स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Dec 2022

ओडीओपी की तर्ज पर ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड’ की तैयारी

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने जानकारी दी कि सरकार ने प्रदेश में ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ की तर्ज पर अब ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड’ पर काम करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

• राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि इस योजना के तहत हर जनपद में एक वेटलैंड को सँवारने का काम किया जाएगा, जिससे वह पर्यटन के लिहाज से आकर्षण का केंद्र बन सके।
• प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जनपद में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाए, जिससे पर्यटन के मानचित्र में इस वेटलैंड को खास स्थान मिल सके। इससे प्रदेश के इको टूरिज्म का दायरा और व्यापक होगा। सरकार की इस पहल से अभी तक जो वेटलेंड उपेक्षित स्थिति में हैं या जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया है, उनका कायाकल्प हो सकेगा।
• इसके साथ ही राजधानी लखनऊ के कुकरैल में प्राणि उद्यान को शिफ्ट करने और नाइट सफारी का काम जल्द शुरू होगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के अंत तक कुकरैल जू एवं नाइट सफारी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है और लखनऊ चिड़ियाघर का अगला स्थापना दिवस कुकरैल में मनाए जाने का निर्णय किया गया है।
• वन मंत्री ने वन ट्रिलियन इकॉनामी के संबंध में वन विभाग को दिये गए दस हज़ार करोड़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रदेश में लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये जनपदवार लक्ष्यों को निर्धारण करने के निर्देश दिये। साथ ही काष्ठ कला बोर्ड की स्थापना के संबंध में चर्चा की गई।
• उन्होंने बरेली में जू स्थापना के प्रगति की जानकारी ली। वहीं सांडी नवाबगंज समसपुर पक्षीविहार, सारनाथ डियर पार्क, इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान, रायबरेली के बेहतर प्रबंधन के लिये सोसायटी-ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

गया मगध मेडिकल अस्पताल में बनेगा 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को गया के मगध मेडिकल अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. एन के पासवान ने बताया कि अस्पताल परिसर में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का प्रस्ताव है। इसमें हृदय रोग, साँस, हेड इंजरी, शरीरिक चोट, सर्जरी सहित अन्य बीमारियों के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

• प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि यूनिट के निर्माण में 70 फीसदी अंशदान केंद्र सरकार और शेष 30 फीसदी प्रदेश सरकार देगी।
• यह यूनिट अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा। यूनिट में पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, पोर्टेबल सोनोग्राफी, एडवांस इक्विपमेंट सहित अन्य सुविधाएँ होंगी।
• गौरतलब है कि मगध मेडिकल अस्पताल में अब तक क्रिटिकल मरीजों को रेफर करने पर ही ज़ोर दिया जाता था। इनमें सबसे अधिक एक्सीडेंटल व बर्न के मरीज शामिल होते हैं। अस्पताल में हृदय रोग विभाग न होने के कारण इससे संबंधित मरीज इलाज के लिये यहाँ कम ही पहुँचते हैं।

चार दिवसीय फूड फेस्टिवल ‘56 भोग उत्सव- 2022’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थान हाट (जल महल) में चार दिवसीय फूड फेस्टिवल ‘56 भोग उत्सव- 2022’ का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग व उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की ओर से आयोजित यह आयोजन प्रदेश के उत्पादों की छवि को निखारने का महत्त्वपूर्ण कार्य करेगा।
• उत्सव में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसालों, मिठाइयों, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थों एवं रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक एवं आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे।
• उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर के व्यजनों, मसालों की उत्कृष्टता एवं क्षेत्रीय विविधता से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रूबरू करवाने के लिये यह विशेष आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य ज़िलों में चल रहे व्यंजनों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और उनकी ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना है।
• राजस्थान के उद्योग आयुक्त महेंद्र पारख ने बताया कि प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों से बेहतरीन व्यजनों को चयनित कर आगंतुकों के लिये प्रदर्शित किया जा रहा है। विभाग द्वारा ऐसे फूड फेस्टिवल प्रति वर्ष लगाने की योजना है, ताकि लोगों को स्तरीय जायके के साथ उत्पादकों को बेहतर ग्राहक मिल सके।
• उन्होंने बताया कि आयोजन के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, टॉक शो, क्वीज प्रतियोगिता एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में आईएएस केके पाठक के नेतृत्व में ‘रसोई-2019’ फूड फेस्टिवल का आगाज उद्योग विभाग द्वारा किया गया था, जो कि काफी सफल और लोकप्रिय भी रहा था।

