स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Sep 2022

मुख्यमंत्री ने किया देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

8 सितंबर, 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया ज़िले में फल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम ‘गयाजी डैम’ का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• 312 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बाँध में कंक्रीट की जगह रबर का इस्तेमाल किया गया है। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। यह तीन मीटर ऊँचा और 411 मीटर लंबा है। इसमें 60-65 मीटर लंबाई के छह स्पैन हैं।
• नदी के नीचे करीब एक हज़ार मीटर की लंबाई में रबर शीट लगाई गई है। इसका डायफ्राम तीन सौ मीटर का है। डैम एक बैलून की तरह है। इसके रबर ट्यूब में हवा भरने और निकालने के लिये आटोमेटिक व्यवस्था है। पानी अधिक होने पर बैलून की हवा निकाली जा सकेगी। इससे ज़रूरत के अनुसार पानी रोका और छोड़ा जा सकेगा।
• जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रिया की कंपनी और हैदराबाद की एजेंसी ने मिलकर इसे तैयार किया है। रबर डैम 17 एमएम मोटी रबर से बना है। यह बुलेटप्रूफ है। साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि यह एक सौ साल तक खराब नहीं होगा।
• हिंदुओं और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गया में बने इस रबर डैम से फल्गु नदी में साल भर पानी रहेगा। इससे स्नान, पिंडदान और तर्पण करने में लोगों को सुविधा होगी।
• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 सितंबर, 2020 को इसका शिलान्यास किया था। तब अक्टूबर 2023 में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इसे 2022 में ही पूरा कर लिया गया।  

हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2022 को हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने ‘हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022’ की अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु 

• शहरीकरण और औद्योगीकरण के लिये अब हरियाणा में किसानों की ज़मीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसानों की इच्छा के आधार पर ही ज़मीन खरीदी जाएगी।
• इसके साथ ही अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिये प्रदेश में लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, ताकि परियोजनाओं को समय पर ज़मीन मिल सके और विकास कार्य जल्दी हो सके।
• किसानों की इच्छा से ज़मीन मिलने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) प्रकाशित विकास योजना में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और बुनियादी ढाँचे का विकास करेगा।
• इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) भी हरियाणा में नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करेगा। भू-मालिकों को भूमि अधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
• गौरतलब है कि 29 जुलाई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022 को मंज़ूरी दी गई थी।
• नीति के तहत कोई भी भूमि मालिक सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से आवेदन मांगने के 60 दिनों के भीतर परियोजना के लिये भूमि की पेशकश कर सकेगा। इस अवधि को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, जो 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। आवेदन के लिये कोई शुल्क नहीं होगा और आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।
• भू-मालिक भूमि के बदले विकसित भूमि भी ले सकते हैं। यह परियोजना की कुल लागत में भूमि मालिकों की दी गई अविकसित भूमि के बाज़ार मूल्य पर आधारित होगी।
• विकास परियोजना के लिये योगदान करने वाले प्रत्येक भू-मालिक को वार्षिक अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे परियोजना की कुल लागत में शामिल किया जाएगा। यदि एग्रीगेटर के माध्यम से भूमि की पेशकश की जाती है तो एग्रीगेटर पारिश्रमिक प्राप्त करने का पात्र होगा, बशर्ते कि पारिश्रमिक 0.5 प्रतिशत से कम न हो।              

