन आज खतरे में हैं, फिर भी यहाँ उनका रहवास बना हुआ है, जैसे- उड़न गिलहरी।
  • बाघों की उपस्थिति और उनके प्रजनन क्षेत्र के रूप में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है। यह रिजर्व बाघों की अच्छी उपस्थिति वाले मध्य भारत के क्षेत्रों में से एक है।
  • देश के बाघों की संख्या का 17 प्रतिशत और बाघ रहवास का 12 प्रतिशत क्षेत्र सतपुड़ा में आता है।
  • सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक प्रकार से हिमालय और पश्चिमी घाट के बीच वन्य-जीव की उपस्थिति का सेतु बनाता है। यह मालाबार व्हिसलिंग थ्रश अर्थात कस्तूरा पक्षी, दूधराज, मालाबार पाइड हार्नबिल अर्थात धनेश पक्षी के लिये भी आदर्श रहवास है।  

हरियाणा में जीरो ड्रॉप आउट नीति पर किया जा रहा काम

चर्चा में क्यों?

9 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्यधारा में लाने के लिये जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।

प्रमुख बिंदु 

• स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि जीरो ड्रॉप आउट की नीति के लिये 6 से 18 वर्ष आयु के करीब 48 लाख बच्चों के शिक्षा के स्टेटस को जानने के लिये ट्रैक किया जा रहा है।
• शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है, जिसे देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश के 135 खंडों में दो-दो अर्थात कुल 270 पीएम-श्री स्कूल खोले जाएंगे। हर खंड में यह मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी।
• उन्होंने कहा कि हरियाणा में फाइव एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान के साथ-साथ सुशासन को भी जोड़ा गया, जिसका बीते आठ वर्ष से अधिक समय में सकारात्मक परिणाम सामने आया। देश में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैक्नोलॉजी से जोड़ने के लिये दसवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों को साढ़े पाँच लाख टेबलेट वितरित किये गए।
• उन्होंने हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को विकसित बनाने के लिये एक अन्य महत्त्वपूर्ण कलस्टर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के हर चार-पाँच गाँवों का एक क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐसा होगा जहाँ तीनों संकाय-कला, विज्ञान व वाणिज्य की पढ़ाई के साथ स्वरोज़गार के लिये बच्चों के कौशल को भी विकसित किया जाएगा।
• इसी तरह छात्राओं के शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिये छापसु (छात्रा परिवहन सुरक्षा) योजना के तहत 150 नई बसें भी खरीदी गई है और हर संस्थान में छात्राओं के परिवहन के लिये एक-एक नोडल अधिकारी भी लगाया गया।

जीएसटी संग्रहण में हरियाणा पहुँचा देश में चौथे नंबर पर

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा जीएसटी संग्रहण में पिछले वर्ष जहाँ देश में छठे नंबर पर था, इस बार चौथे नंबर पर आ पहुँचा है।

