छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Sep 2021

‘एकीकृत किसान पोर्टल’ लॉन्च

चर्चा में क्यों?

8 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में एकीकृत किसान पोर्टल https:\\kisan.cg.nic.in लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने एकीकृत किसान पोर्टल को लॉन्च करते हुए किसानों को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस पोर्टल से किसानों के लिये अपना पंजीयन कराना आसान हो जाएगा। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिये उन्हें एक बार ही पंजीयन कराना होगा।
• इस पोर्टल को कृषि विभाग के सहयोग से एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है। 
• एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा कोदो-कुटकी, रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा। 
• कृषि उत्पादन आयुक्त एवं कृषि विभाग की सचिव डॉ. एम. गीता ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिये किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया का इस पोर्टल के माध्यम से सरलीकरण किया गया है, इससे विभिन्न योजनाओं के लिये किसानों का सुगमतापूर्वक पंजीयन हो सकेगा। 
• इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग में आसानी होगी। इस पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को आवश्यकतानुसार कैरी फार्वर्ड भी किया जा सकेगा।
• एकीकृत पोर्टल को भुंईयां (Bhuiyan) पोर्टल से लिंक किया गया है। इस पोर्टल में भूमि विवरण एवं गिरदावरी के आँकडों का भुंईयां पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन होगा तथा सटीक एवं त्वरित डाटा प्राप्त किया जा सकेगा। किसानों की ज़मीन के भौतिक सत्यापन तथा योजनाओं के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की गणना में भी पोर्टल से आसानी होगी।
• वन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारक, ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन समिति के पंजीयन हेतु विकसित पोर्टल को एकीकृत पोर्टल से लिंक किया गया है, ताकि आवेदकों को पंजीयन हेतु सिंगल विंडो की सुविधा प्रदान किया जा सके।

‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

8 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ के प्रतीक चिह्न (लोगो) का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख मज़दूर परिवारों को 6 हज़ार रुपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। 
• इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के उन कृषि मज़दूर परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके पास खेती के लिये भूमि नहीं है मगर वे किसी न किसी प्रकार से कृषि कार्यों से जुड़े हैं।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई, 2021 को विधानसभा में इस योजना के लिये 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित किया था।
• राज्य सरकार का दावा है कि यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके लिये राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
• इस योजना के लिये पंजीयन का कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा।

नगरीय निकाय: महिलाओं को 50% आरक्षण

चर्चा में क्यों?

8 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायतों की तरह ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिये सहमति दे दी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह सहमति दी गई।
• गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के संबंध में सभी राज्यों से अभिमत मांगा था।
• राज्यों की राय के बाद केंद्र सरकार इस संबंध में अंतिम पैसला लेगी।
• उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में त्रि-स्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिये 50% आरक्षण लागू है, जबकि नगरीय निकाय क्षेत्रों में महिलाओं को अभी 33% ही आरक्षण दिया जा रहा है।