स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Jun 2022

राज्य के पीसीएस अधिकारियों के लिये ‘स्पैरो-यूपी’ पोर्टल

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पीसीएस अधिकारियों (PCS Officers) को अपनी चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिये ‘स्पैरो-यूपी’ पोर्टल का निर्माण किया है। सभी अधिकारियों को लॉग-इन व पासवर्ड भी दे दिया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

• इन अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (NCR) भी अब ऑनलाइन दी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिये थे। 
• गौरतलब है कि आईएएस अधिकारियों के लिये अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पहले से अनिवार्य है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। 
• आईएएस अधिकारियों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है। आईएएस अधिकारियों के लिये लागू व्घ्यवस्था की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिये भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। 
• इसके तहत राज्य के सभी पीसीएस अधिकारियों को हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्ति का हिसाब देना होगा। ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 
• प्रत्येक अधिकारी को हर साल अप्रैल में पिछले वित्त वर्ष के लिये अपना सेल्फ एप्रेजल भी ऑनलाइन देना होगा। ब्यौरा न देने वाले अफसरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे लोगों की वार्षिक प्रविष्टि रोकी जा सकती है। इससे इंक्रीमेंट और पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है। 

राज्यपाल ने राजभवन की नई वेबसाइट लॉन्च की

चर्चा में क्यों? 

9 जून, 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन, बिहार की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। 

प्रमुख बिंदु 

• भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के आधार पर तैयार की गई यह वेबसाइट हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। 
• एनआईसी, राजभवन द्वारा विकसित इस वेबसाइट में अनेक नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसका रिस्पॉन्स टाइम और यूजर इंटरपेस पूर्व की वेबसाइट की तुलना में अत्यंत ही सुगम है। 
• इसमें स्क्रीन रीडर की सुविधा उपलब्ध होने के कारण दिव्यांगजन भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल और टैबलेट उपकरण के माध्यम से भी इस वेबसाइट को खोलकर देखा जा सकता है।  
• इस वेबसाइट पर महामहिम राज्यपाल से संबंधित सूचनाएँ, तिथिवार उनके भाषण एवं संदेश तथा फोटो गैलरी में विभिन्न कार्यक्रमों के चित्र उपलब्ध हैं। 
• इसके अतिरिक्त इस पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना, परिपत्र, आदेश, प्रेस-विज्ञप्ति, विश्वविद्यालयों एवं उनके कुलपति, प्रतिकुलपति एवं रजिस्ट्रार से संबंधित अद्यतन जानकारियाँ इत्यादि भी उपलब्ध हैं। 

हज़ारीबाग के बादम में मिला मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआँ

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले के बड़का गाँव प्रखंड के अंतर्गत बादम में मध्यकाल का चतुष्कोणीय कुआँ मिला है। यह कुआँ कर्णपुरा राज के किले से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। 

प्रमुख बिंदु 

• पुरातात्त्विक विभाग, राँची के नीरज मिश्रा एवं अजहर साबिर ने बादम किले का अवलोकन किया। इन्होंने बताया कि जितने भी प्राचीन किले में कुएँ मिले हैं, सभी गोलाकार कुएँ हैं, लेकिन यह चतुष्कोणीय कुआँ है। इसकी खुदाई करने के बाद ही इसकी खासियत का पता चल सकता है। 
• यह कुआँ कर्णपुरा राज के छठे राजा हेमंत सिंह के समय का माना जा रहा है। राजा हेमंत सिंह ने लगभग 57 वर्ष तक (1604 से 1661) शासन किया था। 
• राजा हेमंत सिंह ने बादम किला को काफी मज़बूत बनवाया था। इसके लिये उन्होंने पटना से कई कारीगरों को बुलवाया। किला बनाने के लिये बदमाही (हहारो नदी) के सबसे ऊँचे स्थान को चुना गया था। इसका निर्माण कार्य 1642 ई. में पूरा हुआ। 
• इस किले का मुख्य द्वार, जिसे सिंह दरवाजा कहा जाता है, आज भी जर्जर स्थिति में मौज़ूद है। ये दो मंजिल का है। ऊपरी मंजिल में जाने के लिये सीढ़ी बनाई गई थी। दोनों मंजिलों में दो-दो कमरे बने थे। गर्मी के दिनों में भी इसके कमरों में ठंड का एहसास होता है। 

इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के चार स्टार्टअप को मिला अवार्ड

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव बंगलूरू में छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप को 4 केटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त हुआ है। 

