भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ‘गंगा विलास’ | उत्तर प्रदेश | 10 Jan 2023
चर्चा में क्यों?
8 जनवरी, 2023 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास के साथ दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भारत के लिये रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा।
प्रमुख बिंदु
- यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा।
- एमवी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये सुसज्जित किया गया है। विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की 51 दिनों की क्रूज यात्रा की योजना बनाई गई है।
- एमवी गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व के स्थानों पर रुकने के साथ भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिये तैयार किया गया है।
- वाराणसी में प्रसिद्ध ‘गंगा आरती’से, यह बौद्ध धर्म की महान श्रद्धा के स्थान सारनाथ में रुकेगा। यह मायोंग को भी कवर करेगा, जो अपनी तांत्रिक विद्या के लिये जाना जाता है और माजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप और असम में वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। यात्री बिहार स्कूल ऑफ योग और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे, जिससे उन्हें आध्यात्मिकता व ज्ञान में समृद्ध भारतीय विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
- यह क्रूज रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिये प्रसिद्ध बंगाल डेल्टा की खाड़ी में सुंदरबन के जैव विविधता से भरपूर विश्व धरोहर स्थलों के साथ-साथ एक सींग वाले गैंडों के लिये प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी गुज़रेगा।
- एमवी गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है और 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। इसमें तीन डेक हैं, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड पर 18 सुइट हैं, जिसमें पर्यटकों के लिये एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिये सभी सुविधाएँ हैं।
- जहाज अपने मूल में स्थायी सिद्धांतों का पालन करता है, क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त प्रणाली और शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। एमवी गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा का आनंद लेंगे। एमवी गंगा विलास के डिब्रूगढ़ पहुँचने की संभावित तिथि 1 मार्च, 2023 है।
- उल्लेखनीय है कि एमवी गंगा विलास क्रूज अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से इस सेवा की सफलता से उद्यमियों को देश के अन्य हिस्सों में रिवर क्रूज का लाभ उठाने के लिये उत्साहित होने की संभावना है।
- वैश्विक रिवर क्रूज बाज़ार पिछले कुछ वर्षों में 5 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाज़ार के 37 प्रतिशत तक पहुँचने की उम्मीद है। विश्व में यूरोप रिवर क्रूज जहाजों के मामले में लगभग 60 प्रतिशत भागीदारी के साथ विकास कर रहा है।
- भारत में, कोलकाता और वाराणसी के बीच 8 नदी क्रूज जहाजों का संचालन होता है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र) पर क्रूज की आवाजाही भी संचालित होती है। देश में कई जगहों पर रिवर राफ्टिंग, कैम्पिंग, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, कयाकिंग आदि जैसी पर्यटन गतिविधियाँ संचालित हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 10 यात्री टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है जो रिवर क्रूज की संभावना को और बढ़ा देगा। वर्तमान में, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में चार नदी क्रूज जहाज काम कर रहे हैं, जबकि यह राष्ट्रीय जलमार्ग 3 (वेस्ट कोस्ट कैनाल), राष्ट्रीय जलमार्ग 8, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 87, राष्ट्रीय जलमार्ग 97, और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 में सीमित क्षमता में काम कर रहा है।
- अब जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों में क्षमता निर्माण के लिये पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के लिये एक व्यवस्थित फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिंकेज के साथ नदी क्रूज, विशेष रूप से नदियों के दोनों किनारों पर विकसित होने के लिये तैयार है।
रालसा के वर्ष 2023 के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन | राजस्थान | 10 Jan 2023
चर्चा में क्यों?
9 जनवरी, 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिपति पंकज मित्थल एवं मुख्य संरक्षक, रालसा, न्यायाधिपति एम.एम. श्रीवास्तव द्वारा रालसा के वर्ष 2023 के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया।
प्रमुख बिंदु
- प्राधिकरण के सदस्य सचिव देनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कैलेंडर में रालसा द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित किये गए 18वीं अखिल भारतीय मीट, विधिक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस व अन्य विशेष दिवस की झलकियों को शामिल किया गया है।
- इसके अलावा कैलेंडर में पोक्सो अधिनियम सेमीनार, रैन बसेरा निरीक्षण, विधिक जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु आयोजन की गई खेल-कूद प्रतियोगिताएँ तथा विधिक जागरूकता फैलाने व नि:शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने से संबधित अन्य गतिविधियों की झलकियों को भी सम्मिलित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा 07.07.1998 को अस्तित्व में आया।
एम.पी. टूरिज्म बोर्ड ने पीबीडी 2023 में 8 एमओयू साइन किये | मध्य प्रदेश | 10 Jan 2023
चर्चा में क्यों?
