‘मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना’ का लोकार्पण | राजस्थान | 09 Sep 2022
चर्चा में क्यों?
8 सितंबर, 2022 को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के प्रताप नगर के सेक्टर-26 में ‘मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना’का लोकार्पण किया।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना के तहत शिक्षकों तथा पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिये 15 लाख 70 हज़ार रुपए की रियायती दर पर फ्लैट आवंटित किये गए हैं।
- आवासन आयुत्त ने बताया कि इस योजना के तहत 576 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। प्रत्येक फ्लैट में 2 बैडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन तथा 2 टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है।
- योजना में पर्याप्त बेसमेंट पार्किंग, स्वीमिंग पूल विद चेंजिंग रूम, सभी 6 ब्लॉक में भरपूर ग्रीन एरिया, शानदार सिंथेटिक बास्केटबाल कोर्ट, सीसीटीवी विद सर्विलांस एवं ओपन जिम जैसी अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- गौरतलब है कि युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिये तैयार करने वाले शिक्षकों तथा कानून का इकबाल कायम रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों के लिये इस आवासीय योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 दिसंबर, 2019 को की थी और 27 मई, 2020 को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने इस योजना का शिलान्यास किया था।
स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल | राजस्थान | 09 Sep 2022
चर्चा में क्यों?
8 सितंबर, 2022 को राजस्थान उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान स्टेट कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली शिरकत करते हुए स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया।
प्रमुख बिंदु
- इस पोर्टल को बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉरमेटिक्स) द्वारा एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कार्य योजना पर व्यापक डेटाबेस है।
- बीआईएसएजीएन द्वारा विकसित मानचित्र के माध्यम से रीयल-टाइम अपडेट के साथ सभी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की मैपिंग प्रदान की जाएगी। लॉजिस्टिक्स डिवीजन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) इस सिस्टम में जरूरी जानकारी और अपडेशन के लिये बीआईएसएजी एन के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स की सहायता करता रहेगा।
- गौरतलब है कि पीएम गति शक्ति योजना या मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना लॉजिस्टिक्स में लागत को कम करने, अपव्यय से बचने और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- केंद्र सरकार गति शक्ति एकीकृत योजना और बुनियादी ढाँचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिये 16 मंत्रालयों को एक साथ ला रही हैं। प्रदेश के 14 विभागों में से 11 विभाग पोर्टल से जुड़कर वांछित सूचनाओं के संकलन और अपलोडिंग का कार्य कर चुके हैं, शेष विभाग भी अपेक्षित डाटा संकलित कर उपलब्ध करवा रहे हैं।
