स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Jun 2023

चंद्रावती में गंगा तट पर बनेगा पक्का घाट

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजना के तहत राज्य के वाराणसी में जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। यहाँ गंगा तट पर पक्के घाट का निर्माण होगा।

प्रमुख बिंदु 

• यहाँ पर्यटन की सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी। इसके लिये शासन ने 20 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही पहली किस्त के तौर पर 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृत भी जारी कर दी है।
• जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती जैन अनुयायियों के लिये एक पवित्र स्थल है। गंगा तट पर स्थित होने के कारण यह पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। लंबे समय से इस तीर्थ क्षेत्र में पक्के घाट के निर्माण की मांग की जा रही थी।
• चंद्रावती में पक्के घाट के निर्माण के साथ गंगा किनारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

मुजफ्फरपुर में बनेगा राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के रेडक्रॉस सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर ज़िले के कंपनीबाग स्थित रेडक्रॉस में तीन करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा, जो बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा।

प्रमुख बिंदु 

• कंपनीबाग रेडक्रॉस में बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके लिये मशीनों की खरीद हो चुकी है। यहाँ ब्लड सेपरेशन की मशीन भी लगेगी, जिससे लाल रक्त कण वाले ब्लड नहीं होने की परेशानी दूर हो जाएगी।
• वर्तमान में श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (एसकेएमसीएच) में ही ब्लड सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ब्लड सेपरेशन कम होने के कारण मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है।
• मुजफ्फरपुर ज़िले में इस ब्लड बैंक के बनने से एसकेएमसीएच पर से भी मरीजों की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।
• विदित है कि यह ब्लड बैंक रेडक्रॉस के ग्राउंड फ्लोर पर चलेगा, जिसमें 24 घंटे मरीजों के लिये ब्लड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मरीज ज़रूरत के अनुसार कभी भी ब्लड बैंक से सेवा का लाभ ले सकेंगे।
• रेडक्रॉस के सचिव ने कहा कि यह ब्लड बैंक उत्तर बिहार के मरीजों के लिये वरदान साबित होगा। ब्लड सेपरेशन की अत्याधुनिक मशीनों से तुरंत ही होल ब्लड के एक यूनिट रक्त से लाल रक्त कण का तीन यूनिट ब्लड तैयार किया जाएगा। इससे डेंगू मरीज, एनीमिया, ब्लड कैंसर और थैलीसिमिया के मरीजों को रक्त की दिक्कत नहीं होगी।
• उन्होंने बताया कि राज्य के मोतीपुर में भी रेडक्रॉस मैटरनिटी सेंटर का निर्माण कर रहा है। इससे वहाँ की गर्भवती महिलाओं को स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सेंटर की सारी व्यवस्था रेडक्रॉस करेगा।

आरटीडीसी में लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को जयपुर के पर्यटन भवन में आयोजित राजस्थान पर्यटन विकास निगम बोर्ड (आरटीडीसी) की 192वीं बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में अब आरटीडीसी के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि निगम प्रबंधन प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये प्रतिबद्ध है तथा आरटीडीसी की होटल इकाइयाँ एवं पैलेस ऑन व्हील्स मुनाफे के साथ संचालित हो रही हैं।
• निजी होटल्स से प्रतिस्पर्धा के लिये 10 आरटीडीसी होटल इकाइयों में जीर्णोद्धार एवं उन्नयन के कार्य प्रगतिरत हैं।
• राजस्थान वेडिंग एंड कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में अपनी जगह बना चुका है। एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एक्जीबिशंस) सेंटर्स की स्थापना से प्रदेश को इस क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी।
• बैठक में आरटीडीसी होटल्स के शुल्क में छूट की श्रेणी में राजस्थान रत्न से सम्मानितों को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। साथ ही, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता देने पर चर्चा हुई।

झालावाड़, बूंदी व बाँसवाड़ा में सिंचाई परियोजनाओं के लिये 156.13 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

8 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों हेतु 156.13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

• इस राशि से झालावाड़ ज़िले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, घुघवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा गागरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य कराए जाएंगे।
• इसके साथ ही बूंदी ज़िले में उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा बाँसवाड़ा ज़िले के कूपड़ा गाँव में अनास नदी पर एनिकट का निर्माण कराया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

ईट राइट चैलेंज’ प्रतियोगिता में भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को पाँचवां स्थान मिला

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ‘ईट राइट चैलेंज’ प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीतियाँ लागू करने के प्रयासों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को पाँचवां स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य के सात अन्य ज़िले- उज्जैन, रीवा, इंदौर, सागर, दमोह, जबलपुर और सतना ने भी 75 प्रतिशत से अधिक अंक दर्ज कर विजेता सूची में स्थान प्राप्त किया।
• केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. सत्यपाल सिंह बघेल ने इस अनुकरणीय प्रदर्शन के लिये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
• गौरतलब है कि ईट राइट चेलेंज के द्वितीय चरण में 1 मई, 2022 से 15 नवंबर, 2022 तक देश के 260 ज़िलों का खाद्य सुरक्षा के 6 विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 31 ज़िलों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये थे।