9 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इंदौर में ब्रिलियेंट कन्वेंशन सेंटर में एम पी टूरिज्म पवेलियन में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन (गोपियो) के 8 देश के चेप्टर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
प्रमुख बिंदु
- यह एमओयू फ्राँस मेट्रोपोल पेरिस, मॉरीशस, रीयूनियन द्वीप, मार्टीनिक, श्रीलंका, गोपियो इंटरनेशनल, मलेशिया एवं मॉरिशस के साथ किये गए।
- एमओयू पर प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने टूरिज्म बोर्ड की ओर से और जीओपीआईओ के 8 देशों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किये।
- प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि यह एमओयू प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के विकास में अधिक सहयोग स्थापित करने, पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से किया गया है। यह अनुसंधान, संवर्धन और पर्यटन विकास में सहयोग को मज़बूत करने, बढ़ावा देने और विकसित करने का भी प्रयास है।
- प्रमुख सचिव ने कहा कि भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में देश का एक सांस्कृतिक राजदूत है। उन्होंने सभी प्रवासी भारतीयों से भारत की संस्कृति का विदेश में प्रचार करने की अपील भी की।
- अध्यक्ष जीओपीआईओ फ्राँस राजाराम मुनुस्वामी ने कहा कि एमओयू दोनों देश के लिये उपयोगी रिश्ते का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह मध्य प्रदेश पर्यटन और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के बीच मौजूद बंधन को और मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया | मध्य प्रदेश | 10 Jan 2023
चर्चा में क्यों?
9 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान’विषय पर पहली बार डिजिटल पीबीडी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
प्रमुख बिंदु
- प्रधानमंत्री ने सुरक्षित, कानूनी, व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये एक स्मारक डाक टिकट ‘सुरक्षित जाएँ, प्रशिक्षित जाएं’भी जारी किया।
- उल्लेखनीय है कि प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने और प्रवासी भारतीय को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- इंदौर में 08-10 जनवरी, 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
- इस सम्मेलन का विषय ‘प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिये विश्वसनीय भागीदार’है। लगभग 70 विभिन्न देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय सदस्यों ने पीबीडी कन्वेंशन के लिये पंजीकरण कराया है।
- सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’की थीम पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो गौरवशाली युग को एक बार फिर से सामने लाती है।
- अमृत काल की अगले 25 वर्षों की यात्रा में प्रवासी भारतीयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा भारत की अनूठी वैश्विक दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में इसकी भूमिका को मज़बूत किया जाएगा।
- पीबीडी कन्वेंशन में पाँच विषयगत पूर्ण सत्र होंगे-
- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में ‘नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका’पर पहला सत्र।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता और विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह की सह-अध्यक्षता में ‘अमृत काल में भारतीय हेल्थकेयर इको-सिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका: विजन- 2047’ पर दूसरा सत्र।
- विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में ‘भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना - शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से सद्भावना’पर तीसरा सत्र।
- शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में ‘भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना- भारतीय डायस्पोरा की भूमिका’पर चौथा सत्र।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ‘राष्ट्र निर्माण के लिये एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों की क्षमता का उपयोग’पर पाँचवा सत्र।
- 17वें पीबीडी कन्वेंशन का महत्त्व है, क्योंकि यह चार साल के अंतराल के बाद और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार एक वास्तविक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महामारी के दौरान 2021 में पिछला पीबीडी सम्मेलन वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था।
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच होगा एमओयू | मध्य प्रदेश | 10 Jan 2023
चर्चा में क्यों?