प्रमुख बिंदु 

• उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जीएसटी संग्रहण में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बार राज्य में कुल 33,527 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है।
• उपमुख्यमंत्री, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य को अंतिम तीन महीनों के 2,575 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में मिले हैं। इस वर्ष कुल 30,951 करोड़ रुपए प्रदेश में टैक्स के तौर पर राज्य सरकार को मिले हैं।
• पूरे देश में जीएसटी संग्रहण में हरियाणा से ऊपर केवल छोटे राज्य सिक्किम, केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और गोवा हैं।
• दुष्यंत चौटाला ने आबकारी विभाग में किये गए महत्त्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिये जहाँ 9,200 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था, उसकी तुलना में अब तक 9,687 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है जबकि अभी एक माह बाकी है। अनुमान है कि यह आँकड़ा 10,200 करोड़ रुपए को पार कर लेगा।
• उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी गोदामों, डिस्टलरीज, बॉटलिंग-प्लांट में हाई-सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, उम्मीद है कि इससे लीकेज पर कंट्रोल हुआ है। उन्होंने बताया कि डिस्टलरीज और बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी से डीईटीसी के कार्यालय से मॉनिटरिंग की जाती थी, इस बार हैड-र्क्वाटर में भी समानांतर रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि टैक्स की चोरी न हो।
• उन्होंने बताया कि पहले वाहनों की रोड-साईड चैकिंग मैनुअली होती थी, अब अगले एक माह में एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करके अधिकारियों को टेबलेट दिया जाएगा ताकि पकड़े गए वाहन की जीपीएस से लोकेशन, समय और संबंधित सामान की टैक्स चोरी का डाटा ऑन-द-स्पॉट भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में एकीकृत समग्र स्वास्थ्य पर सी-20 शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में सिविल 20 (सी-20) के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (जी-20 के आधिकारिक कार्य समूहों में से एक) का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस दौरान मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का भी उद्घाटन किया। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से फरीदाबाद में तीन मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
• इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया। इस ऑडिटोरियम  में लगभग 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है।
• उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल शिक्षा फॉर एडवांस्ड क्लिनिकल कैपेसिटी लर्निंग (दिशा) और वी आर विद यू (हम आपके साथ हैं) नामक दो नए प्लेटफार्म भी जारी किये।
• शिखर सम्मेलन के दो दिनों के दौरान, 700 से अधिक सीएसओ, स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिदृश्य के नेताओं ने वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने वाली नीतियों को तैयार करने के लिये नीतिगत बैठकों, चर्चाओं और कार्यशालाओं में भाग लेंगे।
• सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सबको आगे बढ़ना होगा। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक पद्धति को भी महत्त्व देना जरूरी है।
• उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण आज पूरी दुनिया में योग पद्धति को अलग पहचान मिली है। हरियाणा सरकार ने भी आयुर्वेदिक पद्धति के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की है।
• केंद्र सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 250 एकड़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। प्रदेश में 700 वेलनेस सेंटर पर काम चल रहा है। इसके अलावा एक हजार पार्क व व्यायामशाला तैयार की जा रहीं है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से राज्य में 28 हजार डॉक्टरों की आवश्यकता है। प्रदेश में प्राइवेट चिकित्सक मिलाकर कुल 13 हज़ार डॉक्टरों की संख्या है। हरियाणा सरकार राज्य में चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुर्वेद व एलोपैथी का संयुक्त कॉलेज बनवाने की अनुमति भी मांगी है ।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने प्रतिनिधियों को वर्चुअली संबोधित किया। अर्जेंटीना, रवांडा और मलावी जैसे देशों के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और मानवतावादी माता अमृतानंदमयी (अम्मा) सी-20 की अध्यक्ष हैं।
• सी-20 के वर्किंग ग्रुप इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ की कोर्डिनेटर अमृता अस्पताल की डॉ. प्रिया नायर ने कहा कि वर्किंग ग्रुप का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग, बुजुर्गों की देखभाल और समग्र स्वास्थ्य (योग और ध्यान सहित चिकित्सा के पारंपरिक और वैकल्पिक रूप) के क्षेत्र में प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों की पहचान करना, चर्चा करना और उनका समाधान करना है। यह इस प्रकार के मुद्दों से निपटने के लिये नीतिगत ढांचे को तैयार करने में सहायता करेगा।
• उल्लेखनीय है कि जी-20 एक मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिये काम करता है। सी-20 दुनिया भर के नागरिक समाज संगठनों को जी-20 में विश्व नेताओं तक लोगों की आवाज पहुँचाने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

‘मिलेट्स एग्री एक्सपो तथा राइजिंग हरियाणा’ विषय पर तीन दिवसीय कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

7 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल नेयहाँ एक मीडिया समूह द्वारा ‘मिलेट्स एग्री एक्सपो तथा राइजिंग हरियाणा’विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम का द्वीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• एक्सपो में किसानों के लिये कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों पर 3 दिन तक मंथन किया जाएगा।
• इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने प्रगतिशील किसानों को किसान रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।
• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक आहार वर्ष के रूप में घोषित किया है। जलवायु परिवर्तन, भोजन, पोषण और आजीविका तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई में बाजरा और ज्वार जैसे पोषक अनाज से अपार संभावनाएँ हैं। यह गेहूँ और चावल की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य में बाजरा को पोषक आहार के रूप में बढ़ावा दे रही है। हरियाणा में बाजरा लगभग 10 लाख एकड़ से 12 लाख एकड़ के क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसकी अनुमानित उपज 800 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा उत्पादन 12 लाख मीट्रिक टन होता है। इसके अलावा, ज्वार को लगभग 0.60 लाख एकड़ से 1.10 लाख एकड़ के क्षेत्र में उगाया जाता है।  
• इनके अनेक स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए अब लोगों ने इसे अपने आहार में शामिल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ज्वार को बढ़ावा देने के लिये किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।
• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में होने जा रही ‘मिलेट्स कॉन्फ्रेंस’ एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, जैसे अनेक विषयों पर चर्चा होगी।
• विदित है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित जी-20 कार्यक्रम के दौरान आए हुए विदेशी मेहमानों को भी मिलेट्स से तैयार किया भोजन खिलाया गया जिसकी प्रतिनिधिमंडल ने भी सराहना की थी।
• राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ज़िलों में भी अंतर्राष्ट्रीय पोषक आहार वर्ष -2023 के अंर्तगत ज़िला व ग्राम स्तरीय मासिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें किसानों को पोषक आहार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्हें पोषक आहार को भोजन में सम्मिलित करने से होने वाले कई तरह के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी भी दी जा रही है।
• पोषक आहार केवल पौष्टिक ही नहीं होते बल्कि, उन्हें शुष्क भूमि व कम वर्षा में भी आसानी से उगाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा बाजरा और ज्वार को बढ़ावा देने के लिये अनेक पहलें की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक आहार वर्ष-2023 को जन आंदोलन बनाने के लिये कृषि विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 32 करोड़ की दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों?

