उत्तर प्रदेश Switch to English
आईटीआई को अपग्रेड करेगी उत्तर प्रदेश सरकार
चर्चा में क्यों?
8 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करने के अपने निर्णय की घोषणा की है, जिसके लिये 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
प्रमुख बिंदु
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार आईटीआई के तकनीकी उन्नयन के लिये एक निजी संगठन के साथ समझौता करेगी।
- राज्य सरकार ने पहले चरण में, उन्नयन के लिये 50 आईटीआई का चयन किया गया है, जिसके लिये 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में छात्रों के रोज़गार कौशल में सुधार के लिये केंद्र शुरू किये जाएंगे। इसके लिये हर ज़िले में दो कॉलेज और राज्य भर के 150 कॉलेजों का चयन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में 10 नए आईटीआई स्थापित किये हैं, जहाँ प्रशिक्षण देने का काम जल्द ही शुरू होगा। इसके अलावा, 15 नए सरकारी आईटीआई का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही उनका उद्घाटन किया जाएगा।
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने 29 सेक्टरों की पहचान की थी, जिनमें दो लाख से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके अंतर्गत लगभग 10,000 युवाओं को उड्डयन में तथा 33,021 को स्वास्थ्य सेवा के लिये में प्रशिक्षित किया जाएगा।
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पानी के सैंपल की जाँच में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन
चर्चा में क्यों?
हाल ही में जारी जलशक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जाँच में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को पानी के सैंपल की जाँच में पीछे छोड़ दिया है।
प्रमुख बिंदु
- उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रदेश की महिलाओं ने 20,756 गाँव में 11,97,890 पानी के सैंपलों की जाँच पूरी कर ली है। एफटीके किट से की गई जाँच में 69,279 पानी के सैंपल दूषित पाए गए हैं। 12,919 जगह आवश्यक कार्रवाई की गई है।
- भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 17,823 गाँव में महिलाओं ने 11,60,940 पानी के सैंपल की जाँच की है और वह दूसरे स्थान पर है। एफटीके किट से पानी जाँच के मामले में तीसरे नंबर पर केरल, चौथे पर ओड़ीसा और पाँचवें स्थान पर मध्य प्रदेश है।
- राज्य सरकार की निरंतर निगरानी व नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की कार्ययोजना ने उत्तर प्रदेश के इस अभियान को नई रफ्तार दी है। कुछ दिनों पहले तक शीर्ष 10 से बाहर रहने वाले उत्तर प्रदेश ने तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नंबर एक स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
- जन-जन तक नल से शुद्ध पानी पहुँचाने के लिये राज्य सरकार ने प्रदेश भर के हर गाँव में पाँच-पाँच महिलाओं को पानी जाँच के लिये प्रशिक्षित करने का अभियान भी शुरू किया है।
- राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य के हर घर तक नल से जल पहुँचाने के साथ लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराना है।
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