9 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नवाचार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) संगठन के चिकित्सकों के साथ विशेष चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया।
- चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि अमेरिका में डॉक्टर्स के प्रतिष्ठित संगठन के साथ एमओयू से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम विकसित हो सकेंगे।
- मंत्री सारंग ने अमेरिका से आए चिकित्सकों के संगठन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) के साथ चिकित्सा शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में परस्पर आदान-प्रदान के लिये विस्तृत चर्चा की।
- मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत होने जा रहे इस एमओयू में AAPI द्वारा मध्य प्रदेश के चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों की केपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, चिकित्सा के विषय-विशेषज्ञता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में तकनीकी सहयोग, चिकित्सा शोध के क्षेत्र में कोलेबोरेशन के साथ ही चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों के लिये ऑनलाइन लेक्चर्स एवं वर्कशॉप में अपना सहयोग प्रदान किया जाएगा।
एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर | छत्तीसगढ़ | 10 Jan 2023
चर्चा में क्यों?
9 जनवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए (आयरन फोलिक एसिड) सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल आध्रं प्रदेश और महाराष्ट्र ही हैं।
प्रमुख बिंदु
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत छह माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को आईएफए की खुराक दी जाती है। मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को टेबलेट प्रदान किया जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को आईएफए की दवाई दी जाती है।
- गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा हर माह एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आईएफए सप्लीमेंटेशन का स्कोर कॉर्ड जारी किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में विगत जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में पूरे देश में आईएफए सप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ इन महीनों में लगातार देश में तीसरे स्थान पर रहा है।
- एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. वी.आर. भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ एनीमिया दूर करने के लिये आईएफए सप्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए लगातार तीसरे स्थान पर काबिज है। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में इस अभियान में खासी तेजी आई है। जून-2022 तक छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर था।
- भारत सरकार द्वारा सितंबर-2022 तक पूरे देश में राज्यवार आईएफए सप्लीमेंटेशन के जारी आँकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में छह माह से 59 माह के 66.4 प्रतिशत बच्चों को और पाँच वर्ष से नौ वर्ष के 71.5 प्रतिशत बच्चों को आईएफए सप्लीमेंटेशन दिया गया है। प्रदेश में इस दौरान दस वर्ष से 19 वर्ष के 74.6 प्रतिशत बच्चों व किशोरों तथा 95 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं और 61.6 प्रतिशत शिशुवती महिलाओं (Lactating Mothers) को आईएफए सप्लीमेंटेशन की खुराक दी गई है। इन सभी समूहों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में आईएफए सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर 73.8 प्रतिशत है।
रुद्रप्रयाग ज़िला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2022 के तहत मिला सिल्वर मेडल | उत्तराखंड | 10 Jan 2023
चर्चा में क्यों?
7 जनवरी, 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के सातवें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया।
प्रमुख बिंदु
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रप्रयाग के ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित और उपज़िलाधिकारी ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रुद्रप्रयाग ज़िला प्रशासन को यह पुरस्कार डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम (डीआरएस) कैटिगरी में दिया गया है।
- ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में ज़िला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य प्लास्टिक के सामान का निस्तारण करने के लिये रिसाइक्लिंग की अनोखी व्यवस्था की थी।
- इसके लिये रिसाइक्लिंग संस्था के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केदारनाथ यात्रा मार्ग, चोपता, तुंगनाथ और देवरियाताल मार्ग पर क्यूआर कोड की व्यवस्था लागू की गई थी। प्लास्टिक सामान के निस्तारण के लिये क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया गया था जिसके तहत प्लास्टिक बोतलों की टैगिंग की गई थी। हर क्यूआर कोड लगी बोतल पर बिक्री के समय 10 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते हैं, वहीं प्रत्येक बोतल वापस जमा करने वाले को 10 रुपए दिये जाते हैं।
- ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि वर्ष 2022 में पानी की बोतलों पर क्यूआर कोड लगाने के साथ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जबकि कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर भी इसे लागू किया गया।
- डिजिटल इंडिया अवार्ड्स (DIA) डिजिटल पहलों को सामने लाने का अवसर प्रदान करता है। ये पुरस्कार सभी स्तरों पर सरकारी संस्थाओं द्वारा नवीन डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिये भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्त्वावधान में स्थापित किये गए हैं।
- डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्टअप्स को भी डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिये प्रेरित करना है।
- डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के इस संस्करण में सात श्रेणियों में 22 टीमों को पुरस्कार प्रदान किये गए।
