राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Oct 2023

राजस्थान घटनाक्रम

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विविध श्रेणी के 510 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित करने एवं 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 44, उच्च प्राथमिक स्तर के 294, माध्यमिक स्तर के 13 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 172 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किया जाएगा। इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक-एक हज़ार राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। पूर्व में 709 विद्यालयों के लिये स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
• इसी प्रकार, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 72 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय खोलने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है।
• प्रस्ताव के अनुसार 41 विद्यालयों में विज्ञान, 8 विद्यालयों में कला, 4 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा 19 विद्यालयों में कृषि विषय शुरू किये जाएंगे। साथ ही, नवीन संकायों/विषयों के संचालन हेतु व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 41 एवं प्रयोगशाला सहायक के 11 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।

राज्य में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश सरकार राज्य में अंतिम व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध करवाने एवं जल सुरक्षा से युक्त भविष्य का निर्माण करने के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
• प्रस्ताव के अनुसार, इन 7 पेयजल परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के 4,63,580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिये जा सकेंगे।
• ‘कालीतीर परियोजना’के अंतर्गत 709.41 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर ज़िलों के 470 गाँवों में चंबल नदी का पानी पहुँचाकर पेयजल कनेक्शन दिये जा सकेंगे। साथ ही, अलवर एवं भरतपुर ज़िलों के 1,237 गाँवों को 5374.15 करोड़ रुपए की लागत से बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
• इसके अतिरिक्त 3990.08 करोड़ रुपए की लागत से करौली एवं सवाई माधोपुर ज़िलों के 1,426 गाँवों को बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
• जाखम बांध के द्वारा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर ज़िलों के 1,473 गाँवों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 3529.90 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।
• इसके अलावा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा फलौदी ज़िले के लोहावट एवं देंचू के 79 गाँवों एवं 325 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 229.73 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है।
• सीकर एवं झुंझुनूं ज़िलों के इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अब तक नहीं जुड़े गाँवों को बृहद् जल परियोजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 7583.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत ‘जायल मातासुख परियोजना’में नागौर ज़िले के 123 गाँवों एवं 244 ढाणियों को पेयजल कनेक्शन देने के लिये 196.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
• इन बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश के बृहद् भाग में आमजन को सुगमता से पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। इससे भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्याओं से ग्रसित क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा।

संक्रामक रोग संस्थान जोधपुर का होगा उन्नयन

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्चस्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने के द्वितीय फेज में विभिन्न विकास कार्यों के लिये 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

विदित है कि प्रदेश सरकार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विकास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने जोधपुर के संक्रामक रोग संस्थान के उन्नयन के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्ताव के अनुसार, 3 करोड़ रुपए की लागत से संस्थान में प्रशासनिक खंड, नवीन सेंट्रल ड्रग स्टोर, पीडियाट्रिक क्यूबीकल हेतु सेंट्रल ऑक्सीजन पाईप लाईन तथा लिफ्ट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, संस्थान में   पी.पी.पी. मोड पर 128 स्लाइस सी.टी. मशीन भी स्थापित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में इस केंद्र को उच्चस्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति में उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रदेश में होगा ‘राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम’

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ‘नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम’ की तर्ज़ पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिये ‘राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम’ का आयोजन होगा।

प्रमुख बिंदु

• इसमें चयनित 10 हज़ार विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रतिमाह 1250 और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।
• इस परीक्षा के लिये कक्षा 10वीं में पहली बार प्रविष्ठ हो रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। परीक्षा हिन्दी व अंग्रेज़ी माध्यम में होगी। परीक्षा के लिये नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को बनाया गया है।
• परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। पहला, मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा का होगा। इसमें विद्यार्थी नि:शुल्क आवेदन कर सकेंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।