स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Sep 2021

सभी आईटीआई में लगेंगे सोलर पॉवर प्लांट

चर्चा में क्यों 

9 सितंबर, 2021 को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes- ITIs) में  सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

• प्रमुख बिंदु 
• प्रदेश के 66 आईटीआई में 40-40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
• प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के आईटीआई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाएंगे, जहाँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति से विद्यार्थियों को उनके प्रायोगिक कार्यों में सुविधा होगी।
• इसके द्वारा न सिर्फ बिजली की बचत होगी, बल्कि निर्बाध बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। 
• इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आईटीआई को सबसे अधिक लाभ होगा।
• उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य द्वारा संचालित 300 आईटीआई हैं। इन आईटीआई में सीटों की संख्या 1.19 लाख से अधिक है। हाल ही में 44 नए राज्य आईटीआई को शुरू किये गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 58,000 से अधिक सीटों की वृद्धि हुई है।

बिहार में पोटाश एवं क्रोमियम-निकेल के खनन को मंज़ूरी मिली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के औरंगाबाद और गया ज़िले में पोटाश तथा रोहतास ज़िले में क्रोमियम एवं निकेल के खनन के लिये भारत सरकार ने बिहार सरकार को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित खनिजों की खोज पर आधारित उच्चस्तरीय बैठक में बिहार को खनन के लिये चार ब्लॉक आवंटित किये गए हैं।
• इन चार ब्लॉक में से औरंगाबाद एवं गया ज़िले के लिये पोटाश के एक-एक ब्लॉक तथा रोहतास ज़िले के लिये क्रोमियम एवं निकेल के एक-एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित किये गए हैं।
• इन तीन खनिजों के चार ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इससेे बिहार में रोज़गार सृजन के साथ अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी और बिहार खनिज भंडार वाले राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा।
• पोटाश के द्वारा बिहार के खाद उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार क्रोमियम एवं निकेल आधारित इस्पात उद्योगों के लिये तैयार होने वाले उत्पादों की  शृंखला विकसित हो सकेगी।
• उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि बिहार के औरंगाबाद एवं गया ज़िले में पोटाश तथा रोहताश ज़िले में क्रोमियम एवं निकेल के भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध हैं।

श्रेष्ठ कार्यों के लिये हर तहसील से एक निरीक्षक व एक पटवारी को मिलेगा ज़िलास्तरीय सम्मान

चर्चा में क्यों

9 सितंबर, 2021 को राजस्व मंडल ने एक और नवाचारी पहल करते हुए राज्य में वर्ष 2020-21 के तहत राजकीय दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रत्येक तहसील से एक-एक भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

• राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया कि आलोच्य अवधि के दौरान सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिये राज्य के हर तहसील क्षेत्र से एक श्रेष्ठतम भूअभिलेख निरीक्षक व एक श्रेष्ठतम पटवारी का सम्मान हेतु चयन करने के लिये सभी जिला कलेक्टर्स को  निर्देश दिये गए हैं।
• इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक ज़िले में ज़िलास्तरीय चयन समिति का गठन कर दिया गया है। समिति में अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर (प्रशासन) को संयोजक तथा उपखंड अधिकारी (मुख्यालय) व तहसीलदार (मुख्यालय) को सदस्य मनोनीत किया गया है। 
• ऐसे कार्मिक जो विगत वर्षों में दंडित न किये गए हों तथा उनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लंबित नहीं हो, उन्हें उनके कार्य निष्पादन की गुणवत्ता व श्रेष्ठता के आधार पर सम्मान हेतु चयनित किया जाएगा।
• राजस्व मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय वसूली, सहायता प्रकरण, विविध गतिविधियों में भागीदारी एवं सरकार के विविध कार्यक्रमों में योगदान पर आधारित 100 अंकों की तालिका में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक को सम्मान के योग्य माना जाएगा।
• यह प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूर्ण की जाकर 30 सितंबर से पूर्व जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर चयनित कार्मिकों को प्रशस्ति-पत्र वितरित किये जाएंगे।

