उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Dec 2022

उत्तराखंड में महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला नीति के ड्राफ्ट पर सचिवालय में हुई अधिकारियों की बैठक के बाद बताया कि प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिये नीति बनने जा रही है। राज्य महिला आयोग की ओर से महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे अगले साल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• कुसुम कंडवाल ने बताया कि कई विभागों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। खासकर पहाड़ की महिलाओं को केंद्र में रखते हुए ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। महिला नीति में एकल महिलाओं के लिये विशेष व्यवस्था करने पर ज़ोर दिया गया है।
• एकल महिलाओं के संगठनों को ब्लॉक और ज़िला स्तर पर मज़बूती देने के लिये कई योजनाएँ प्रस्तावित हैं। इंदिरा आवास योजना और मनरेगा में भी एकल महिलाओं के लिये कुछ फीसदी आरक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
• बैठक में बताया गया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनके विकास और सशक्तीकरण के लिये कई सरकारी योजनाओं में बदलाव की ज़रूरत है। खासकर समाज कल्याण विभाग की शादी-अनुदान की योजना में बदलाव होना चाहिये। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियों एवं सामान्य वर्ग में विधवा महिला की बेटी की शादी के लिये 50 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाता है। शादी की लिये अनुदान के बजाए बेटियों की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये सहयोग दिया जाना चाहिये।
• राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि वन पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।