बिहार कैबिनेट में 9 एजेंडों पर लगी मुहर | बिहार | 09 Aug 2023

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को बिहार की राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल नौ एजेंडों पर मुहर लगी।

प्रमुख बिंदु 

• नौ एजेंडों में उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग इत्यादि की योजनाएँ शामिल हैं। 
• पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में होगी बहाली : बैठक में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर की बहाली होने पर मुहर लगाई गई है। यह अधिकारी बिहार राज्य जैव विविधिता परिषद् के ऑफिस में कार्यों का संचालन करेंगे। इसमें संविदा के आधार पर एक पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है। 
• सारण-वैशाली में आईटीआई की स्थापना को मंज़ूरी: सारण ज़िले के गरखा और वैशाली के राघोपुर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना के तहत आईटीआई की स्थापना को मंज़ूरी दी गई। इसके लिये कुल 86 पद के सृजन के लिये भी कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिये 468 करोड़ रुपए के आवंटन को मंज़ूर किया गया है। 
• बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना के संशोधन को मंज़ूरी: कैबिनेट ने बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 के नियम 5, 5 क एवं 5 ख के संशोधन के एजेंडे को पास कर दिया है। इसके फलस्वरूप अब बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2023 लागू की जाएगी। 
• दादाजी स्नैक्स को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस: कैबिनेट की मीटिंग में पटना के मेसर्स दादाजी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस को स्वीकृति दी गई है। 
• एएफपी मैन्युफैक्चरिंग के लिये वित्तीय प्रोत्साहन को क्लियरेंस: कैबिनेट ने हाज़ीपुर से मेसर्स एएफपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन को क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
• औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये 409 करोड़ रुपए की मंज़ूरी: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये 409 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इसमें प्रथम अनुपूरक के रूप में डेढ़ सौ करोड़ की निकासी और खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। 
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समझौता के प्रारूप को स्वीकृति: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता लाने और संस्थागत विकास घटक के क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता के प्रारूप को स्वीकृति मिल गई है। 
• विश्व बैंक की सहायता से एसटीपी लगाने की राशि स्वीकृत: कैबिनेट की बैठक में पटना शहर के कर्मलीचक ज़ोन में विश्व बैंक की सहायता से एसटीपी लगाने की योजना पर काम करने के लिये 98 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इसमें 62 करोड़ का केंद्रांश और राज्य की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी, यानी 36 करोड़ रुपए राज्यांश का होगा। 
• पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम तक सब-वे के लिये 542 करोड़ रुपए मंज़ूर: बैठक में बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने के लिये सब वे निर्माण योजना के रिवाइज्ड एस्टिमेट (पुनरीक्षित प्राक्कलन) को स्वीकृति दे दी गई है, जो अब 542 करोड़ रुपए की है।