शूटर ऐश्वर्य प्रताप, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुर्जर की तिकड़ी ने जीता टीम इवेंट में स्वर्ण

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को केरल के तिरूवनंतपुरम के वट्टीयूरकाव शूटिंग रेंज में चल रही 65वीं राष्ट्रीय रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुर्जर की तिकड़ी ने 50 मीटर रायफल सीनियर मेंस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया।

प्रमुख बिंदु

• इसके अलावा 50 मीटर रायफल थ्री-पोजिशन सीनियर मेंस सिविलियन टीम इवेंट में अकादमी के अमित कुमार, हर्षित बिंजवा और याकूब सिद्दीकी ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया।
• टीम इवेंट का तीसरा स्वर्ण 50 मीटर थ्री-पोजिशन जूनियर मेंस में अकादमी के शूटर्स अविनाश यादव, अमित सिंगरोले और आदर्श ने जीता। इसी कड़ी में 50 मीटर थ्री-पोजिशन जूनियर मेंस सिविलियन टीम इवेंट में अकादमी के समीर उल्ला खान, अमित सिंगरोले और आदर्श तिवारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
• चैंपियनशिप में अकादमी के हर्षित बिंजवा ने मेंस एकल सिविलियन इवेंट में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। अकादमी के ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर सीनियर मेंस एकल मुकाबले में काँस्य पदक हासिल किया।
• वहीं नई दिल्ली में चल रही 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के अर्जित सिंह यादव ने स्वर्ण, अर्जुन ठाकुर ने रजत और ऋतुराज बुंदेला ने काँस्य पदक हासिल किया।
• सीनियर टीम इवेंट में अकादमी के अर्जुन ठाकुर, अर्जित सिंह और ऋतुराज बुंदेला की तिकड़ी ने रजत पदक हासिल किया।
• जूनियर टीम इवेंट में अर्जित सिंह यादव, ऋतुराज बुंदेला और अतुल सिंह राजावत ने रजत पदक हासिल किया। जूनियर महिला स्कीट इवेंट में अकादमी के वंशिका तिवारी, काजल सिंह और शिवानी ने काँस्य पदक हासिल किया।
• इसी प्रकार भोपाल के बिसनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में चल रही 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग पिस्ट्रल चैंपियनशिप में हरियाणा के अनीश भनवाला ने राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया। अनीश ने 588 प्वाइंटस् का अपना ही पुराना रिकार्ड तोड़ कर 590 प्वाइंटस् अर्जित कर नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया।
• उल्लेखनीय है कि अनीश भनवाला 2018 में 15 वर्ष की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता थे। वे 5 वर्षों से जूनियर नेशनल चैंपियन भी हैं।

उपन्यासकार रणेंद्र को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिये जाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को 14वाँ प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिये जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा के लिये दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• 14वें प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान के निर्णायक मंडल में शामिल योगेंद्र आहूजा ने अपनी प्रशस्ति में बताया कि कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र आदिवासी-मूलवासी जीवन के यथार्थ से सामना कराने और उस समाज के संकटों और सवालों को विमर्श के दायरे में लाने के लिये जाने जाते हैं।
• कथाकार रणेंद्र ‘छप्पन छुरी बहत्तर पेंच’, ‘भूत बेचवा’, ‘बाबा, कौवे और काली रात’ सरीखी कहानियों और ‘ग्लोबल गाँव के देवता’, ‘गायब होता देश’तथा ‘गूँगी रुलाई का कोरस’ जैसे उपन्यासों से एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं।
• उल्लेखनीय है कि रणेंद्र पिछले तीन दशकों में, नवउदारवादी अर्थतंत्र, मुक्त बाज़ार और अनियंत्रित पूंजी प्रसार, सीमांत क्षेत्रों में भूमाफिया-कारपोरेट-अफसरशाही और सरकारों के गठबंधन एवं असुर सरीखे लुप्तप्राय समुदायों और अन्य जनजातियों को उनकी जगहों से बेदखल किये जाने पर अपनी कलम चला रहे हैं। उनकी रचनाएँ इसी जीवन के जटिल, त्रासद यथार्थ को, साथ ही उनके विरुद्ध जारी संरचनागत हिंसा के तत्त्वों को अपनी रचनाओं में अनावृत्त करते हैं।
• ज्ञातव्य है कि उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) द्वारा कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को वर्ष 2020 का ‘श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान’भी दिया जाएगा तथा वह यह सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं।

जी-20 समूह की बैठक अगले साल छत्तीसगढ़ में होगी

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जी-20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि जी-20 समूह की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह की बैठक देश के अलग-अलग राज्यों और प्रदेश में कराने की बात कही थी, ताकि समूह के दूसरे देश भारत की संस्कृति और लोककला से परिचित हों।
• प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता की तैयारी को लेकर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके सहित सभी राज्यों के राज्यपाल, उप राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री शामिल हुए।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जी-20 की अध्यक्षता करने का भारत को उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें सभी राज्यों को अपनी कला, संस्कृति एवं अपनी विशिष्टता दिखाने का अवसर मिलेगा।
• उन्होंने कहा कि जी-20 देशों के एक लाख से भी अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, देश के विभिन्न राज्यों में बैठकों, सम्मेलनों में शामिल होंगे। इसके लिये सभी राज्यों को अपनी ओर से कुछ नये कार्यक्रम भी जोड़ना चाहिये। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्कूली विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों को भी जी-20 के कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिये।
• उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किये गए विकास के कार्यों को विशेष रूप से प्रदर्शित करना चाहिये।
• उल्लेखनीय है कि भारत की अध्यक्षता में जी-20 का 18वाँ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अगले वर्ष 2023 में आयोजित होगा। यह सम्मेलन ‘वसुधैव कुटुम्बकम’के आदर्श पर आयोजित किया जाएगा। 09 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तथा भारत के सभी राज्यों के कुल 56 स्थानों पर 215 बैठकें होंगी, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है।

उत्तराखंड में महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला नीति के ड्राफ्ट पर सचिवालय में हुई अधिकारियों की बैठक के बाद बताया कि प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिये नीति बनने जा रही है। राज्य महिला आयोग की ओर से महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे अगले साल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• कुसुम कंडवाल ने बताया कि कई विभागों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। खासकर पहाड़ की महिलाओं को केंद्र में रखते हुए ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। महिला नीति में एकल महिलाओं के लिये विशेष व्यवस्था करने पर ज़ोर दिया गया है।
• एकल महिलाओं के संगठनों को ब्लॉक और ज़िला स्तर पर मज़बूती देने के लिये कई योजनाएँ प्रस्तावित हैं। इंदिरा आवास योजना और मनरेगा में भी एकल महिलाओं के लिये कुछ फीसदी आरक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
• बैठक में बताया गया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनके विकास और सशक्तीकरण के लिये कई सरकारी योजनाओं में बदलाव की ज़रूरत है। खासकर समाज कल्याण विभाग की शादी-अनुदान की योजना में बदलाव होना चाहिये। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियों एवं सामान्य वर्ग में विधवा महिला की बेटी की शादी के लिये 50 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाता है। शादी की लिये अनुदान के बजाए बेटियों की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये सहयोग दिया जाना चाहिये।
• राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि वन पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

बीपीएससी ने पहली बार जारी किया मुख्य परीक्षा के प्रश्न का फॉर्मेट

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 67वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का पहली बार फॉर्मेट जारी किया है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग और मानवशास्त्र छोड़ अन्य सभी विषयों के फॉर्मेट एक होंगे। इनमें सिलेबस के अलग-अलग भागों पर आधारित छह प्रश्न आएंगे, जिनमें पहला व चौथा प्रश्न लघु-उत्तरीय होगा।