राज्य स्तरीय मंजूरी समिति का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

8 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी राजेश दाहिमा ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत विभिन्न परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिये गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति को अधिक्रमित करते हुए समिति का पुनर्गठन किया है।

प्रमुख बिंदु 

• पुनर्गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में अपर मुख्य सचिव, किसान-कल्याण, वित्त, योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जलसंसाधन, उद्यानिकी, सहकारिता, वन, कुलपति अथवा संचालक अनुसंधान सेवाएँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, आयुक्त/संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी, सहकारिता, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी, भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा नामित प्रतिनिधि, सदस्य होंगे।
• समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास समिति के सदस्य होंगे।
• समिति का कोरम भारत सरकार कृषि मंत्रालय से एक प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होगा। समिति की बैठक में कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं नेशनल रेनफेड एरिया एथोरिटी के वरिष्ठ अधिकारी/प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे।
• समिति महत्त्वपूर्ण ज़िलों में से एक ज़िला कलेक्टर, सर्वोत्तम कृषक का पुरस्कार प्राप्त एक प्रगतिशील कृषक को पृथक् से नामित कर सकेगी।

शिक्षा मंत्री ने इंटरैक्टिव डिजिटल ई-बुक का किया विमोचन

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने इंटरैक्टिव डिजिटल ई-बुक ‘भूलभुलैया खेल पिटारा’का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस डिजिटल ई-बुक को आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्योंग, ज़िला कैथल में कार्यरत हिन्दी प्राध्यापक डॉ. विजय चावला द्वारा इंटरैक्टिव तरीके से तैयार किया गया है।
• इस ई -बुक का प्रयोग विद्यालयों में स्मार्ट कक्षा-कक्ष, डिजिटल लैब, टैब तथा मोबाइल के माध्यम से किया जा सकेगा। इसमें हिन्दी भाषायी दक्षताओं को विकसित करने हेतु सरल एवं रुचिकर पठन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है।
• डिजिटल पठन सामग्री का अध्ययन करने के लिये लिंक तथा क्यू आर कोड की सुविधा प्रदान की गई है। विद्यार्थियों को डिजिटल पठन सामग्री पढ़ने के लिये दिये गए लिंक को क्लिक करना होगा तथा उसमें निहित क्यू आर कोड को स्कैन करना होगा। ऐसा करते ही विद्यार्थी हिन्दी दक्षताओं का विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे।
• शिक्षा मंत्री ने बताया कि जब तक विद्यार्थी हिन्दी भाषायी दक्षताओं में दक्ष नहीं बन जाते तब तक वे हिन्दी विषय में अच्छे अंक नहीं ला सकते। हिन्दी दक्षताओं में दक्ष होने पर ही विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे पाने में समर्थ हो पाते हैं।
• शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि डॉ. विजय कुमार चावला द्वारा तैयार हिन्दी भाषायी दक्षताओं को विकसित करने हेतु इंटरैक्टिव डिजिटल ई-बुक ‘भूलभुलैया खेल पिटारा’का यह संस्करण बच्चों व अध्यापकों की अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरा उतरेगा।

लोहरदगा के नदिया स्कूल के नाम में फिर से जोड़ा गया ‘हिन्दू’ शब्द

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के लोहरदगा ज़िले के नदिया हिन्दू हाई स्कूल में फिर से ‘हिन्दू’ शब्द जोड़ दिया गया है। पूर्व में जारी पत्र में विद्यालय के नाम से हिन्दू शब्द हटा दिया गया था।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने उत्कृष्ट विद्यालयों के पूर्व नाम में किये गए बदलाव को वापस ले लिया है। इस संबंध में 25 मई को जारी पत्र में संशोधन किया गया है। विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।
• राज्य के सात स्कूलों के नाम में फिर संशोधन किया गया है। अब स्कूलों के पूर्व के नाम में केवल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जोड़ा जाएगा।
• चास बोकारो के रामरुद्र प्लस टू हाईस्कूल से हटाए गए ‘रामरुद्र’ शब्द को भी फिर स्कूल के नाम के साथ जोड़ दिया गया है।
• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पूर्व में नाम में हुए बदलाव को टंकन में हुई गड़बड़ी बताया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र की विसंगति में सुधार कर दिया गया है।
• पहले जारी लिस्ट में कुछ विद्यालयों के नाम दूसरे विद्यालय के साथ जोड़ दिये गए थे। बोकारो ज़िला के नवाडीह के विद्यालय के नाम में चास बोकारो जोड़ दिया गया था। ये गलतियाँ सुधार ली गई हैं।
• अब यह होंगे स्कूलों के नाम-
  • सीडी गर्ल्स सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झुमरीतिलैया, कोडरमा।
  • एसएसएलएनटी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स, धनबाद।
  • डिस्ट्रिक्ट आरके रामा साहु सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गढ़वा।
  • चंद्रवटी मेमोरियल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, डोमचांच कोडरमा।
  • डिस्ट्रिक्ट रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, चास बोकारो।
  • सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बीपीएम, बर्मामाइंस जमशेदपुर।
  • डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नदिया हिन्दू, लोहरदगा।

छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिये एआई आधारित ‘छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप’विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क करने के लिये वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस एप को विकसित किया गया है।
• यह एप एलीफैंट ट्रैकर्स (हाथी मित्र दल) से प्राप्त इनपुट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर काम करता है। इस एप का उद्देश्य हाथी ट्रैकर्स द्वारा की जाने वाली ‘मुनादी’के अलावा प्रभावित गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल पर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट भेजकर हाथियों की उपस्थिति के बारे में सूचना पहुँचाना है।
• विदित है कि पिछले 3 महीनों से उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में इस एप का उपयोग किया जा रहा है। 10 किमी. के इलाके में हाथियों के रियल टाईम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा रहा है।
• इस एप में ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन का पंजीयन किया जाता है। जब एलीफैंट ट्रैकर्स द्वारा हाथियों के मूवमेंट का इनपुट एप पर दर्ज किया जाता है, तो एप द्वारा स्वचालित रूप से ग्रामीणों के मोबाइल पर अलर्ट पहुँच जाता है।
• हाथी मित्र दल के सदस्य हाथियों के स्थान, झुंड के नाम, व्यवहार और अन्य विशेषताओं को फीड करने के लिये ODK एप (ओपन सोर्स) का उपयोग करते हैं। यह ODK एप ऑनलाइन मोड (रियल टाइम) और ऑफलाइन मोड (करीब-रीयल टाइम जब ट्रैकर मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होते हैं) दोनों में काम करता है।
• अलर्ट एवं ट्रैकिंग एप द्वारा समय अवधि फिल्टर का उपयोग करके हाथियों की उपस्थिति वाले मार्ग को ट्रैक कर, हाथियों के झुंड को फिल्टर किया जा सकता है और अलग-अलग मार्गों को ट्रैक किया जा सकता है (जैसे-सिकासार दल, चंदा दल आदि)।
• इस एप का उपयोग केवल हाथी ही नहीं, अन्य माँसाहारी, सर्वाहारी जानवर (तेंदुआ, सुस्त भालू), मैना, जंगली भैंसों की उपस्थिति का भी अलर्ट भेजने, अनुसंधान हेतु, आवास विकास, आवश्यकता के अनुसार योजना बनाने, ट्रैक करने में किया जा सकता है।

प्रदेश में दो नए शहर बसाने को केंद्र ने दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में काशीपुर व डोईवाला के निकट दो नए शहर बसाने को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु 

• उत्तराखंड आवास विभाग ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सर्वसुविधा संपन्न शहर का प्रस्तुतीकरण दिया था, जिस पर सहमति जताते हुए जल्द ही दोनों टाउनशिप का निरीक्षण करने के लिये केंद्र की टीम उत्तराखंड पहुँचेगी।
• गौरतलब है कि आवास विभाग प्रदेश में आठ नए शहरों को बसाने की योजना पर काम कर रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से इस संबंध में अनुरोध करते हुए 1100 करोड़ का प्रस्ताव दिया था।
• इसके तहत आवास विभाग ने दो शहरों का प्रस्ताव तैयार किया था और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया था। इनमें एक शहर काशीपुर में पराग फार्म की भूमि पर इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से 378.50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा।
• दूसरी टाउनशिप, डोईवाला के निकट दून-हरिद्वार हाईवे पर एयरो सिटी के नाम से बनेगी। इंटिग्रेटेड टाउनशिप के नाम से यह शहर 3080.8 भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें 746.98 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 2333.81 हेक्टेयर निजी भूमि होगी।
• इन सभी शहरों में आवास विभाग सुविधाएँ देगा। इनमें सड़क, सीवर से लेकर अत्याधुनिक शहरों जैसी सभी सुविधाएँ शामिल होंगी।
• टाउन प्लानिंग विभाग की मदद से इन शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसी हिसाब से निजी सहभागिता से शहरों को बनाने का काम होगा। सरकार इनमें कुछ अपनी ज़मीनें भी देगी।

प्रस्तावित 8 शहर
चिन्ह्ति स्थान	कुल भूमि (हेक्टे.)	शहर का नाम
डोईवाला के निकट दून-हरिद्वार हाईवे	3080.8	इंटिग्रेटेड टाउनशिप
दून-पौंटा साहिब हाईवे पर छरबा, सहसपुर	1672.94	साइबर सिटी
आर्केडिया चाय बागान, देहरादून	719.7	न्यू देहरादून ट्विन सिटी
गौचर हवाई पटेी के पास बमोथ गाँव	50.00	वेलनेस टाउनशिप
रामनगर शहर के पास	4365	टूरिज्म टाउनशिप
गोलापार के निकट हल्द्वानी	2840.16	न्यू हल्द्वानी ट्विन सिटी
नैणीसैणी एयरपोर्ट के पास, पिथौरागढ़	77.00	फिल्म-एंटरटेनमेंट सिटी
पराग फार्म, किच्छा के पास	378.58	इंडस्ट्रियल टाउनशिप