इंदौर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 11 नवंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

  • 11 Feb 2023
  • 0 min read
  • Switch Date:  
छत्तीसगढ़ Switch to English

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

10 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सह कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 37(6) में निहित प्रावधान के अंतर्गत परिनियम 18 की धारा 1, 8, व 12 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • अनुमोदित संशोधन के अनुसार परिधिनियम 18 की धारा 1 में उपबंधित उपधारा (a),(b),(c) के उपरांत (d)  जोड़ा गया है, जिसके अनुसार किसी भी महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त करने अथवा मान्यता जारी रखने के लिये निर्धारित आवेदन के पूर्व विश्वविद्यालय को देय बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
  • इसी प्रकार धारा 8 के उपधारा 1 में कंडिका (a) तथा (b) के पश्चात (c) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार पिछले दो या दो से अधिक वर्षो में जिन संस्थानों के द्वारा सुचारू संचालन के लिये कमियों को दूर नहीं किया गया है, उन्हें दंडित किया जाएगा तथा दंड का निर्धारण कार्य परिषद निर्धारित करेगा।
  • इसके साथ ही परिनियम 18 की धारा 12 में उपबंधित उपधारा 1 से 7 के उपरांत 8 जोड़ा गया है।
  • इसके अनुसार विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों में विश्वविद्यालय के परिनियम 19 के अंतर्गत स्वीकृत कुल कैडर के 60% फैकल्टी/शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिये। उक्त 60% की बाध्यता को कार्य परिषद द्वारा आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है।
  • इस अवसर पर राज्यपाल उइके ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) भिलाई के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शुरू आडिट कोर्स से संबंधित संशोधन अध्यादेश का अनुमोदन किया।
  • राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विगत दिवस छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अध्यादेश क्रमांक-35 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है।
  • इस संशोधन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों इंजिनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एम.सी.ए., टाउन प्लानिंग आदि में ऑडिट कोर्स को शामिल किया गया है।
  • उक्त संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुसार विश्वविद्यालय क्रेडिट अंकों पर आधारित विभिन्न विषयों में ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा प्रदान करेगा। यह कोर्स सी.एस.वी.टी.यू. के मानकों पर आधारित होंगे जो सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकार किये जाएंगे।    

 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2