स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Feb 2023

युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश को प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मोटरबाइक रेसर श्रेयश, विश्व रेस में क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय हैं।
• हाल ही में उन्होंने FIM MiniGP वर्ल्ड सीरीज के लिये क्वालीफाई किया है। श्रेयश भारत के पहले ‘मिनी जीपी’चैंपियन भी हैं।
• युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयश हरीश को बचपन से बाइक चलाने का बहुत शौक रहा। उन्होंने केवल सात साल की उम्र से बाइक चलाना शुरू कर दिया था।
• मोटो जीपी (भारत) के आयोजक फेयरस्ट्रीट स्पोर्ट्स ने श्रेयश के पालन-पोषण का जिम्मा उठाया है।
• उल्लेखनीय है कि 10-12 फरवरी 2023 तक चलने वाला उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, उत्तर सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है, जो व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिये दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और राजनेताओं को एक मंच पर लाता है।

राजस्थान बजट 2023-24

चर्चा में क्यों?

10 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य की विधानसभा में राजस्थान बजट 2023-24 प्रस्तुत किया।

प्रमुख बिंदु

• राजस्थान बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है-
  • 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 33 हज़ार 988 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित है।
  • वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 58 हज़ार 883 करोड़ 68 लाख रुपए की राजस्व व्यय अनुमानित है।
  • वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24 हज़ार 895 करोड़ 67 लाख रुपए अनुमानित है।
  • वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 62 हज़ार 771 करोड़ 92 लाख जो GSDP का 98 प्रतिशत अनुमानित है।
  • इस बजट में 19 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का ‘महंगाई राहत पैकेज’ की घोषणा की गई है।
  • मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने की घोषणा की गई है।
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है।
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपए करने की घोषणा की।
  • मनरेगा एवं इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना में 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोज़गार गारंटी देने की घोषणा की है।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम एक हज़ार रुपए प्रतिमाह पेंशन, हर वर्ष 15 प्रतिशत स्वत: वृद्धि करने की घोषणा की।
  • गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर्स कल्याण और विकास फंड की घोषणा की।
  • ‘प्रियदर्शिनी डे-केयर सेंटर योजना’के तहत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल, 500 डे-केयर सेंटर्स खोलने की घोषणा की।
  • बाड़मेर में एक हज़ार 100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पॉवर प्लांट लगभग 7 हज़ार 700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की घोषणा की।
  • राजस्थान को ‘हरित प्रदेश’बनाने के लिये राजस्थान ग्रीनिंग एवं रिब्लिडिंग मिशन शुरू करने की घोषणा की।
  • प्रत्येक ज़िले में एक-एक लव-कुश वाटिका खोलने की घोषणा की।
  • 100 करोड़ रुपए राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन व मुख्यमंत्री लोक कलाकर प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की।
  • कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 हज़ार करोड़ रुपए किया।
  • जयपुर एवं जोधपुर में 100 करेाड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट्स स्थापित करने की घोषणा की।
  • सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की।
  • टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा।
  • 2 हज़ार यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को नि:शुल्क बिजली देने की घोषणा की।
  • जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा स्थापित करने की घोषणा की।

इंदौर का ग्रीन ब्रांड बना नंबर-1

चर्चा  में क्यों?

10 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन ब्रांड जारी किया गया जिसे आमजन और निवेशकों ने कुछ घंटे में ही खरीदकर नंबर-वन बना दिया है।

प्रमुख बिंदु

• इस उपलब्धि के पीछे इंदौर की साख प्रमुख आधार है। प्रदेश के किसी नगरीय निकाय ने देश के प्रथम ग्रीन पब्लिक ब्रांड के माध्यम से इस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है।
• गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में संयंत्र स्थापना के लिये जारी ग्रीन ब्रांड इश्यू के मध्यम से सिर्फ दो घंटे की अवधि में 300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। बाज़ार बंद होने तक यह राशि करीब 650 करोड़ रुपए हो गई।
• ओवर सब्सक्राइब की इस स्थिति को आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विशेष उपलब्धि माना है।
• उल्लेखनीय है कि इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में देश में निरंतर 6 बार प्रथम आने के साथ ही अब ग्रीन ब्रांड के माध्यम से नई उपलब्धि अर्जित करते हुए एक ब्रांड बन चुका है।

राष्ट्रीय मेरिट कम मींस छात्रवृति के आधार पर ज़िलों एवं विकासखंड की रैंकिंग तय

चर्चा  में क्यों?

