स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Oct 2023

पीलीभीत में ‘वन्य जीव संरक्षण और सतत् पर्यटन विकास’ विषयक कार्यशाला का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद पीलीभीत में ‘वन्य प्राणि सप्ताह’ के अवसर पर ‘वन्य जीव संरक्षण और सतत् पर्यटन विकास’विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘सारस गणना रिपोर्ट-2023’, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा संकलित ‘लग्गा-बग्गा कॉरिडोर पुस्तक’तथा वृक्षारोपण जन अभियान-2023 की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही सेल्फी पॉइंट का अनावरण तथा वृक्षारोपण भी किया।
• इस अवसर पर उन्होंने 248 करोड़ रुपए की लागत से जनपद पीलीभीत के विकास की 26 परियोजनाओं एव 05 करोड़ रुपए की लागत से 51 उच्चीकृत वन विश्राम भवनों का लोकार्पण व शिलान्यास किया।
• मुख्यमंत्री ने तराई एलीफेंट रिज़र्व के ‘लोगो’तथा ‘स्क्रीन’का भी विमोचन किया।
• मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बाघों की सुरक्षा हेतु ‘बाघ मित्र ऐप’का शुभारंभ किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बाघ मित्रों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। हर्षित सरकार और निपुण वैरागी को शहद किट का सांकेतिक प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

  

सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट के लिये उत्तर प्रदेश के पाँच खिलाड़ी चयनित

चर्चा में क्यों?

9 अक्तूबर, 2023 को हॉकी इंडिया ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट के लिये 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश के पाँच खिलाड़ियों का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मलेशिया के जोहोर में 11वें सुल्तान ऑफ जोहोर कप-2023 का आयोजन किया जाएगा।
• मिनी विश्व कप के रूप में मानी जाने वाली इस प्रतियोगिता में लखनऊ के आमिर अली, साईं सेंटर लखनऊ के उत्तम सिंह और अरुण साहनी, झांसी के अब्दुल अहद और लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल के विष्णुकांत सिंह का चयन 20 सदस्यीय भारतीय टीम में किया गया है।
• सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता के इस 11वें सत्र में छह की जगह आठ टीमें हिस्सा लेंगी।
• सुल्तान ऑफ जोहोर कप मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। वर्ष 2011 से 2022 के मध्य भारत और ग्रेट ब्रिटेन ने तीन बार टूर्नामेंट जीता जबकि, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार, वहीं जर्मनी और मलेशिया ने एक-एक बार टूर्नामेंट जीता है।

पटना विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन, किशोर कुणाल और सुधा वर्गीज़ को बनाया गया सदस्य

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2023 को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विपुल एम. पंचोली की अध्यक्षता में विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किया गया। इस आठ सदस्यीय समिति में आचार्य किशोर कुणाल समेत तीन गैर-पदेन सदस्यों को नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित तीन गैर-पदेन सदस्यों में पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर को शामिल किया गया है। अन्य दो सदस्यों में समाजसेवी सुधा वर्गीज़ और सेवानिवृत्त ज़िला जज ओम प्रकाश शामिल हैं।
• समिति में महाधिवक्ता समेत कुल तीन पदेन सदस्य होंगे। दो अन्य पदेन सदस्यों में पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह एवं पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह शामिल हैं।
• सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। समिति में अध्यक्ष और सदस्य सचिव समेत कुल 8 सदस्य होंगे।
• समिति पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करती है। इस पैनल के अधिवक्ताओं की सेवा उन ज़रूरतमंदों तक नि:शुल्क पहुँचाई जाती है, जो गरीबी के कारण कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते।

मुख्यमंत्री ने 8 बोर्ड के गठन को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

• इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण (माँ पूरी बाई कीर) बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धाणका कल्याण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल हैं।
• ये सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देंगे।
• ये बोर्ड संबंधित वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करने, उनके लिये वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोज़गार को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव देंगे। साथ ही, सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।
• इन सभी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य सहित 5-5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे तथा राज्य के विभिन्न विभागों के शासन सचिव, आयुक्त, निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक स्तर के अधिकारी सरकारी सदस्य होंगे।
• इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड या राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