राजभवन में ‘सर्वांगीण विकास की नई राह-प्रतिबद्धता के दो वर्ष’ पुस्तक का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2021 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राजभवन में ‘सर्वांगीण विकास की नई राह-प्रतिबद्धता के दो वर्ष’ पुस्तक का लोकार्पण हुआ।

प्रमुख बिंदु

• राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा लोकार्पित इस पुस्तक में राजभवन और राज्यपाल द्वारा राजस्थान में विकास के लिये प्रारंभ की गई नई परंपराओं का चित्रमय विवरण है। 
• इस पुस्तक में संविधान जागरूकता के लिये विधानसभा के अभिभाषण में संविधान की उद्देशिका और कर्त्तव्यों के वाचन की परंपरा के ऐतिहासिक सूत्रपात, दो वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिये किये गए प्रयासों, नई शिक्षा नीति लागू करने हेतु हुई पहल आदि पर विस्तार से जानकारियाँ दी गई हैं।
• इस पुस्तक में आदिवासी एवं जनजाति कल्याण, गाँव गोद लेकर किये गए उनके विकास हेतु कार्यों, राजभवन द्वारा स्थापित विकास की नवीन परंपराओं, कोरोना संकट में भी सतत् हुए विकास कार्यों, सैनिक कल्याण, स्काउट गाईड के ज़रिये समाज कल्याण, राज्यपाल राहत कोष के दायरे को बढ़ाकर इसके ज़रिये हुए कार्य और राजभवन के सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से जानकारी दी गई है। 
• उल्लेखनीय है कि कलराज मिश्र 9 सितंबर, 2019 को राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए थे।

मध्य प्रदेश पॉवर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पॉवर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

• मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के इंजीनियर्स ने विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद लिये बिना इनहाउस साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना तैयार की है।
• इस योजना का अनुमोदन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी इंडिया) ने किया है तथा भारत सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया। 
• यह पॉवर सेक्टरों में साइबर अटैक को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कारगर प्रणाली है। यह लोड डिस्पैच सेंटर में स्थापित सभी कंप्यूटर प्रणालियों की साइबर सुरक्षा से संबंधित है।
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसके लोड डिस्पेच सेंटर को आईएसओ 27001 द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। यह सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी के अनुपालन के लिये प्रदाय किया जाता है।
• इस प्रणाली को लागू करने के बाद मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का समूचा सिस्टम बाहरी साइबर अटैक से सुरक्षित हो जाएगा और कोई भी हैकिंग या वायरस के माध्यम से प्रदेश की बिजली प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।
• गौरतलब है कि गत वर्ष मुंबई की बिजली प्रणाली इस साइबर अटैक का शिकार हुई थी, जिसके कारण मुंबई में घंटों विद्युत व्यवधान रहा था। इस घटना के बाद ही समूचे देश के पॉवर सेक्टरों को इस तरह की साइबर सुरक्षा तैयार करने के निर्देश केंद्र शासन द्वारा दिये गए थे।
• यह प्रणाली राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर के मुख्य अभियंता के.के. प्रभाकर एवं अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता के प्रयासों द्वारा तैयार की गई।
• इससे पूर्व मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के लोड डिस्पैच सेंटर, जबलपुर को एबीटी मीटरिंग प्रणाली (उपलब्धता आधारित शुल्क प्रणाली) एवं स्काडा सिस्टम लागू करने वाले देश के पहले पॉवर यूटिलिटी का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है।

हरियाणा में गन्ने का मूल्य देश में सर्वाधिक

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर 2021 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में किसानों को गन्ने के मूल्य में 12 रूपये की बढोत्तरी कर 362 रूपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• इसके साथ ही हरियाणा देश में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य बन गया है।
• जे.पी. दलाल ने कहा कि अब गन्ने की अगेती किस्म के लिए 362 रूपए प्रति क्विंटल व पछैती किस्म के लिए 355 रूपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जाएगा, जोकि पहले 340 रूपए प्रति क्विंटल था।
• उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के सभी निजी व सहकारी चीनी मिलों की रिकवरी गन्ने की क्वालिटी कमज़ोर रहने की वजह से 0.34 घटी है। इस बार जो रिकवरी आई है वह 10.58 से घटकर 10.24 आई है। 
• कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ने की एक नई किस्म 15023 विकसित की है, जिसकी रिकवरी 14 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है।

