स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Aug 2023

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जेल में बंद बंदियों और सिद्धदोष कैदियों का भत्ता दोगुना

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के संयुक्त सचिव शिवगोपाल सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने जेलों में बंदियों व सिद्धदोष कैदियों का श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया है।  

प्रमुख बिंदु  

• प्रदेश के कारागार में निरुद्ध कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बंदियों को अभी 40 रुपए, 30 रुपए और 25 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। कैबिनेट ने अब यह राशि 81 रुपए, 60 रुपए और 50 रुपए कर दी है।
• वर्ष 2011 के बाद अब यह राशि महँगाई को देखते हुए बढ़ाई गई है। 
• सिद्धदोष बंदी की स्थिति में पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत पीड़ित प्रतिकर कटौती पूर्व की भाँति की जाती रहेगी।
• यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।  
• यह पारिश्रमिक की दरें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27 सितंबर, 2022 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लागू की गई हैं।

बिहार कैबिनेट में 9 एजेंडों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को बिहार की राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल नौ एजेंडों पर मुहर लगी।

प्रमुख बिंदु 

• नौ एजेंडों में उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग इत्यादि की योजनाएँ शामिल हैं। 
• पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में होगी बहाली : बैठक में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर की बहाली होने पर मुहर लगाई गई है। यह अधिकारी बिहार राज्य जैव विविधिता परिषद् के ऑफिस में कार्यों का संचालन करेंगे। इसमें संविदा के आधार पर एक पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है। 
• सारण-वैशाली में आईटीआई की स्थापना को मंज़ूरी: सारण ज़िले के गरखा और वैशाली के राघोपुर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना के तहत आईटीआई की स्थापना को मंज़ूरी दी गई। इसके लिये कुल 86 पद के सृजन के लिये भी कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिये 468 करोड़ रुपए के आवंटन को मंज़ूर किया गया है। 
• बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना के संशोधन को मंज़ूरी: कैबिनेट ने बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 के नियम 5, 5 क एवं 5 ख के संशोधन के एजेंडे को पास कर दिया है। इसके फलस्वरूप अब बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2023 लागू की जाएगी। 
• दादाजी स्नैक्स को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस: कैबिनेट की मीटिंग में पटना के मेसर्स दादाजी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस को स्वीकृति दी गई है। 
• एएफपी मैन्युफैक्चरिंग के लिये वित्तीय प्रोत्साहन को क्लियरेंस: कैबिनेट ने हाज़ीपुर से मेसर्स एएफपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन को क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
• औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये 409 करोड़ रुपए की मंज़ूरी: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये 409 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इसमें प्रथम अनुपूरक के रूप में डेढ़ सौ करोड़ की निकासी और खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। 
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समझौता के प्रारूप को स्वीकृति: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता लाने और संस्थागत विकास घटक के क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता के प्रारूप को स्वीकृति मिल गई है। 
• विश्व बैंक की सहायता से एसटीपी लगाने की राशि स्वीकृत: कैबिनेट की बैठक में पटना शहर के कर्मलीचक ज़ोन में विश्व बैंक की सहायता से एसटीपी लगाने की योजना पर काम करने के लिये 98 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इसमें 62 करोड़ का केंद्रांश और राज्य की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी, यानी 36 करोड़ रुपए राज्यांश का होगा। 
• पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम तक सब-वे के लिये 542 करोड़ रुपए मंज़ूर: बैठक में बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने के लिये सब वे निर्माण योजना के रिवाइज्ड एस्टिमेट (पुनरीक्षित प्राक्कलन) को स्वीकृति दे दी गई है, जो अब 542 करोड़ रुपए की है। 

राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु 

• राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय की पुरातात्त्विक धरोहरों एवं मंदिरों के पुनरुद्धार व संरक्षण हेतु कार्य करेगी। 
• अकादमी द्वारा प्राकृत एवं जैन भाषा के साहित्य का संरक्षण, संवर्धन तथा अभिवृद्धि के लिये अनेक कार्य किये जाएंगे, जिनमें उच्चस्तरीय ग्रंथों, पांडुलिपियों, साहित्य कोष, शब्दावली एवं ग्रंथ की निर्देशिका तैयार करना, प्राकृत भाषा का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना शामिल हैं। 
• इनके अलावा साहित्य सम्मेलन, विचार-गोष्ठियाँ, परिसंवाद, कवि सम्मेलन, भाषण मालाएँ, शिविर, प्रदर्शनियाँ एवं प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियाँ आयोजित करना, साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिये सम्मानित करना आदि कार्य शामिल हैं। 
• यह अकादमी पुस्तकालय, वाचनालय तथा अध्ययन एवं विचार-विमर्श केंद्र स्थापित करने, प्राकृत भाषा एवं साहित्य के उत्थान के लिये योजनाएँ तैयार करने तथा अकादमी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्य करेगी। 
• अकादमी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव सहित 4 अधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।  
• साथ ही, अकादमी की एक साधारण सभा होगी, जिसमें उपरोक्त चारों अधिकारियों सहित कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) विभाग, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के उप शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि होंगें।
• इनके अलावा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 6 प्राकृत भाषा के साहित्यकार, प्राकृत भाषा के प्रचार-प्रसार एवं विकास हेतु कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 3 प्रतिनिधि व सामान्य सभा द्वारा सहवृत्त 7 व्यक्ति सदस्य होंगे।  
• इसका मुख्यालय जयपुर अथवा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में होगा। 
• अकादमी का प्रशासनिक विभाग कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग होगा तथा अकादमी का संविधान/नियम निर्मित होने तक प्रमुख शासन सचिव अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव स्तर का अधिकारी) अकादमी में सरकारी सदस्य के रूप में कार्य संपादित करेगा।

जल संसाधन विभाग को मिला ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवॉर्ड 2023

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को गोवा में आयोजित हो रहे तीनदिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवॉर्ड्स 2023 में राजस्थान के जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवॉर्ड 2023 से सम्मानित किया गया।  

प्रमुख बिंदु  

• समारोह में जल संसाधन एवं आईजीएनपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
• कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभाग एवं राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हो रहे नवाचारों के बारे में बताया। 
• राजस्थान को जल के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग के लिये राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिला है।  
• उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जल सूचना विज्ञान केंद्र को ‘जलवायु/आपदा प्रतिरोधी राज्य/शहर बनाने में डिजिटल पहल’की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है।  
• यह अवॉर्ड राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ई-गवर्नेंस पुरस्कारों में से एक है, जिसकी स्थापना ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे डिजिटल प्रयोग और नवाचारों को पहचान और सम्मान देने के उद्देश्य से की गई है। 

प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन और राज्य सरकार के मध्य हुआ एम.ओ.यू.

चर्चा में क्यों? 

8 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में निवास कार्यालय समत्व में प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन और राज्य शासन की ओर से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मध्य एम.ओ.यू हुआ।

प्रमुख बिंदु 

• बच्चों में जन्मजात हृदय विकार का उपचार माता-पिता सरलता से करा सकें और विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध हों, इसी उद्देश्य से प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ राज्य सरकार का एम.ओ.यू. किया गया है।  
• इस एम.ओ.यू. के अंतर्गत प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा बाल्यकालीन हृदय रोग से प्रभावित बच्चों का श्री सत्य साई हार्ट अस्पताल अहमदाबाद में नि:शुल्क उपचार कराया जाएगा।  
• इसके अंतर्गत अहमदाबाद में स्थापित चिकित्सालय में एक हज़ार बच्चों का इलाज पूर्णत: नि:शुल्क कराया जाएगा, आने-जाने का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। 
• उल्लेखनीय है कि एक हज़ार जीवित बच्चों में से लगभग 9 बच्चों में जन्मजात हृदय विकार की समस्या रहती है, जिसके उपचार पर एक लाख से पाँच लाख रुपए तक का व्यय आता है। अत: गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिये यह इलाज कठिन हो जाता है। रोग की समय पर पहचान तथा सही उपचार मिलने पर बच्चे अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा बाल हृदय उपचार योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया।  
• इस योजना में नारायणा हृदयालय मुंबई, चिरायु अस्पताल भोपाल, अरविंदो अस्पताल इंदौर में बच्चों के उपचार की व्यवस्था की गई। 
• विदित है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ दो वर्ष के लिये अनुबंध किया और कुल 117 बच्चों को नि:शुल्क उपचार प्रदान किया गया। अब पुन: एम.ओ.यू. किया गया है। 

हरियाणा में ‘गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 5.0’ शुरू

चर्चा में क्यों?