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिये 8 और 9 जून को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा बंगलूरू में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। 
• इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को इमोबिलिटी वर्ग में स्मार्ट यात्री प्राइवेट लिमिटेड, महिला वर्ग में ग्रीनफील्ड इकोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एग्रीटेक वर्ग में सिद्धार्थ एग्रो मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ग में प्रॉमिनेंट इनोवेशन लैब प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्रदान किया गया। 
• इसके आलावा स्टार्टअप इनक्यूबेशन हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय- रबी को सर्वश्रेष्ठ इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में सम्मानित किया गया। 
• इस कॉन्क्लेव में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से संयुक्त संचालक, संजय गजघाटे ने छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम व विभाग द्वारा प्रदान किये जा रहे विभिन्न अनुदानों के विषय में विस्तृत जानकारी दी तथा निवेशकों को राज्य में स्टार्टअप स्थापित करने व निवेश हेतु आमंत्रित किया। 
• उल्लेखनीय है कि इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ से 12 स्टार्टअप कंपनियों ने भागीदारी की थी। 

एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों के लिये मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य

चर्चा में क्यों? 

9 जून, 2022 को छत्तीसगढ़ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों के संपूर्ण विकास के लिये आदिम जाति विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से उन्हें काउंसलिंग सुविधा प्रदान करने हेतु हेल्पलाइन नंबर- 9343007820 लॉन्च किया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

• इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग अधीक्षक, शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चे कर सकते हैं तथा एक्सपर्ट काउंसलर्स से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 
• उल्लेखनीय है कि देश में संचालित समस्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में से छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, जहाँ के एकलव्य विद्यालय के बच्चों की समस्याओं के निदान के लिये इस प्रकार के हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। 
• यह नंबर पूर्व में कुछ ज़िलों में प्रायोगिक रूप से प्रारंभ किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए अब इसे राज्य स्तर पर जारी किया जा रहा है। 
• इसके माध्यम से बच्चों में ऐसे लक्षण, जैसे- उदास व बेहद शांत रहना, ज़्यादातर समय अकेले बिताना, अत्यधिक डर लगना या घबराहट होना, बेहद गुस्सा आना या लड़ाई-झगड़ा करना, लगातार स्कूल न जाना, किसी प्रकार का नशा करना, स्वयं को चोट या हानि पहुँचाना आदि लक्षण दिखने पर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर परामर्श लिया जा सकता है। 

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में चल रही ऑनलाइन सुविधा को मिला इनोवेशन अवार्ड

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में चल रही ऑनलाइन सुविधा को इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• नई दिल्ली में ईलेट्स द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह में यह अवार्ड टेक्सटाइल मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव यू.पी. सिंह ने प्रदान किया। 
• इलेट्स समूह ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिशनर शैलाभ साहू से मुलाकात कर यह प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। 
• इस सम्मेलन में देश भर के परिवहन और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।   
• छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि ‘सारथी योजना’ के अंतर्गत, ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’, योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा आरसी एवं डीएल स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पहुँचाए जा चुके हैं। इसके कारण आवेदकों को परिवहन कार्यालय में पुन: कार्ड प्राप्त करने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।  
• इस योजना के अंतर्गत आरसी एवं डीएल हेतु वर्तमान में केंद्रीकृत नई क्यूआर आधारित प्रणाली अपनाई गई है। क्यूआर स्कैन करते ही गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस की समस्त जानकारी प्रवर्तन अधिकारी को तत्काल प्राप्त हो जाती है।  
• ड्राइविंग लाइसेंस के लिये चिकित्सकीय जाँच के बाद मेडिकल प्रमाण-पत्र फॉर्म 1ए ऑनलाइन जारी किया जाता है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। 
• ई-चालान ऐप के माध्यम से वाहन चालकों को सीधे चालान भेजा जा रहा है। फिटनेस में पारदर्शिता के लिये फोटो फिटनेस ऐप बनाया गया है। इसमें जीओ टैग से परिवहन कार्यालय के पास निर्धारित स्थल पर ही वाहन का फोटो लिया जाना अनिवार्य किया गया है। 

प्रदेश में 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित

चर्चा में क्यों? 

9 जून, 2022 को उत्तराखंड के शहरी विकास निदेशालय के निदेशक ललित मोहन रयाल ने बताया कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश के तहत सभी निकायों को 1 जुलाई से 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित करने से संबंधित निर्देश जारी किये जा चुके हैं। 

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 4 जून को शहरी विकास निदेशालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रॉन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित की जाए।   
• इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रॉन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है।  
• ललित मोहन रयाल ने बताया कि निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिये हैं। निदेशालय प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा। 
• प्रदेश में 1 जुलाई से प्लास्टिकयुक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी।   
• इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रॉन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी। 
• गौरतलब है कि प्रदेश भर में पहले भी 50 माइक्रॉन प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।