IIT Dhanbad को इंजीनियरिंग संस्थानों में देश में 11वाँ स्थान

चर्चा में क्यों

9 सितंबर, 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)-2021 में आईआईटी, धनबाद को 11वां स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

• इसके साथ ही इंजीनियरिंग संस्थानों की श्रेणी में बीआईटी मेसरा को 46वाँ तथा एनआईटी जमशेदपुर को 86वाँ स्थान प्राप्घ्त हुआ है। 
• आईएसएम की रैंकिंग में और सुधार हुआ है। देश के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों में यह संस्थान पिछले साल 12वें स्थान पर था, जो इस बार 11वें स्थान पर पहुँच गया है। वहीं, बीआईटी मेसरा की रैंकिंग में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में इसे इस बार 46वाँ स्थान मिला है। पिछले साल इसे देश भर में 38वाँ स्थान मिला था।
• वहीं, एनआईटी, जमशदेपुर की रैंकिंग में भी गिरावट आई है। यह 79वें स्थान से खिसककर 86वें स्थान पर पहुँच गई है। 
• नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इस बार भी देश के टॉप 100 कॉलेजों में झारखंड का एक भी कॉलेज स्थान नहीं बना पाया है।
• मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, विधि कॉलेजों तथा रिसर्च की श्रेणी में झारखंड का एक भी संस्थान अपना स्थान नहीं बना सका है।
• विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश भर के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में झारखंड से एकमात्र बीआईटी मेसरा ने स्थान बनाया है, हालाँकि इसकी रैंकिंग भी 66वें से गिरकर 86वें स्थान पर पहुँच गई है। 
• प्रबंधन संस्थानों की श्रेणी में टॉप 100 संस्थानों में चार झारखंड के हैं। हालाँकि, जमशेदपुर के एक्सएलआरआई को छोड़कर तीन संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। एक्सएलआरआई देश भर में आठवें, आईआईएम, राँची 21वें, आईएसएम धनबाद 30वें तथा बीआईटी 70वें स्थान पर है।
• आईआईएम, राँची की रैंकिंग में गिरावट आई है। इसी तरह, ओवरआल आईआईटी, धनबाद 26वें स्थान पर है। बीआईटी मेसरा को इस बार इसमें स्थान नहीं मिला है। पिछले साल यह 85वें स्थान पर था है। आर्किटेक्चर संस्थानों की श्रेणी में बीआईटी को टॉप 50 में 14वाँ स्थान मिला है।
• उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में शुरू किये गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग प्रेमवर्क का यह छठा संस्करण है।

हिमालय दिवस के अवसर पर वेबिनार आयोजित

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के अवसर पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु

• इस वेबिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निजी इलेक्ट्रिक दो पहिया व चार पहिया वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की, जोकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। 
• ये प्रोत्साहन राशि निजी प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम 5000 दोपहिया वाहनों को वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा 7500 रुपए, जो भी कम हो तथा 1 हज़ार चार पाहिया वाहनों के लिये वाहन के मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50000 रुपए, जो भी कम हो देय होगी।
• प्रोत्साहन की धनराशि बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक व वित्तीय संस्थाओं या डीलर को उपलब्ध कराई जाएगी।
• इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिये स्थापित किये जाने वाले चार्जिंग स्टेशन हेतु समस्त व्यक्ति/संस्था अनुमन्य होंगे, जिनके पास पर्याप्त स्थान होने के साथ स्थानीय नगर निकाय की अनुमति प्राप्त हो।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद् स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में ‘सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार’ प्रारंभ करने की घोषणा की।
• वेबिनार में हिमालय यूनाटेड मिशन (हम) की पुस्तक ‘हिमालय दिवस’ को भी विमोचित किया गया।