राज-सिलिकोसिस पोर्टल में AI आधारित चेस्ट x-ray ऐप्लीकेशन का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि सिलिकोसिस पहचान एवं सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अधिक सुगम, सरल एवं तकनीकी आधारित बनाने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Al Tools/Application विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज सिलिकोसिस पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित Application विकसित की गई है, जिसे नवीन सिलिकोसिस पोर्टल पर सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया में रेडियोलॉजिस्ट स्तर/ M.O. (Medical Officer) स्तर तथा ज़िला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड के स्तर पर उपयोग करने हेतु क्रियाशील  कर दिया गया है।
• इसका उद्घाटन अभी हाल ही में, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया है।
• AI आधारित ऐप्लीकेशन के फायदे
  • एआई-सक्षम सिलिकोसिस स्क्रीनिंग सिस्टम समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को चिकित्सकीय सेवा और आर्थिक सहयोग प्रदान करने में तेज़ी लाने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार के प्रगतिशील रुख का एक प्रमाण है।
  • यह ऐप्लीकेशन चेस्ट  x-ray को deep learning के आधार पर तय किये गए मानकों पर जाँच करता है। इससे फील्ड में कार्यरत् रेडियोलॉजिस्ट को चेस्ट x-ray के माध्यम से सिलिकोसिस पीड़ित को पहचानने में सहायता मिलेगी तथा यह मानवीय त्रुटियों को कम करने में सहायक होगा।
  • इस तकनीक के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट के कार्यभार में कमी होगी तथा प्राप्त आवेदनों में से जो लोग सिलिकोसिस से पीड़ित नहीं हैं, उनकी छँटनी करने में आसानी होगी।
  • त्वरित स्क्रीनिंग से शीघ्र चिकित्सा सहायता मिल सकेगी और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर बोझ कम हो सकेगा।
  • बीमारी का शीघ्र पता लगने से समय पर हस्तक्षेप और उपचार की अनुमति मिल सकेगी, जिससे संभावित रूप से रोग की प्रगति को रोका जा सकेगा।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है- बनावटी (कृत्रिम) तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता।
  • इसके ज़रिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
• AI आधारित ऐप्लीकेशन किस प्रकार कार्य करेगा?
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एक स्क्रीनिंग टूल है, जो तकनीक का उपयोग कर चेस्ट एक्स-रे की  Findings का विश्लेषण कर सुझाव देगा कि जिस व्यक्ति का चेस्ट एक्स-रे है, उसे सिलिकोसिस की संभावना है अथवा नहीं तथा इस प्रकार यह AI Based Application रेडियोलॉजिस्ट के लिये सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में निर्णय लेने में सहायता करेगा।
  • इस पहल का मूल एक उन्नत  deep learning मॉडल है, जिसमें व्यापक डाटासेट का उपयोग करके हर चरण में सावधानीपूर्वक विकसित और कठोरता से परीक्षण किया गया है। इस हेतु राज्य भर से प्राप्त 40 हज़ार चेस्ट एक्स-रे छवियों का उपयोग किया गया है। इस प्रयास को वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी विशेषज्ञता द्वारा समर्थित किया गया है।
  • रेडियोलॉजिस्ट एवं सिलिकोसिस प्रमाण-पत्र जारीकर्त्ता अधिकारी अपने चिकित्सकीय विवेक (Clinical Judgment) अनुसार प्रमाणीकरण हेतु पूर्व के समान निर्णय कर सकेंगे।
• राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी-2019
  • राज्य सरकार द्वारा न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी राजस्थान-2019 लागू की गई थी। बीओसीडब्ल्यू सहित खनन श्रमिकों के कल्याण के लिये सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
  • इस नीति में सिलिकोसिस ग्रस्त रोगियों को 3 लाख की सहायता राशि के अलावा 1.5 हज़ार रुपए प्रतिमाह की पेंशन सहित अन्य परिलाभों का प्रावधान है।
  • उक्त हेतु निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा राज सिलिकोसिस पोर्टल के माध्यम से सिलिकोसिस प्रमाणीकरण एवं भुगतान का कार्य किया जाता है।
  • इस प्रक्रिया में लाभार्थी द्वारा आवेदन पश्चात् रेडियोलॉजिस्ट द्वारा चेस्ट  X-Ray के विश्लेषण व जाँच पश्चात् सिलिकोसिस से पीड़ित होने के बारे में प्रमाणीकरण किया जाता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया मुरैना हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी के अंतर्गत मुरैना ज़िले की पोरसा तहसील के ग्राम रतन बसई में स्थापित होने वाले हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

• 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज में स्नातक की शिक्षा देने के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को खेती संबंधी प्रशिक्षण देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
• 300 एकड़ में बनने वाले इस कॉलेज से क्षेत्र का विस्तार-विकास होगा। इस कॉलेज से चंबल-ग्वालियर क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई ज़िले भी लाभान्वित होंगे। शोध कार्यों के लिये भी कॉलेज के माध्यम से किसानों व क्षेत्र को लाभ होगा।
• इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह कॉलेज क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के साथ ही किसानों के लिये कल्याणकारी होगा। इससे युवाओं के लिये नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं ये किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक होगा।
• खेती-किसानी में नई फसलें और टेक्नोलॉजी आने के साथ मुनाफा बढ़ेगा, जिससे युवा पीढ़ी खेती की ओर अधिक आकर्षित होगी।