प्रमुख बिंदु

• पहले प्रश्न के सभी प्रश्न सेक्शन एक से होंगे, जबकि चौथे प्रश्न के सभी लघु-उत्तरीय प्रश्न सेक्शन दो से होंगे। प्रश्न संख्या दो और तीन वर्णात्मक होंगे, जिनमें हर प्रश्न के विकल्प के रूप में एक प्रश्न होगा। इनमें दोनों प्रश्न विकल्प समेत सेक्शन एक से होंगे। प्रश्न पाँच और छह के दो-दो विकल्प होंगे। ये दोनों प्रश्न विकल्प समेत सेक्शन दो से होंगे और इनमें से प्रत्येक का उत्तर देना होगा।
• मानवशास्त्र में सिलेबस के तीन पार्ट हैं। इनमें सेक्शन एक से दो प्रश्न होंगे। इनमें पहले प्रश्न में लघु-उत्तरीय प्रश्न होंगे और यह सेक्शन एक के पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या दो वर्णनात्मक प्रकृति का होगा और इसका एक-एक विकल्प भी दिया होगा। विकल्प समेत यह प्रश्न सिलेबस के सेक्शन एक से ही होगा।
• सेक्शन दो के दो उपभाग ए और बी होंगे। इनमें दोनों में दो-दो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और दोनों के विकल्प भी होंगे। ये सभी प्रश्न सेक्शन दो के सिलेबस पर आधारित होंगे और इनमें किसी एक उपभाग के दोनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
• सेक्शन तीन में दो प्रश्न होंगे, जिनमें से पहला प्रश्न लघु-उत्तरीय होगा और इसमें सेक्शन तीन के पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न वर्णनात्मक होगा और इसका विकल्प भी दिया होगा। विकल्प समेत यह प्रश्न सेक्शन तीन के सिलेबस से होगा। अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
• सिविल इंजीनयरिंग का पहला प्रश्न लघु-उत्तरीय होगा, जो सेक्शन एक के पूरे सिलेबस से पूछा जाएगा। सेक्शन एक के पार्ट ए, बी और सी से विकल्प समेत तीन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं दो का अभ्यर्थियों को उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या पाँच जो सेक्शन दो का पहला प्रश्न होगा लघु-उत्तरीय होगा और इसके चार पार्ट होंगे। इनमें से किन्हीं दो पार्ट का उत्तर देना होगा।
• सेक्शन दो के सिलेबस के पार्ट ए, बी, सी, डी पर आधारित विकल्प समेत चार वर्णनात्मक प्रश्न भी होंगे जिनमें से दो का अभ्यर्थियों को उत्तर देना होगा।

हर साल पेश होगा पृथक कृषि बजट

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि प्रति वर्ष कृषि के लिये अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन एवं इससे जुड़े क्षेत्र राज्य की जीडीपी एवं अर्थव्यवस्था की धुरी है। राज्य सरकार इस बार के बजट के माध्यम से प्रदेश के किसानों तथा पशुपालकों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिये आवश्यक प्रावधान करने के लिये पूरी तरह प्रयासरत है।
• राज्य सरकार ने पहली बार अलग से कृषि बजट लाने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। राज्य सरकार सभी उपयोगी सुझावों को कृषि बजट में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेगी।
• उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब दो-तिहाई आबादी विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पानी की कमी के बावजूद अपनी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को हमेशा अग्रणी पायदान पर रखने का सार्थक प्रयास करती है। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि बजट में ऐसे प्रावधान करें, जिससे राज्य के किसानों तथा पशुपालकों की आय बढ़े और वे खुशहाल हों।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों के कल्याण के लिये विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कृषक कल्याण कोष का गठन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ऋण माफी, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जैसे कई अहम फैसले लिये गए हैं, जो कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। राजस्थान में तकनीक और नवाचारों के माध्यम से कृषि और डेयरी क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सकता है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के किसान नवीन तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर उन्नत कृषि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लायी गई बूंद-बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने खेतों में सोलर पैनल लगाकर किसानों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना लागू की है।

इंदौर नगर निगम 60 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिये जारी करेगा ग्रीन बांड

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने जानकारी दी कि नगर पालिका इंदौर जलूद पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिये ग्रीन बांड जारी करेगा।

प्रमुख बिंदु

• प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि नगर निगम ग्रीन बांड से 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।
• ग्रीन बांड जारी करने के प्रस्ताव पर नगर निगम परिषद् इंदौर की स्वीकृति के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। बांड राशि की वापसी नगर निगम इंदौर अपने स्तर से करेगा। शासन इसके लिये अलग से कोई वित्तीय सहायता नहीं देगा।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर छत्तीसगढ़ को किया जाएगा सम्मानित

