स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Nov 2023

‘एकमुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) का शुभारंभ हुआ

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। यह योजना 31 दिसंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।  

प्रमुख बिंदु  

• ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिये पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा। 
• ‘एकमुश्त समाधान योजना’के तहत राज्य सरकार ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है। उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं। 
• इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नबंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।  
• इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।   
• बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।  
• योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।   
  • 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।   
  • एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट,   
  • 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।   
• तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।   
• तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।   
• निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।   
• निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्तूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।    

‘बिहार बिजनेस कनेक्ट’ समिट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आईटीसी मौर्य, नई दिल्ली में ‘बिहार बिजनेस कनेक्ट’समिट का आयोजन किया गया। समिट में इंडस्ट्री लीडरों और सरकारी अधिकारियों ने एक मंच पर बिहार में निवेश के अवसरों को तलाशने पर चर्चा की। 

प्रमुख बिंदु  

• इस समिट का उद्देश्य बिहार के चार प्रमुख क्षेत्रों- कपड़ा और चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम तथा सामान्य विनिर्माण में विशेष ध्यान देते हुए निवेश संभावनाओं को रेखांकित करना था। ये क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप निवेश और विकास के पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करते हैं। 
• इस कार्यक्रम में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
• उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि अब तक 28 विभिन्न कंपनियों ने राज्य में इथेनॉल उत्पादन में रूचि दिखाई है। इन सबने औसतन 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अंतिम मंज़ूरी दे दी है। वेदांता 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, और निकट भविष्य में दो और सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना है।
• बिहार सरकार ने निवेशकों के ज़रिये राज्य में इथेनॉल उत्पादन में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे बिहार के इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरने की संभावना है। साथ ही इससे राज्य के किसानों को बड़ा लाभ पहुँचने की उम्मीद है। 
• बिहार के उद्योग मंत्री ने 13-14 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित होने वाले आगामी बिजनेस कनेक्ट समिट 2023 में शामिल होने के लिये उद्यमियों को निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री ने किया पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के पंचकूला ज़िले में स्थित ‘गेट वे ऑफ हिमाचल’कहे जाने वाले पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया।  

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और स्कूल शिक्षा और विरासत एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल के साथ सबसे पहले हॉट एयर बैलून सफारी की सवारी की।  
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉट एयर बैलून सफारी सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुरक्षित है। हॉट एयर बैलून संचालित करने वाली कंपनी ने सुरक्षा सर्टिफिकेट प्राप्त किये हुए हैं।  
• हॉट एयर बैलून सफारी का आनंद उठाने के लिये 13 हज़ार रुपए प्रति सवारी प्रति राइड का खर्चा आएगा। इसमें वही लोग सवारी कर पाएंगे जो स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों को पूरा करेंगे। राज्य सरकार कंपनी को दो साल के लिये वीजीएफ के तौर पर 72 लाख रुपए देगी।  
• इस क्षेत्र में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इससे एक ओर जहाँ पर्यटकों को पहले से चल रही पर्यटन की गतिविधियों के अलावा उनकी यात्रा में नया अनुभव साझा करने को मिलेगा तो वहीं पिंजौर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी अवगत हो सकेंगे। 
• मुख्यमंत्री ने शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित पंचकूला को साहसिक खेल गतिविधियों का केंद्र बनाया है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी भी पंचकूला में ही स्थित है। मोरनी हिल्स के पास टिक्करताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरा सेलिंग और ट्रेकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत करने के बाद अब पिंजौर को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिवालिक पर्वत क्षेत्र के साथ-साथ अरावली क्षेत्र को भी पर्यटन के रूप विकसित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम और नूंह ज़िलों की 10,000 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। इससे अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम और नूंह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 
• विदित हो कि देवभूमि हिमाचल का गेट-वे माने जाने वाले पिंजौर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, इसे महाभारत कालीन स्थल भी माना जाता है। यह स्थल अपने भीतर हज़ारों वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को संजोए हुए है। यहाँ जगह-जगह प्राचीन इतिहास के अवशेष विद्यमान हैं।  
• ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अज्ञातवास का एक बड़ा समय यहां बिताया था, जिसके प्रमाण आज भी पिंजौर में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहां स्थित यादविंद्रा गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है, जो बेहद प्रसिद्ध है। यह मुगल गार्डन शैली का एक उदाहरण है। 