मध्य प्रदेश में सीआरसी-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2023 को समावेशिता और सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग के प्रतीक के रूप में मध्य प्रदेश में समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई।

प्रमुख बिंदु

• इस दूरदर्शी परियोजना के लिये अनुमानित निर्माण लागत 25 करोड़ रुपए है और शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के लिये एनबीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पहले ही किया जा चुका है।
• केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सीआरसी-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखने के अलावा छतरपुर में 9 करोड़ रुपए की लागत वाले संवेदी पार्क की भी आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिये ज़िला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन भी किया।
• सीआरसी-छतरपुर के उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक और अग्रणी पहल है। यह कौशल विकास, पुनर्वास सेवाओं और समावेशी सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।
• राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा निर्माण कार्य को 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। यह आगामी संरचना 41,275 वर्गफीट के विशाल क्षेत्र में होगी और इसे सुगम्यतापूर्ण माहौल प्रदान करने के लिये तैयार किया जाएगा, जो दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान ने महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (एनआरएफएमटीटीआई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के भारत के अग्रणी निर्माताओं में से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

• इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देना, उन्हें कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में करियर के लिये आवश्यक विशेषज्ञता से लैस करना है।
• समझौता ज्ञापन व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश के लिये एक सहयोगात्मक प्रयास की रूपरेखा तैयार करता है, जो युवाओं को कृषि मशीनरी उद्योग में चुनौतियों और अवसरों के लिये तैयार करेगा।
• इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं और युवाओं के पास मौजूद कौशलों के बीच अंतर को पाटना एवं अंतत: कृषि मशीनीकरण क्षेत्र में कार्यबल को मज़बूत करना है।
• समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएँ:
  • कौशल विकास कार्यक्रम: एनआरएफएमटीटीआई और अग्रणी कृषि मशीनरी निर्माता संयुक्त रूप से कृषि मशीनरी उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम डिज़ाइन और कार्यान्वित करेंगे।
  • अत्याधुनिक सुविधाएँ: महिंद्रा नामांकित छात्रों के लिये उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिये विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ और अनुभवी संकाय विकसित करेगा।
  • उद्योग से जुड़ा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण: पाठ्यक्रम को उद्योग की मांगों के अनुसार निकटता से संरेखित करने के लिये डिज़ाइन किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्नातक अपने प्रशिक्षण के पूरा होने पर नौकरी के लिये तैयार हैं।
• इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सहायता: साझेदारी विनिर्माण कंपनी के भीतर छात्रों के लिये इंटर्नशिप के अवसरों की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें वास्तविक दुनिया के उद्योग संचालन के लिये व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। इसके अतिरिक्त, निर्माता एनआरएफएमटीटीआई के प्लेसमेंट प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, स्नातकों के लिये नौकरी प्लेसमेंट में सहायता करेंगे।

 

करनाल सीएसएसआरआई ने खोजी सरसों बीज की तीन नई किस्में

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई), करनाल के प्रधान वैज्ञानिक (सरसों प्रजनन) डॉ. जोगेंद्र सिंह ने बताया कि सीएसएसआरआई ने हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लवणग्रस्त (क्षारीय एवं लवणीय) भूमि वाले इलाकों के लिये सरसों की तीन किस्में ईजाद की हैं।

प्रमुख बिंदु

• डॉ. जोगेंद्र सिंह ने बताया कि सरसों की इन तीनों किस्मों का बीज किसानों को 2024 में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उन क्षेत्रों में भी सरसों की फसल लहलहाएगी, जहाँ अभी एक दाना भी सरसों का पैदा नहीं होता है। हालाँकि सरसों की कुछ लवणसहनशील किस्में पहले से हैं, जिनका बीज संस्थान ने वितरण करना शुरू कर दिया है।
• गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से के साथ-साथ खासतौर पर उत्तर प्रदेश के इटावा, हरदोई, प्रतापगढ़, कौशांबी, अवध क्षेत्र, लखनऊ, कानपुर आदि एक बड़ा भूभाग क्षारीय है, जहाँ अभी सरसों की पैदावार होती ही नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में लवणसहनशील किस्मों के बीज काफी लाभकारी साबित होंगे।
• सीएसएसआरआई के वैज्ञानिकों ने सोडिक यानी क्षारीय भूमि क्षेत्रों के लिये सीएस-61, सीएस-62 और सीएस-64 तैयार की हैं। दो प्रजातियाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिये अनुशंसित कर दी हैं। तीसरी किस्म सीएस-64 को केंद्रीय कृषि विमोचन समिति ने रिलीज़ कर दिया है।
• शीघ्र ही तीनों किस्मों को उत्तर सहित कई और राज्य भी किसानों के लिये रिलीज़ कर सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इन किस्मों के बीज 2024 में किसानों को उपलब्ध हो सकेंगे।
• हालांकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों के लिये संस्थान में तैयार की गई लवणरोधी किस्में सीएस-56, सीएस-58 और सीएस-60 को पहले ही रिलीज़ किया जा चुका है। इन किस्मों का बीज तैयार कर लिया गया है और संस्थान ने बीजों का वितरण भी शुरू कर दिया है।
• डॉ. जोगेंद्र सिंह ने बताया कि सामान्य परिस्थिति में इन नई किस्मों की पैदावार 27 से 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी, जबकि सोडिक (क्षारीय भूमि) क्षेत्र में 21 से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। इन नई किस्मों में तेल की मात्रा 41 प्रतिशत होगी और अन्य में 38 प्रतिशत होती है।
• सरसों की तीनों नई किस्में (सीएस-61, सीएस-62 और सीएस-64) 9.4 पीएच मान तक सहनशील हैं। 6.5 से 7.5 पीएच मान सामान्य होता है।