7 अगस्त, 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में निर्दिष्ट सभी टीकों के लिये टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से ‘गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 5.0’ के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत ही हरियाणा में इस मिशन का पहला चरण शुरू हो गया है, जो 7 अगस्त से 12 अगस्त, 2023 तक निर्धारित किया गया है।

प्रमुख बिंदु  

• राज्य के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के सभी ज़िलों में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 के महीनों के लिये निर्धारित ‘आईएमआई 5.0’ के तीन चरण आयोजित किये जाएंगे। 
• पहले चरण में 0-5 वर्ष के 65000 बच्चों और 13600 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा।  
• सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार ने हाल ही में ‘यू-विन (विनिंग ओवर इम्यूनाइज़ेशन) पोर्टल’लॉन्च किया है जिसका उपयोग आईएमआई 5.0 के लिये सभी डाटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग हेतु किया जाएगा। 
• ‘आईएमआई 5.0’ का पहला राउंड हरियाणा के सभी ज़िलों में शुरू हो गया है। अधिकांश ज़िलों में इस अभियान की शुरुआत प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा की गई है।  
• राज्य के ज़िला फरीदाबाद में मूलचंद शर्मा द्वारा, ज़िला रेवाड़ी में मंत्री डॉ. बनवारी लाल, ज़िला नारनौल में मंत्री ओमप्रकाश यादव द्वारा, ज़िला हिसार में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा द्वारा इस मिशन की गतिविधि का शुभारंभ किया गया।  
• राज्य के भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और यमुनानगर समेत अन्य ज़िलों में भी संबंधित क्षेत्र के विधायकों द्वारा यह मिशन शुरू किया गया। 
• ‘गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 5.0’ के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को खसरा और रूबेला का टीका लगाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इस वर्ष के अंत तक खसरा और रूबेला को खत्म करना है।

झारखंड के पाँच ज़िलों में शुरू की गई एंबुलेंस सेवा

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड में डॉयल 108 आपातकालीन सेवा के तहत एंबुलेंस की तैनाती के आदेश दिये गए हैं, जिसके अंतर्गत 5 ज़िलों का चयन किया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

• राज्य में एंबुलेंस की तैनाती के पहले चरण में धनबाद, हज़ारीबाग, खूंटी, लोहरदगा एवं रामगढ़ ज़िलों के 69 बेस लोकेशन पर एंबुलेंस का ठहराव सुनिश्चित करते हुए उनके नियमित संचालन की मंज़ूरी दी गई है। 
• एनएचएम परिसर में खड़ी सभी 206 नई एंबुलेंस को धीरे-धीरे तय जगहों पर तैनात किया जा रहा है।  
• दूसरे चरण में राँची, गिरिडीह, दुमका, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ ज़िलों में एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी, इसके लिये चालकों और पैरा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती की जा रही है। 
• विदित है कि पुरानी कंपनी मेसर्स जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड की जगह पर अब सिकंदराबाद की नई कंपनी जीबीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज) इसकी ज़िम्मेदारी संभालेगी। 
• पुरानी कंपनी जिकित्जा को 18 अगस्त की रात बारह बजे तक संबंधित कंपनी को हैंडओवर करने को कहा गया।
• ज्ञातव्य है कि झारखंड में 14 नवंबर, 2017 से नि:शुल्क 108 एंबुलेंस सेवा चलाई जा रही है। एमओयू के तहत 14 नवंबर, 2022 को कंपनी का सरकार के साथ एग्रीमेंट समाप्त हो गया था। 
• एंबुलेंस सर्विस का लाभ घायलों, सामान्य मरीज़ों व प्रसूताओं को इमरजेंसी सेवा के तहत मिलेगा। 
• राज्य में कहाँ कितनी एंबुलेंस शुरू होंगी? 
  • धनबाद 27 
  • हज़ारीबाग 19 
  • रामगढ़ 10 
  • लोहरदगा 6 
  • खूंटी 6 
• संबंधित ज़िलों में किसी हादसे में घायल को इलाज के लिये अस्पताल पहुँचाना हो, परिवार में किसी बीमार व्यक्ति या बुजुर्गों को घर से स्वास्थ्य जाँच करवाने के लिये अस्पताल ले जाना हो या फिर गर्भवती महिला को डिलिवरी के लिये, लोगों को 108 नंबर पर कॉल करने पर केस के अनुसार तुरंत सेवा उपलब्ध होगी। सभी एंबुलेंस की सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही है। 
• ये सुविधाएँ होंगी: 
  • 51 वेंटिलेटर सपोर्टेड एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) 
  • 131 ऑक्सीजन युक्त बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) 
  • 24 चाइल्ड केयर सपोर्टेड नियो नेटल लाइफ (एएलएस नियो नेटल) सपोर्ट एंबुलेंस

मुख्यमंत्री ने सेहत बाज़ार’मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों? 

