केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया मुरैना हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास | मध्य प्रदेश | 10 Oct 2023
चर्चा में क्यों?
6 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी के अंतर्गत मुरैना ज़िले की पोरसा तहसील के ग्राम रतन बसई में स्थापित होने वाले हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास किया।
प्रमुख बिंदु
- 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज में स्नातक की शिक्षा देने के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को खेती संबंधी प्रशिक्षण देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
- 300 एकड़ में बनने वाले इस कॉलेज से क्षेत्र का विस्तार-विकास होगा। इस कॉलेज से चंबल-ग्वालियर क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई ज़िले भी लाभान्वित होंगे। शोध कार्यों के लिये भी कॉलेज के माध्यम से किसानों व क्षेत्र को लाभ होगा।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह कॉलेज क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के साथ ही किसानों के लिये कल्याणकारी होगा। इससे युवाओं के लिये नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं ये किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक होगा।
- खेती-किसानी में नई फसलें और टेक्नोलॉजी आने के साथ मुनाफा बढ़ेगा, जिससे युवा पीढ़ी खेती की ओर अधिक आकर्षित होगी।
मध्य प्रदेश में सीआरसी-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई | मध्य प्रदेश | 10 Oct 2023
चर्चा में क्यों?
6 अक्तूबर, 2023 को समावेशिता और सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग के प्रतीक के रूप में मध्य प्रदेश में समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई।
प्रमुख बिंदु
- इस दूरदर्शी परियोजना के लिये अनुमानित निर्माण लागत 25 करोड़ रुपए है और शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के लिये एनबीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पहले ही किया जा चुका है।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सीआरसी-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखने के अलावा छतरपुर में 9 करोड़ रुपए की लागत वाले संवेदी पार्क की भी आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिये ज़िला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन भी किया।
- सीआरसी-छतरपुर के उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक और अग्रणी पहल है। यह कौशल विकास, पुनर्वास सेवाओं और समावेशी सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा निर्माण कार्य को 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। यह आगामी संरचना 41,275 वर्गफीट के विशाल क्षेत्र में होगी और इसे सुगम्यतापूर्ण माहौल प्रदान करने के लिये तैयार किया जाएगा, जो दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