‘युवा प्रतिभा’ के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में राँची के अंकित का चयन

चर्चा में क्यों?

9 अक्तूबर, 2023 को भारत सरकार की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता ‘युवा प्रतिभा’ के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में राँची के कलाकार अंकित का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• यह राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता www.mygov.in पोर्टल पर आयोजित की गई थी। इसमें देश के कलाकारों को चित्रकला के माध्यम से पूर्व निर्धारित थीम के बारे में उनके व्याख्यानों को प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया गया था।
• हज़ारों प्रस्तुतियों में से सिर्फ 20 कलाकारों को अंतिम दौर में प्रवेश मिला। इस माह नई दिल्ली में अगला इवेंट आयोजित होगा।
• एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में मैनेजमेंट कंसलटेंट के रूप में काम करने वाले अंकित ने बीआईटी, मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय से अपनी कला यात्रा को जारी रखा है। उन्हें वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग दोनों में उत्कृष्टता हासिल है।
• अंकित चारकोल पोर्ट्रेट कला में भी माहिर हैं। वर्ष 2016 में उन्हें ‘झारखंड फाउंडेशन सिटीजन पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था।

‘छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना’ शुरू

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने हेतु ‘छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना’ प्रारंभ की गई है।

प्रमुख बिंदु

• छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त, 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा के परिपालन में 1 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
• योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्ववित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यवसायिक इकाई स्थापित पर 5 वर्ष के लिये स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा।
• राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिये शुरू की गई इस योजना में विकसित और विकासशील विकासखंडों में कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना के लिये 25 से 40 प्रतिशत तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा।
• ब्रायलर, देशी कुक्कुट और रंगीन कुक्कुट इकाईयों की स्थापना के लिये ‘अ’श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
• इसी तरह ‘ब’श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
• कुक्कुट लेयर और पेरेंट कुक्कुट इकाई के लिये ‘अ’श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
• इसी तरह ‘ब’श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

• बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।
• बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और केंद्रीय गृह सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय की सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
• अपने अध्यक्षीय संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार से बदलकर action platform के रूप में कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का देश के जीडीपी और विकास में बहुत बड़ा योगदान है।
• अमित शाह ने कहा कि सहकारी संघवाद के तहत क्षेत्रीय परिषदों ने समस्याओं का समाधान निकालने, financial inclusion बढ़ाने और नीतिगत बदलावों में catalyst की भूमिका निभाई है।
• विदित है कि 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की 11 और स्थायी समितियों की 14 बैठकें हुईं, जबकि 2014 से 2023 तक क्षेत्रीय परिषदों की 25 और स्थायी समितियों की 29 बैठकें हुईं हैं।
• 2004 से 2014 के बीच कुल 570 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 448 को सुलझा लिया गया, जबकि 2014 से 2023 के बीच कुल 1315 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 1157 मुद्दों को सुलझा लिया गया। 
  
  

 

मुख्यमंत्री ने रोज़गार प्रयाग पोर्टल और ‘युवा उत्तराखंड एप’ को लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

10 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ‘उत्तराखंड युवा महोत्सव-2023’ कार्यक्रम में रोज़गार प्रयाग पोर्टल और ‘युवा उत्तराखंड एप’लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोज़गार केंद्रों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोज़गार मेलों के माध्यम से चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।
• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोज़गार प्रयाग पोर्टल से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी और आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी, वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के पदों की सूचना भी युवाओं को मिल सकेगी।
• प्रदेश के कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिये युवाओं का कौशल विकास ज़रूरी है। इसी सोच के साथ युवाओं को कौशल विकास और रोज़गार से जोड़ने के लिये युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से युवाओं को सभी जानकारियाँ मिल सके, इसलिये सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं।