स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Oct 2023

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक बुधवार शक्ति दीदी देंगी समाधान

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के लिये योगी सरकार ने नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक बुधवार शक्ति दीदी गाँव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर समाधान देंगी।

प्रमुख बिंदु

• प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन दो महिला पुलिसकर्मियों (शक्ति दीदी) की टीम गाँव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सरकार की महिला प्रधान योजनाओं के विषय में जानकारी देंगी और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर उनकी समस्याओं का निदान भी कराने का प्रयास करेंगी।
• ग्राम और न्याय पंचायतों में भ्रमण के दौरान बीसी सखी, राजस्व लेखपाल, एएनएम, आशा वर्कर भी मौजूद रहेंगी।
• शक्ति दीदी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगी। इनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि के बारे में बताएंगी। ये महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी भी देंगी।
• शक्ति दीदी सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर और फोरम की जानकारी भी देंगी। शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी कार्ययोजना बनेगी।

उत्तर प्रदेश में पाँच एक्सप्रेस-वे के किनारे 32 औद्योगिक शहरों का होगा निर्माण

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पाँच एक्सप्रेस-वे के किनारे 32 औद्योगिक शहरों का नेटवर्क बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• तीन एक्सप्रेस-वे के 23 ज़िलों की 23 तहसीलों के तहत आने वाले 84 गाँवों को औद्योगिक शहर के लिये अधिसूचित कर दिया गया है।
• उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) चिह्नित गाँवों में ज़मीन अधिग्रहण या खरीदने का काम करेगा।
• हर औद्योगिक शहर के लिये 100 एकड़ से 600 एकड़ तक की ज़मीन ली जाएगी। इसके बाद जल्दी ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक शहर के लिये गाँव अधिसूचित किये जाएंगे।
• इस तरह कुल औद्योगिक शहरों का नेटवर्क 32 ज़िलों तक फैला होगा। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। इसके बाद निवेशकों को अपने उद्योग लगाने के लिये मनपसंद लोकेशन पर प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे।
• पहले वेयरहाउस व लॉजिस्टिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन औद्योगिक शहरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, होजरी, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, रसायन, दुग्ध प्रसंस्करण, दवा, मशीनरी संयंत्र, आईटी, कृषि उपज आधारित इकाइयाँ लगाई जाएंगी।

दो दिवसीय ट्रैवेल और टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) 2023

चर्चा में क्यों?

7-8 अक्तूबर, 2023 को पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय ट्रैवेल और टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) -2023 का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• दो दिनों के इस मंथन में बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। समारोह के अंतिम सत्र में बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।
• समापन सत्र से पहले 'आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाएँ : ध्यान, योग, स्वास्थ्य’ विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ।
• कार्यक्रम में बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के प्रोटोकॉल अधिकारी राहुल देव ने बताया कि बोधगया में मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में इस सत्र से पहला कोर्स शुरू होगा।
• पर्यटन निगम के निदेशक नंद किशोर ने कहा कि बिहार आध्यात्मिक राजधानी है। विश्व में तीन महत्त्वपूर्ण जगह हैं- वेटिकन सिटी, मक्का व बोधगया। इन तीनों में एक बिहार में है, जहाँ पूरे विश्व से पर्यटक पहुँचते हैं।
• इस कार्यक्रम में निम्न पुरस्कार दिये गए-
  • बेस्ट प्रिंट प्रोमोशनल मैटेरियल अवॉर्ड: इंडिया टूरिज्म, छत्तीसगढ़ टूरिज्म और झारखंड टूरिज्म
  • पार्टनर होटल अवॉर्ड: होटल चाणक्या व होटल एवीआर पटना
  • ट्रांसपोर्ट पार्टनर: पॉपुलर टूअर्स
  • ग्रुप पार्टिसिपेशंस अवॉर्ड: एबीटीओ व टीएबी
  • मोस्ट इनोवेटि व प्रोडक्ट: रिया ट्रेवल्स एंड टूर
  • बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड (छोटा पैवेलियन): हरियाणा टूरिज्म
  • बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड: टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड व तामिलनाडु टूरिज्म
  • बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड (बड़ा पैवेलियन): उत्तर प्रदेश टूरिज्म
  • मोस्ट प्रोमिशिंग डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर्स एंड स्प्रीचुअल टूरिज्म: बिहार टूरिज्म

 

