बिहार Switch to English
फोर्टीफाइड चावल वितरण को मंज़ूरी
चर्चा में क्यों?
8 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी राशन की दुकान से फोर्टीफाइड चावल वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके की 85 फीसदी और शहरी इलाके की 75 फीसदी आबादी को पोषणयुक्त चावल (Nutritious Rice) मिलेगा, जो आयरन, फ्लोरिक एसिड और विटामिन बी-12 से युक्त होगा।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मिड-डे-मील योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित चावल के फोर्टिफिकेशन की घोषणा की है।
- खाद्य मंत्रालय के अनुसार, आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिये चावल का फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है।
- FSSAI के अनुसार, फूड फोर्टीफिकेशन का संबंध भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने से है, ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिये न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके।
Switch to English