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प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को कैबिनेट द्वारा मंज़ूरी मिल गई है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य में दवाओं की कालाबाज़ारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिये औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी।
- कैंसर, शूगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण इस यूनिट की प्रमुख ज़िम्मेदारी होगी।
- दवाओं की गुणवत्ता एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी इसका कर्त्तव्य होगा।
- इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वाँ राज्य होगा। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इस तरह की यूनिट का गठन किया है।
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