राजस्थान घटनाक्रम

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विविध श्रेणी के 510 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित करने एवं 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 44, उच्च प्राथमिक स्तर के 294, माध्यमिक स्तर के 13 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 172 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किया जाएगा। इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक-एक हज़ार राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। पूर्व में 709 विद्यालयों के लिये स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
• इसी प्रकार, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 72 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय खोलने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है।
• प्रस्ताव के अनुसार 41 विद्यालयों में विज्ञान, 8 विद्यालयों में कला, 4 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा 19 विद्यालयों में कृषि विषय शुरू किये जाएंगे। साथ ही, नवीन संकायों/विषयों के संचालन हेतु व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 41 एवं प्रयोगशाला सहायक के 11 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।

राज्य में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश सरकार राज्य में अंतिम व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध करवाने एवं जल सुरक्षा से युक्त भविष्य का निर्माण करने के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
• प्रस्ताव के अनुसार, इन 7 पेयजल परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के 4,63,580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिये जा सकेंगे।
• ‘कालीतीर परियोजना’के अंतर्गत 709.41 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर ज़िलों के 470 गाँवों में चंबल नदी का पानी पहुँचाकर पेयजल कनेक्शन दिये जा सकेंगे। साथ ही, अलवर एवं भरतपुर ज़िलों के 1,237 गाँवों को 5374.15 करोड़ रुपए की लागत से बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
• इसके अतिरिक्त 3990.08 करोड़ रुपए की लागत से करौली एवं सवाई माधोपुर ज़िलों के 1,426 गाँवों को बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
• जाखम बांध के द्वारा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर ज़िलों के 1,473 गाँवों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 3529.90 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।
• इसके अलावा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा फलौदी ज़िले के लोहावट एवं देंचू के 79 गाँवों एवं 325 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 229.73 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है।
• सीकर एवं झुंझुनूं ज़िलों के इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अब तक नहीं जुड़े गाँवों को बृहद् जल परियोजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 7583.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत ‘जायल मातासुख परियोजना’में नागौर ज़िले के 123 गाँवों एवं 244 ढाणियों को पेयजल कनेक्शन देने के लिये 196.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
• इन बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश के बृहद् भाग में आमजन को सुगमता से पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। इससे भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्याओं से ग्रसित क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा।

संक्रामक रोग संस्थान जोधपुर का होगा उन्नयन

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्चस्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने के द्वितीय फेज में विभिन्न विकास कार्यों के लिये 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

विदित है कि प्रदेश सरकार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विकास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने जोधपुर के संक्रामक रोग संस्थान के उन्नयन के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्ताव के अनुसार, 3 करोड़ रुपए की लागत से संस्थान में प्रशासनिक खंड, नवीन सेंट्रल ड्रग स्टोर, पीडियाट्रिक क्यूबीकल हेतु सेंट्रल ऑक्सीजन पाईप लाईन तथा लिफ्ट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, संस्थान में   पी.पी.पी. मोड पर 128 स्लाइस सी.टी. मशीन भी स्थापित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में इस केंद्र को उच्चस्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति में उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रदेश में होगा ‘राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम’

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ‘नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम’ की तर्ज़ पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिये ‘राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम’ का आयोजन होगा।

प्रमुख बिंदु

• इसमें चयनित 10 हज़ार विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रतिमाह 1250 और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।
• इस परीक्षा के लिये कक्षा 10वीं में पहली बार प्रविष्ठ हो रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। परीक्षा हिन्दी व अंग्रेज़ी माध्यम में होगी। परीक्षा के लिये नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को बनाया गया है।
• परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। पहला, मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा का होगा। इसमें विद्यार्थी नि:शुल्क आवेदन कर सकेंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह में 23 प्रतियोगिताएँ जीत कर दूसरे स्थान पर रहे मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के विद्यार्थी

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ने देहरादून में ई.एम.आर.एस. के चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह में 23 प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

• एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) के विद्यार्थियों ने देश में ओवरऑल दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश से सिर्फ एक प्रतियोगिता अधिक जीतने पर उत्तराखंड ओवरऑल चैंपियन बना।
• मध्य प्रदेश के 80 विद्यार्थियों ने इस समारोह में 28 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें 23 में से 10 प्रतियोगिताओं में प्रथम, 07 में द्वितीय और 06 में तृतीय स्थान प्राप्त किया।
• चार दिवसीय आयोजन में देश के 22 राज्यों के 2200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने रवाना किये चलित दीनदयाल रसोई केंद्र

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क से चलित दीनदयाल रसोई केंद्र को झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