प्रदेश में दो नए ज़िलों ‘मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर’और ‘सक्ती’ का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में क्रमश: 32वें और 33वें प्रशासनिक ज़िलों के रूप में दो नए ज़िलों ‘मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर’और ‘सक्ति’ का उद्घाटन किया। इससे प्रदेश में ज़िलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 और 3 सितंबर को प्रदेश में 3 नवगठित ज़िलों- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई का उद्घाटन किया था। उन्होंने नए ज़िलों के विकास कार्यों को भी मंज़ूरी दी थी।
• नये ज़िले मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को कोरिया ज़िले से अलग कर बनाया गया है। इसकी सीमाएँ उत्तर में मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले व सीधी ज़िले की कुसमी तहसील, दक्षिण में कोरबा ज़िले की पोड़ी-उपरोड़ा तहसील और सूरजपुर ज़िले की रामानुजनगर तहसील, पूर्व में कोरिया ज़िले की बैकुंठपुर और सोनहत तहसील तथा पश्चिम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले और मध्य प्रदेश के अनूपपुर व शहडोल ज़िले से मिलती हैं।
• इस ज़िले की अनुमानित जनसंख्या चार लाख 11 हज़ार 515 है। इसमें उपखंड मनेंद्रगढ़, तहसील मनेंद्रगढ़ एवं केल्हारी तथा उपखंड भरतपुर, तहसील भरतपुर तथा उपखंड खड़गँवा-चिरमिरी, तहसील खड़गंवा को शामिल किया गया है।
• जांजगीर-चांपा का सक्ती शिक्षा विभाग के लिये पहले से ही ज़िला था। अब यह प्रशासनिक ज़िला भी बन गया है। नए ज़िले में उपखंड सक्ती की तहसील सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर और उपखंड डभरा की तहसील डभरा सहित कुल 5 तहसीलें शामिल होंगी।
• इसकी सीमाँए उत्तर में कोरबा ज़िले की करतला तहसील, दक्षिण में सारंगढ़-बिलाईगढ़ ज़िले का सारंगढ़, पूर्व में रायगढ़ ज़िले का खरसिया और पश्चिम में जांजगीर-चांपा ज़िले के सारागाँव व बम्हनीडीह तहसील से मिलती हैं।
• सक्ती ज़िले का कुल क्षेत्रफल एक लाख 51 हज़ार 976 वर्ग किमी. है। 2011 जनगणना के अनुसार सक्ती ज़िले की आबादी 6 लाख 47 हज़ार 254 है। इसमें कुल गाँवों की संख्या 465 है।
• उल्लेखनीय है कि 2000 में मध्य प्रदेश के 16 ज़िलों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2003-2018 की अवधि के दौरान 11 नए ज़िले बनाए थे।
• दिसंबर 2018 में कॉन्ग्रेस ने सत्ता सँभाली थी, तब राज्य में 27 ज़िले थे। बघेल सरकार द्वारा फरवरी 2020 में बिलासपुर से अलग कर पेंड्रा-गौरेला-मरवाही ज़िले के गठन सहित अब तक छह नए ज़िलों का गठन किया जा चुका है।

उत्तराखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के तहत 5 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने सहित कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• कैबिनेट ने पेपर लीक विवाद से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पाँच भर्ती परीक्षाएँ रद्द कर दी हैं। अब ये भर्तियाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की ज़िम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। कैबिनेट की बैठक में इसके लिये लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर मुहर लगाई गई।
• बैठक के बाद सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को तीन श्रेणियों में बाँटने का निर्णय लिया गया है।
• कुल 7000 पदों पर भर्ती की ज़िम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है। इनमें 700 पद ऐसे हैं, जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। 5340 ऐसे पद हैं, जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं, जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।
• सभी भर्तियों के लिये लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा थी, उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी।
• सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए-
  • भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते हैं।
  • वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिये ग्राहक आनलाइन ईनाम योजना, ‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’की योजना प्रारंभ की जाएगी।
  • शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका एवं नगर निगम के लिये एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिये नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
  • खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिये सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
  • माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिये योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिये 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
  • तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रुड़की के अंतर्गत स्थापित संयुत्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम ‘शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान’किया जाएगा।
  • न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये अधिनियम लाया जाएगा।
  • उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिये आउटसोर्सिंग से भर्ती करने की अनुमति दी गई।
  • राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्घ्वर, ऊधमसिंह नगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।
  • राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।
  • 17 सितंबर से 24 सितंबर, 2022 तक पूरे प्रदेश में वृहद स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री अपने ज़िले के डीएम के समन्वय से काम करेंगे।
  • प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इंटर कालेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया।
  • भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
  • आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।