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10-11 दिसंबर को बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन के लिये दिसंबर 2022 तक के लिये निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया है।
• छत्तीसगढ़ को कुल 4825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था। राज्य में अभी इस लक्ष्य से 62 अधिक यानि 4887 केंद्रों का संचालन हो रहा है।
• प्रदेशवासियों को सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) नियुक्त किये गए हैं।
• इन केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल व प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं संचारी रोग व गैर-संचारी रोग स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, सामान्य रोगों के लिये बाह्य रोगी देखभाल एवं प्रबंधन, आँख-नाक-कान-गला संबंधी सामान्य देखभाल, मुख स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराई जा रही हैं।
• हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 30 साल से अधिक उम्र के लोगों के रक्तचाप, डायबिटीज व कैंसर जैसी बीमारियों की नि:शुल्क जाँच भी की जाती है। इनके मरीजों को ज़रूरत के अनुसार नि:शुल्क दवा और परामर्श भी दिया जाता है।
• हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में उपचार के साथ-साथ लोगों को स्वस्थ जीवन-शैली के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिये इन केंद्रों के माध्यम से योग एवं वेलनेस की गतिविधियाँ भी संचालित की जा रही हैं।
• इन सेंटर्स में गाँव में ही इलाज मिलने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भीड़ कम हुई है। इससे मरीजों को इलाज के लिये ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ रही है। किसी व्यक्ति में गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर उसे समय रहते जानकारी दे दी जाती है जिससे वह समय पर अपना इलाज करा सके।
• स्वास्थ्य विभाग जरूरत की सभी दवाईयाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है ताकि प्राथमिक व नियमित तौर पर चलने वाला उपचार गाँव में ही संभव हो सके।

भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले ‘मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले ‘मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक’का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि एक ही स्थान पर स्त्री रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, शिशु रोग सहित अन्य बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक शुरू किये जा रहे हैं।
• स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा है कि भोपाल नगर में 32 मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक शुरू किये जाएंगे। पॉली क्लीनिक में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ उपचार के लिये उपलब्ध रहेंगे। साथ ही विभिन्न जाँच और दवाइयाँ नि:शुल्क उपलब्ध होंगी।
• मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि हाल ही में मंत्रि-परिषद द्वारा 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएँ शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने विद्यार्थियों को मातृभाषा हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा दी है।
• चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार कर गोविंदपुरा क्षेत्र में पाली क्लीनिक शुरू की जा रही है। पॉली क्लीनिक से ईएसआई को भी जोड़ेंगे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ होगा।

विश्व विख्यात साँची बनेगा सोलर सिटी

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रायसेन ज़िले में स्थित एक छोटा सा कस्बा साँची, जो स्तूपों और बौद्ध तीर्थ स्थल के लिये विश्वविख्यात है, अब जल्द ही देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। साँची में सौर ऊर्जा से 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• सोलर सिटी बनने से बिजली आपूर्ति में आत्म-निर्भर होने के साथ ही साँची की अगले पाँच वर्षों की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा से सुनिश्चित होगी। साथ ही सौर स्ट्रीट लाइट, गार्डन लाइट, स्टड लाइट, हाई-मास्ट लाइट, सौर पेयजल कियोस्क, लोक परिवहन के लिये बैटरी चालित ई-रिक्शा, चार्जिंग स्टेशन, अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्र विंड टर्बाइन एवं पिजो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स स्थापित किये जाएंगे।
• इसी क्रम में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा साँची में ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा देने एवं सोलर रूफटॉप लगाने के लिये आम जन को प्रेरित करने के उद्देश्घ्य से 12 से 18 दिसंबर तक साँची में सोलर रूफटॉप नोडल एजेंसियों के माध्यम से जन-जागृति शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में सोलर लगाने के लाभ एवं सोलर रूफटॉप लगाने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा।
• सोलर रूफटाप : लाभ एक नज़र में
  
  • अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत या खुली जगह पर सोलर पैनल लगाएँ और बिजली पर होने वाले खर्च को बचाएँ।
  • सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा।
  • इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।
  • एक किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल के लिये लगभग 100 स्क्वायर फुट जगह की ज़रूरत होगी।
  • 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा मिलेगी।
• सोलर प्लांट लगाने पर खर्च: ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 किलोवाट तक (10 किलोवाट प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।