8 अगस्त, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के जगदलपुर में दलपत सागर के सामने नव-निर्मित ‘सेहत बाज़ार’मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया।  

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कैफे संचालक महिलाओं से चर्चा कर मिलेट्स से बने उत्पादों की सराहना की और उन्हें शुभकामना स्वरूप 5 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की।  
• सेहत बाज़ार का संचालन मॉम्स फूड संस्था जगदलपुर द्वारा किया जा रहा है। इस कैफे में ज़रूरतमंद महिलाएँ, जो पूर्व में टिफिन बनाने का कार्य करती थी, उनके द्वारा संचालन किया जाएगा।  
• इस कैफे में रागी चीला, रागी डोसा, रागी इडली, रागी उपमा, रागी पकौड़ा, रागी पूरी, रागी खिचड़ी, महुआ चाय, काढ़ा चाय इत्यादि पौष्टिक खाद्य सामग्री की सुविधा उपलब्ध होगी। लोगों के लिये यहाँ स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर व्यंजनों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।  
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आदिवासी इलाकों में मोटे अनाज, जैसे- रागी, कोदो, कुटकी का पहले से ही प्रयोग किया जाता रहा है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है, इसलिये अब दूसरे इलाकों में भी इन अनाज का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है।  
• इन मिलेट्स में पोषक तत्त्वों भी होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभप्रद होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कोदो, कुटकी और रागी को प्रोटीन एवं विटामिन युक्त अनाज माना गया है। इसके सेवन से शुगर, बीपी जैसे रोगों में लाभ मिलता है।  
• सरगुजा और बस्तर की आदिवासी संस्कृति एवं खानपान में कोदो, कुटकी, रागी जैसी फसलों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मोटे अनाजों में कुटकी में आयरन एन्टीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह एनीमिया रोगी के लिये भी लाभदायक होता है तथा इसके सेवन से मोटापा नहीं होता।
• मोटे अनाज कोदो की विशेषता है कि यह पेट में नमी बनाए रखता है। इससे ब्लड सरकुलेशन बेहतर होता है तथा इसके सेवन से कैंसर की संभावना कम हो जाती है।  
• रागी कैल्सियम और आयरन से भरपूर होता है। यह मधुमेह एवं एनीमिया रोगी के लिये लाभकारी होता है। 
• ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहाँ कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ-साथ इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोदो-कुटकी की खरीदी समर्थन मूल्य पर 3 हज़ार रुपए प्रति क्विंटल तथा रागी की खरीदी 3 हज़ार 377 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। 
• विदित है कि राज्य में मिलेट की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिये मिलेट मिशन के अंतर्गत 14 ज़िलों हेतु आईआईएमआर हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से त्रिपक्षीय एमओयू भी किया गया है, ताकि मिलेट की उत्पादकता को दोगुना किया जा सके।
• मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवॉर्ड 2022 सम्मान प्राप्त हो चुका है। 

 

तीलू रौतेली राज्यस्तरीय पुरस्कार 2022-23 में 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मिला अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को तीलू रौतेली राज्यस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया।  

प्रमुख बिंदु  

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वीरांगनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार इनके सम्मान और सशक्तीकरण के लिये संकल्पबद्ध है।
• इन्हें मिला सम्मान :  
  • पिथौरागढ़ की निवेदिता कार्की मुक्केबाज़ी के अपने सपने को पूरा करने के लिये अपनी बोर्ड परीक्षा छोड़कर स्वीडन में स्वर्ण पदक जीतने वाली और चीन में 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य जीतने वाली चमोली की मानसी नेगी सहित 14 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्यस्तरीय पुरस्कार मिला।  
  • खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट अल्मोड़ा की गरिमा जोशी, राज्यस्तरीय पैरा खिलाड़ी बागेश्वर की मोहिनी कोरंगा, कला एवं योग के क्षेत्र में चंपावत की शांभवी मुरारी, पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में देहरादून की अमीशा चौहान, खेल में ताइक्वांडो की राज्यस्तरीय खिलाड़ी हरिद्वार की दिव्या भारद्वाज को यह पुरस्कार मिला है। 
  • इनके अलावा साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में नैनीताल की मंजू पांडे, महिला रोज़गार के क्षेत्र में पौड़ी की नूतन पंत, पर्यावरण में रुद्रप्रयाग की प्रीति, खेल में टिहरी की हिमानी, खेल दिव्यांग वर्ग में उधमसिंह नगर की नीलिमा राय एवं साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्तरकाशी की ममता व नैनीताल की कमला अरोड़ा को तीलू रौतेली पुरस्कार मिला। 
• राज्य सरकार ने राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम से दिये जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 20 हज़ार रुपए बढ़ा दी है। अब इसे 31 हज़ार से बढ़ाकर 51 हज़ार रुपए कर दिया गया है।  
• वहीं, राज्यस्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पुरस्कार की राशि में 30 हज़ार रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब इसे 21 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 51 हज़ार रुपए कर दिया गया है। 
• सभी वीरांगनाओं और कार्यकर्त्ताओं को सम्मान की राशि ऑनलाइन उनके खाते में जमा कराई गई है।