मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Jan 2023

राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित

चर्चा में क्यों?

10 जनवरी, 2023 को राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 में कार्यवाही समय-सीमा में पूरी करने एवं समीक्षा के लिये ‘राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड’गठित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• भूमि अर्जन परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्य की समीक्षा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विषय-विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त करना और राज्य शासन को अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना बोर्ड के दायित्व होंगे।
• इन दायित्वों के अधीन ‘मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग’को ‘राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड’भी घोषित किया गया है।