7 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम ज़िले में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ नामत: बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) तथा सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

• इन परियोजनाओं का धरातल पर साकार होने से गुरुग्राम ज़िला में ढाँचागत तंत्र को विस्तार मिला है।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बसई में नवनिर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, आने वाले समय में हीरो-होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा साथ ही गुरूग्राम-झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा।
• गुरुग्राम में करीब 114 करोड़ रुपए की लागत से उमंग भारद्वाज चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा इस फोर लेन आरओबी की लंबाई 910 मीटर है और इसके निर्माण पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई है।
• इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने इसी प्रोजेक्ट के तहत बीते वर्ष नवंबर माह में बसई चौक पर 820 मीटर लंबाई और छ: लेन वाले फ्लाईओवर और फुट-ओवर-ब्रिज का भी उद्घाटन किया था।
• मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर के समीप 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय के कायाकल्प व सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिये, अप्रैल 2019 में जीएमडीए और गैर सरकारी संस्था आईएमगुडगाँव के बीच एक एमओयू हुआ था।
• इस जल निकाय के कायाकल्प पर 9.1 करोड़ रुपए की लागत आई, जिससे शहरों में व्यापक हरित रणनीति के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और पुराने जल निकाय को पुनर्जीवित किया गया।
• इस परियोजना को धरातल पर साकार करने में अनेक निजी संगठनों ने सीएसआर फंड से वित्तीय मदद प्रदान की।
• करीब 90 एकड़ में फैले सिकंदरपुर जलाशय और वाटरशेड क्षेत्र के पर्यावरण-पुनर्स्थापना का मुख्य उद्देश्य गुडगाँव के निवासियों को स्वच्छ और हरित वातावरण उपलब्ध कराना तथा क्षेत्र में देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण के माध्यम से शहर के शहरी हरित आवरण को बढ़ाना है।
• उल्लेखनीय है कि सिकंदरपुर जल निकाय को पुनर्जीवित कर इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बहाल किया गया है। इस कार्य में आसपास के अतिक्रमणों को साफ करके, अन्य पहलों के बीच, जल निकाय में जमा हुए कचरे और मलबे को हटाया गया और जल निकाय में सीवेज के प्रवाह को बंद कर दिया गया।
• गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) की मदद से इस जल निकाय में पहले से मौजूद प्लास्टिक कचरे को अलग किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कचरे को पास के लैंडफिल में जिम्मेदारी से निपटाया जाए। इसके अलावा, आस-पास के आवासीय क्षेत्रों में वर्षा जल को यहाँ तक लाने के लिये पाइप लाइन डाली गई।
• इस जल निकाय के पुनर्जीवित होने से मानसून के मौसम में क्षेत्र में जलभराव का जोखिम भी कम किया हुआ है। इसके साथ ही क्षेत्र में बाड़ लगाना, मलबे को हटाना, प्राकृतिक पगडंडियों और पैदल रास्तों का निर्माण, वनस्पतियों की स्थानीय प्रजातियों के साथ व्यापक वृक्षारोपण भी सिकंदरपुर इको-रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत किया गया है।   

कवयित्री मीनू मीना को दिया गया अंगभूमि महिला गौरव सम्मान

चर्चा में क्यों?

9 अप्रैल, 2023 को झारखंड के राँची की कवयित्री मीनू मीना सिन्हा को जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर, बिहार में आयोजित समारोह में विशिष्ट महिला साहित्यकार व शिक्षण में योगदान के लिये अंगभूमि महिला गौरव सम्मान-2023 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• मीनू मीना को यह सम्मान प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार की देखभाल के साथ समाज की महिलाओं की प्रेरणास्रोत बनने के लिये प्रदान किया गया।
• राँची के मोरहाबादी की निवासी मीनू मीना सिन्हा दशकों से लेखन के क्षेत्र से जुड़ी हैं।
• उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी तथा केंद्रियन पब्लिक स्कूल में 2.2 वर्षों तक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवा दी है।
• मीनू मीना के तीन काव्य संग्रह जीवनधारा (2018), बिटिया (2021), अनुभव के दरख्त (2023) प्रकाशित हुए हैं, जबकि दो अन्य पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं।

उत्तराखंड में वनाग्नि

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में इस सीजन में वनाग्नि की 120 घटनाओं में अब तक 183.35 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचा है।

प्रमुख बिंदु 

• मिली जानकारी के अनुसार गढ़वाल में अब तक 62 घटनाओं में 91.53 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जबकि कुमाऊँ में 44 घटनाओं में 55.30 हेक्टेयर और वन्यजीव विहारों में 14 घटनाओं में 36.52 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
• मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि मौसम के बदलते रुख के साथ तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। इससे वनों में आग की घटनाएँ बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।
• प्रदेश में अनियमित वर्षा के पैटर्न के चलते बीते कुछ सालों से शीतकाल में भी आग की घटनाएँ बढ़ गई हैं। हालाँकि, ग्रीष्मकाल में ही जंगलों को आग का खतरा सर्वाधिक रहता है। मार्च से जून तक का समय आग के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। खासकर कम वर्षा होने और वातावरण शुष्क होने के कारण जंगल की आग तेजी से फैलती है।