10 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय मेरिट कम मींस छात्रवृति परीक्षा में सफलता के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश के ज़िलों और विकासखंडों की रैंकिंग निर्धारित की है।

प्रमुख बिंदु

• इस परीक्षा के आधार पर घोषित रैंकिंग में दमोह ज़िला प्रथम स्थान पर रहा जबकि निवाड़ी ज़िला सबसे निचले पायदान पर रहा है।
• ज़िलों के साथ ही विकासखंडों के प्रदर्शन को भी राज्य स्तर से परखा गया है। जिसके अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रीवा ज़िला मुख्यालय का ‘रीवा’विकासखंड प्रथम स्थान पर और डिंडौरी ज़िले का ‘बजाग’विकासखंड अंतिम स्थान पर है।
• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृति परीक्षा में शासकीय विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को उनकी आगे की पढ़ाई के लिये कक्षा 9 से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12 हज़ार रुपए छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।
• सत्र 2022-23 की यह परीक्षा 6 नवंबर 2022 को संपन्न हुई थी, जिसमें इस बार मध्य प्रदेश के रिकार्ड 2 लाख 52 विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता की गई थी।
• इस परीक्षा के परिणाम का राज्य शिक्षा केंद्र ने विस्तृत विश्लेषण कर ज़िलों और विकासखंडों की रैंकिंग निर्धारित की है, जिसमें 4 मुख्य मापदंड के आधार पर ज़िलों के आँकडों का विश्लेषण किया गया है।
• कुल नामांकित विद्यार्थियों के अनुपात में परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षाफल का औसत स्कोर, परीक्षा फल का उत्कृष्ट स्कोर और राज्य की मेरिट सूची में प्रथम 100 में आए विद्यार्थियों की संख्या को मापदंड के रूप में रखा गया था।
• यह विश्लेषण गुणवत्ता शिक्षा के प्रयासों की एक कड़ी है, जिसके माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र शिक्षा की गुणवत्ता का मैदानी स्तर पता कर सकते हैं और जहाँ कुछ कमी है वहाँ आवश्यक सुधारात्मक पहल की जा सकती है।    

मध्य प्रदेश ने हॉकी में जीता स्वर्ण और रजत पदक

चर्चा  में क्यों?

10 फरवरी, 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 में मध्य प्रदेश पुरूष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में हॉकी का पावरहाउस कहे जाने वाले ओडिशा को 3-2 से मात देकर गोल्ड मेडल जबकि महिला हॉकी टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

• मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने झारखंड की टीम को फाइनल में कड़ी टक्कर दी। प्रदेश की लड़कियाँ बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक-एक से बराबरी करने में सफल हो गई थी, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट में वे 4 के मुकाबले 3 गोल ही कर सकीं और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
• पुरुष एवं महिला हॉकी प्रतियोगिताओं का फाइनल एमपी हॉकी अकादमी, ग्वालियर में खेला गया।
• पुरुष वर्ग में पंजाब ने झारखंड को 2-0 से हरा कर काँस्य पदक जीता, वहीं महिला वर्ग में हरियाणा ने ओडिशा को 1-0 से हराकर काँस्य पदक जीता।
• खेलो इंडिया यूथ गेम्स -2022  में पदक तालिका में मध्य प्रदेश तीसरे क्रम पर है।

रक्षक ऐप

चर्चा में क्यों?