  

एन.डी.सी. पोर्टल का उन्नत संस्करण द्विभाषी विकल्पों के साथ लॉन्च

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने एन.डी.सी. पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। पोर्टल अब नागरिकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।    

प्रमुख बिंदु  

• शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये 791.44 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा ‘दिव्य नगर योजना’के तहत 50 करोड़ रुपए और ‘अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन’(अमृत) योजना के तहत 3,116 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दी गई है। 
• डॉ. गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 93.66 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है, जो शहरी बुनियादी ढाँचे में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।  
• इसके अलावा, विभाग ने राज्य में पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के लिये कदम उठाए हैं, अब तक चार-पहिया वाहनों के लिये 28,000 और दो-पहिया वाहनों के लिये 14,423 पार्किंग स्थान चिह्नित किये गए हैं। इसके अलावा, 280 किलोमीटर लंबी सड़क पर 9,141 तिरंगी लाइटें लगाई गई हैं।

गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को अनुदान पर दिये जायेंगे सोलर पंप

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को भी सोलर पंप अनुदान पर दिये जायेंगे। इसके लिये 14 नवंबर, 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। 

प्रमुख बिंदु  

• प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिये 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।  
• उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 64,902 सौर ऊर्जा पंप लगाए जा चुके हैं और 26,798 पंपों की स्थापना का कार्य चल रहा है। इस योजना को क्रियान्वित करने में हरियाणा देश में द्वितीय स्थान पर है तथा विभाग द्वारा वित वर्ष 2023-24 में 70,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है।  
• प्रवक्ता ने बताया कि 1 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के वर्ष 2019-2021 के लंबित इलैक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शन भी सोलर पर दिये जाएंगें। इसके अलावा गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी सिंचाई के लिये 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिये जांएगे। 
• इस चरण में इच्छुक किसानों से 7 नवंबर, 2023 तक saralharyana.gov.in  पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 नवंबर, 2023 कर दी गई है। 

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 20 सीटों पर 78 प्रतिशत मतदान

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 20 विधानसभा सीटों पर कुल 78 फीसदी मतदान हुआ है। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में बस्तर विधानसभा में सबसे ज्यादा 84.67% और बीजापुर में सबसे कम 48.37% मतदान हुआ है। 
• निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रथम चरण में 20 विधानसभा सीटों हुई 78 फीसदी मतदान वर्ष 2018 में इन सीटों पर हुई वोटिंग से 1.53 फीसदी से अधिक है। 
• विदित हो कि बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्रों में 126 नए मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ है। इससे पहले अतिसंवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण मतदान केंद्र नहीं बनाए जाते थे। इनमें से ज्यादातर केंद्रों पर 50 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। 

विधानसभावार मतदान प्रतिशत  

बस्तर - 84.67 प्रतिशत	भानुप्रतापपुर - 81 प्रतिशत
डोगरगांव - 84.1 प्रतिशत	अंतागढ़ - 79.79 प्रतिशत
खैरागढ़ - 82.67 प्रतिशत	मोहला मानपुर - 79.38 प्रतिशत
खुज्जी - 82.43 प्रतिशत	राजनांदगांव - 79.12 प्रतिशत
कोंडागांव - 82.37 प्रतिशत	जगदलपुर - 78.47 प्रतिशत
डोंगरगढ़ - 81.93 प्रतिशत	पंडरिया - 75.27 प्रतिशत
केशकाल - 81.89 प्रतिशत	नारायणपुर - 75.06 प्रतिशत
चित्रकोट - 81.76 प्रतिशत	दंतेवाड़ा - 69.88 प्रतिशत
कवर्धा - 81.24 प्रतिशत	कोंटा - 63.14 प्रतिशत
कांकेर - 81.14 प्रतिशत	बीजापुर - 48.37 प्रतिशत