• ये चलित केंद्र भोपाल और अन्य शहरों के उन स्थानों पर जाकर श्रमिकों और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को पाँच रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाएंगे, जहाँ ये लोग कार्य करते हैं। प्रदेश के अन्य नगरों में भी चलित केंद्र संचालित किये जाएंगे।
• इस योजना को प्रारंभ करने के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। एक यह कि रियायती दर पर गरीब व्यक्ति को भोजन मिल सके, दूसरा प्रवासी श्रमिक और अन्य ज़रूरतमंद नागरिकों को कार्य स्थल के नज़दीक भरपेट भोजन की सुविधा मिल सके।
• पूर्व में संचालित केंद्र एक स्थान पर ही होते थे। इस व्यवस्था से ऐसे मज़दूर, जो गाँव से शहर आकर जीविका चलाते हैं, उन्हें अधिक राशि और समय खर्च किये बिना उनके काम करने की जगह पर ताजा भोजन उपलब्ध हो जाएगा।
• इन केंद्रों में 5 रुपए थाली की दर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार ने इस योजना में प्रति व्यक्ति 10 रुपए के मान से अनुदान देने की व्यवस्था की है।
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 7 फरवरी, 2017 में यह योजना ज़िला मुख्यालयों और 6 प्रमुख धार्मिक स्थानों को मिलाकर 56 स्थानों पर संचालन के साथ प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में 166 स्थानों पर योजना का संचालन किया जा रहा है।
• इस योजना में प्रदेश में सवा दो सौ लाख भोजन थालियों का वितरण किया जा चुका है।
• प्रदेश में 25 चलित रसोई केंद्र प्रारंभ हुए हैं। एक चलित केंद्र की लागत 25 लाख रुपए है। इसमें खाना तैयार करने और गर्म खाना रखने के आधुनिक उपकरण भी रहेंगे।
• प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिन नगरों में चलित केंद्र शुरू हुए हैं, उनमें भोपाल में 3, इंदौर में 4, जबलपुर, ग्वालियर में दो-दो चलित रसोई केंद्र शामिल हैं। शेष 12 नगर निगमों और 2 औद्योगिक नगरों पीथमपुर एवं मंडीदीप में एक-एक चलित रसोई केंद्र का संचालन शुरू किया गया है।
• शीघ्र ही 20 हज़ार से अधिक आबादी वाले 68 नगरीय निकायों में भी इस तरह के रसोई केंद्र शुरू करने की योजना है।

वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

• वर्ष 2022 के लिये राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा।
• संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों की सम्मान राशि वर्ष 2022 से दोगुनी कर दी गई है। अब राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान एवं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पटिेका एवं शॉल-श्रीफल प्रदान किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान भी बारी-बारी से पार्श्व गायन एवं संगीत निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान संगीत निर्देशन के लिये दिया जाना था।
• प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के लिये चुना गया है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान फिल्म अभिनय के क्षेत्र में दिया जाना था। यह सम्मान बारी-बारी से अभिनय, पटकथा, गीत लेखन एवं निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है।
  विख्यात संगीत निर्देशक और प्रसिद्ध वायलिन वादक उत्तम सिंह ने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिये म्यूजिक अरेंजर, प्रोग्रामर और रिकॉर्डिस्ट के रूप में भी काम किया है।

हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

8 अक्तूबर, 2023 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में तीनदिवसीय ‘हरियाणा कृषि विकास मेला’का उद्घाटन किया। यह मेला 10 अक्तूबर, 2023 तक आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि हरियाणा सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने और किसानों के कृषि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में ‘हरियाणा कृषि विकास मेला’का आयोजन किया जा रहा है।
• तीनदिवसीय इस मेले में देश और विदेश से किसान, उद्यमी, कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्त्ता, छात्र, राजनेता और अन्य हितधारक भाग ले रहे हैं।
• हरियाणा कृषि विकास मेले-2023 में किसानों को लकी ड्रॉ जीतने का मौका मिलेगा, प्रगतिशील किसान सम्मानित किये जाएंगे, कृषि संबंधी उपकरणों, तकनीकों, इनोवेशन की प्रदर्शनी की जाएगी।
• वैज्ञानिक श्रीअन्न की खेती संबंधी जानकारी देंगे तथा नए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें, यंत्र व उनकी कार्य प्रणाली की जानकारी दी जाएगी। मेले में हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हरियाणा खंड के पहले वार्षिक पैथोलॉजी सम्मेलन का आयोजन

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट (आईएपीएम) के नवगठित हरियाणा खंड का पहला वार्षिक पैथोलॉजी सम्मेलन हरियाणा में फरीदाबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• सम्मेलन के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम लगभग 13.5 करोड़ सेवा प्राप्तकर्त्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है।
• उन्होंने इस योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सेवाओं के वितरण में सुधार के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की गई हालिया प्रौद्योगिकी आधारित पहल के बारे में चर्चा की।
• डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि रोगियों के अपॉइंटमेंट के लिये संशोधित एएए+ ऐप, टेलीमेडिसिन की सुविधा हेतु ई-संजीवनी 2.0 ऐप, लाभार्थियों के घरों पर दवा वितरण व नमूना संग्रह, आसानी से चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से ईएसआईसी द्वारा कुछ हालिया प्रौद्योगिकी आधारित पहल की गई हैं।
• उन्होंने स्पष्ट किया कि अब योजना के तहत उपलब्ध नकद लाभों का दावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना घर पर बैठे-बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है।

झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के जमशेदपुर में ‘आदि महोत्सव’राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• यह विशाल कार्यक्रम 7 से 16 अक्तूबर, 2023 तक जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीआरआईएफईडी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
• आदिवासी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का वार्षिक उत्सव ‘आदि महोत्सव’ देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
• इस वर्ष यह महोत्सव विशेषरूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) और वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) लाभार्थियों सहित 336 आदिवासी कारीगरों और कलाकारों की प्रतिभा को उजागर करेगा।
• इस कार्यक्रम में झारखंड के 30 कारीगरों के स्टॉल, लगभग 11 वीडीवीके के स्टॉल और 5 व्यंजन स्टॉल शामिल किये जाएंगे। इस कार्यक्रम में 15 व्यंजन स्टॉलों सहित अन्य राज्यों के 68 कारीगरों के स्टॉलों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा।
• यहाँ कपड़ा, पेंटिंग, आभूषण, धातु, बेंत और बाँस एवं व्यंजन जैसी विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभा का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने ‘छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना’ का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना’का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने के लिये नि:शुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अमल करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 01 लाख से ज़्यादा नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा।
• इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्ययभार आएगा, इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा।
• इस योजना का लाभ उठाने के लिये छात्र वेबसाईट पर कॉलेज और रूट के साथ बस पास के लिये आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज लॉग इन कर सभी विवरणों की जाँच के पश्चात् आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करेगा। स्वीकृत छात्र लॉग इन कर क्यूआर कोड युक्त अपना बस पास डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बस कंडेक्टर द्वारा पास की जाँचकर घर से महाविद्यालय, महाविद्यालय से घर ले जाया जाएगा।
• ‘छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना’के तहत छात्रों को घर से महाविद्यालय तक आने-जाने में सुविधा होगी। नि:शुल्क परिवहन से छात्रों को उच्चशिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। यह योजना छात्रों के लिये आर्थिक रूप से भी मददगार होगी। यह योजना छात्रों के समय की बचत करेगी और छात्रों के बीच सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगी।

 

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नौ नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

• राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्य में ‘सुप्रजा आयुष मातृ एवं नवजात देखभाल’, ‘वयोमित्र’, ‘करुणा’, ‘आयुर्विद्या’, ‘एनीमिया’ और ‘लिम्फेटिक फाइलेरियासिस’ के लिये ‘रुग्णता प्रबंधन’ व ‘विकलांगता नियंत्रण’जैसे नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई।
• रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य शासन के आयुष विभाग द्वारा चिकित्सकों के लिये उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।
• उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान विभागीय अधिकारियों और चिकित्सकों ने स्वास्थ्य प्रणाली को और मज़बूती प्रदान करने पर विस्तृत चर्चा की। प्रारंभ हुए नए कार्यक्रमों के बारे में विभाग द्वारा जल्दी ही विस्तृत प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाएंगे।

 

चौथी छत्तीसगढ़ राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 8 अक्तूबर से 30 नवंबर तक

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वावधान में रायपुर, भिलाई एवं दल्लीराजहरा में 8 अक्तूबर से 30 नवंबर, 2023 तक चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• इस लीग में चयनित 60 बालिका खिलाड़ियों को खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर में खेल किट वितरित किये।
• इस राज्य लीग चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाली टीम भारतीय महिला लीग चैंपियनशिप में भाग लेंगी।
• राज्य विमेन फुटबॉल लीग चैंपियनशिप में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बालिका फुटबॉल अकादमी रायपुर की 50 बालिका खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। 
  
  

 

49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस

चर्चा में क्यों?

7-8 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में दो-दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कार्यक्रम में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस का कम्पेन्डियम, BPR-D की प्रतिष्ठित हिन्दी पत्रिका (पुलिस विज्ञान) और उत्तराखंड पुलिस-मार्चिंग विद द टाइम्स पत्रिका का विमोचन किया।
• इस साइंस कॉन्ग्रेस का उद्देश्य पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
• उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्मेलन अमृतकाल में हो रही पहली पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस है।
• इस पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस के दौरान छह विषयों - 5जी युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स- एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियाँ, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ तथा पुलिस और CAPFs के बीच समन्वय-सीमाओं की सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया गया।