10 फरवरी, 2023 को झारखंड के सिमडेगा ज़िला समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार ने बिट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• बिट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर झारखंड में सिमडेगा ज़िला पहला है जहाँ पर रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है।
• बिट पुलिसिंग के जरिये शहरी व ग्रामीण इलाकों के मुख्य संस्थान, प्रतिष्ठान के अलावा वैसे स्थल जहाँ पर क्राइम की संभावना बनी रहती है, वहाँ पर रक्षक ऐप का क्यूआर कोड लगाया जाएगा। गस्ती दल में जो भी पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे उनको उक्त स्थल पर जाकर रक्षक ऐप को स्कैन करना पड़ेगा। इससे पुलिस की गतिविधि और बढ़ जाएगी।
• पुलिस की गतिविधि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आम नागरिकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायदा मिलेगा।
• रक्षक ऐप का क्यूआर कोड लगाने के लिये ज़िले के सरकारी गैर सरकारी संस्था के अलावा विभिन्न प्रकार के स्थलों को चयनित किया गया है।
• रक्षक ऐप के माध्यम से ज़िले की क्राइम कंट्रोल में पुलिस को मदद मिलेगी। वहीं पुलिस आम नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने में पहले से और ज्यादा तत्पर रहेगी।
• इस एप्लिकेशन का उपयोग इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकता है, जहाँ एक बटन क्लिक करने पर यह एप्लिकेशन एसएमएस को 4 अलग-अलग (रिलेटिव/फ्रेंड्स) नंबर पर करंट लोकेशन भेजेगा और आपातकालीन नंबर पर वॉयस कॉल भी शुरू करेगा।  

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

10 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सह कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 37(6) में निहित प्रावधान के अंतर्गत परिनियम 18 की धारा 1, 8, व 12 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

• अनुमोदित संशोधन के अनुसार परिधिनियम 18 की धारा 1 में उपबंधित उपधारा (a),(b),(c) के उपरांत (d)  जोड़ा गया है, जिसके अनुसार किसी भी महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त करने अथवा मान्यता जारी रखने के लिये निर्धारित आवेदन के पूर्व विश्वविद्यालय को देय बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
• इसी प्रकार धारा 8 के उपधारा 1 में कंडिका (a) तथा (b) के पश्चात (c) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार पिछले दो या दो से अधिक वर्षो में जिन संस्थानों के द्वारा सुचारू संचालन के लिये कमियों को दूर नहीं किया गया है, उन्हें दंडित किया जाएगा तथा दंड का निर्धारण कार्य परिषद निर्धारित करेगा।
• इसके साथ ही परिनियम 18 की धारा 12 में उपबंधित उपधारा 1 से 7 के उपरांत 8 जोड़ा गया है।
• इसके अनुसार विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों में विश्वविद्यालय के परिनियम 19 के अंतर्गत स्वीकृत कुल कैडर के 60% फैकल्टी/शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिये। उक्त 60% की बाध्यता को कार्य परिषद द्वारा आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है।
• इस अवसर पर राज्यपाल उइके ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) भिलाई के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शुरू आडिट कोर्स से संबंधित संशोधन अध्यादेश का अनुमोदन किया।
• राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विगत दिवस छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अध्यादेश क्रमांक-35 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है।
• इस संशोधन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों इंजिनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एम.सी.ए., टाउन प्लानिंग आदि में ऑडिट कोर्स को शामिल किया गया है।
• उक्त संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुसार विश्वविद्यालय क्रेडिट अंकों पर आधारित विभिन्न विषयों में ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा प्रदान करेगा। यह कोर्स सी.एस.वी.टी.यू. के मानकों पर आधारित होंगे जो सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकार किये जाएंगे।    

देहरादून में हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन

चर्चा में क्यों? 

10 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकॉस्ट, परिसर, विज्ञान धाम, झाझरा में तीन दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कॉन्ग्रेस 2023 के अंतर्गत देश के ‘प्रथम ग्रामीण विज्ञान कॉन्ग्रेस’का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस विज्ञान कॉन्ग्रेस का लक्ष्य उत्तराखंड के गाँवो का समुचित विकास करना है।
• इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति, कृषि, ग्रामीण पर्यटन और व्यंजन जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित किये जाएंगे।
• एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के समेकित विकास को गति प्रदान करने में यह आयोजन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हाइड्रोपोनिक यूनिट, क्यू आर कोड आधारित जैव विविधता पार्क एवं प्राईड ऑफ उत्तराखंड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया साथ ही इस अवसर पर ग्रामीण विज्ञान कॉन्ग्रेस, उत्तराखंड ग्राम्य विकास यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरोधा सम्मान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।