स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Dec 2022

उत्तर प्रदेश में बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर

चर्चा में क्यों?

6 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के बड़ौदा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य के दस ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा से पास अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिये 400 करोड़ रुपए दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

• एकीकृत न्यायालय परिसर के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के जिन 10 ज़िलों का चयन किया है, वे हैं- महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, ऑरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यों में अपराधों की अलग-अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिये अलग-अलग कानूनों से जुड़े अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से जगहों पर किराये के भवनों में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को ही दिक्कत होती है। सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कतें आती हैं। इसको देखते हुए अदालतों के लिये एकीकृत कोर्ट परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
• इसके अलावा एक आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे न्यायालय परिसरों के निर्माण का आदेश दिया गया है।
• राज्य में मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण, गृह तथा विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, विडियो कोर्ट, पॉर्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिये जगह होगी।
• राज्य में 10 ज़िलों में बनने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगें। यहाँ न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैंबर, सभागार के अलावा न्यायधीशों और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय कॉलोनी, पार्किग और फूड प्लाजा भी होगा।

महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर गया में विकसित होगा टेक्सटाइल पार्क

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को बिहार के गया ज़िले के डीएम डॉ. त्यागराजन ने बताया कि गया में मानपुर के शादीपुर बालू घाट के समीप महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क के लिये चिह्नित लगभग 23 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• इस पार्क के बनने के बाद फल्गु नदी को प्रदूषणमुक्त रखने व लोगों को रोज़गार के लिये सुनहरा अवसर मिलेगा। वर्तमान में कपड़ा रँगाई का रंगीन पानी नदी में ही गिराया जाता है, जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई है।
• डीएम डॉ. त्यागराजन ने बताया इस पार्क के निर्माण में अत्याधुनिक 435 यूनिट लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कोट, पैंट सहित नये प्रकार के अत्याधुनिक कपड़ों का निर्माण किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क निर्माण होने से लोकल स्तर के साथ-साथ ज़िला स्तर पर अधिक संख्या में रोज़गार मिलेगा, जिससे यह क्षेत्र भविष्य में काफी विकसित हो जाएगा।
• उन्होंने बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष को बताया कि विभिन्न बैंकों के साथ बैठक कर वस्त्र उद्योग व अत्याधुनिक मशीन खरीदने के लिये ऋण वितरण में सहयोग देने को लेकर हर संभव प्रयास किये जाएंगे।
• वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा ने टेक्सटाइल पार्क के बारे में बताया कि वर्तमान में पटवाटोली में अपने घरों में 980 यूनिट, जो लगभग 12500 पावर लूम मशीन से कपड़ा बुनाई का काम कर रहे हैं, इसमें लगभग 30 से 35 हज़ार कामगार व श्रमिक काम करते हैं। इसके अलावा इसमें लगभग 50 प्रतिशत महिला कामगार हैं।

बिहार के जहानाबाद के वाणावर में रोपवे का निर्माण शुरू

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के जहानाबाद ज़िले के ऐतिहासिक ‘मगध का हिमालय’नाम से मशहूर मखदुमपुर प्रखंड के वाणावर पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु 

• जहानाबाद ज़िले के इस पहाड़ी इलाके के हथियाबोर में निर्माण कंपनी के द्वारा कैंप कार्यालय खोला गया है तथा पहाड़ी इलाके में लगे जंगल की सफाई भी की गई है।
• रोपवे के निर्माण का कार्य बिहार राज्य पुल निगम ने बंगाल की कंपनी दामोदर रोपवे निर्माण लिमिटेड को सौंपा है। पहाड़ी इलाके में निर्माण कंपनी के मज़दूर पहाड़ के चिह्नित स्थानों पर पत्थरों को तोड़कर ड्रिल मशीन के सहयोग से पत्थर में पीलिंग का कार्य कर रहे हैं।
• ज्ञातव्य है कि वाणावर पहाड़ पर रोपवे निर्माण के लिये राज्य के मखदुमपुर के पूर्व विधायक सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 16 नवंबर, 2016 को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी।
• हालाँकि कुछ माह पूर्व वन विभाग ने भी रोपवे निर्माण के लिये अपनी मंज़ूरी एवं एनओसी दे दिया है, जिसके बाद दामोदर रोपवे कंपनी के द्वारा कार्य शुरू किया गया।
• वाणावर पहाड़ में रोपवे निर्माण दो इलाकों से कराया जाएगा। प्रथम फेज में हथियाबोर एवं दूसरे फेज में पाताल गंगा से कार्य कराया जाएगा।

उद्योग आयुक्त ने किया ‘56 भोग उत्सव- 2022’ पोस्टर का विमोचन

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के उद्योग आयुक्त महेंद्र पारख ने 9 से 12 दिसंबर तक जयपुर में स्थित जल महल के सामने राजस्थान हाट के अंतर्गत आयोजित होने वाले ‘56 भोग उत्सव-2022’ के पोस्टर का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

• महेंद्र पारख ने बताया कि ‘56 भोग उत्सव-2022’ में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसालों, मिठाइयों, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थों एवं रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक एवं आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे।
• उन्होंने बताया कि उत्सव में मनभावन व्यंजनों जैसे कि धौलपुर, भरतपुर एवं सीकर की गजक, पाली का गुलाब हलवा, गंगापुर का खीर मोहन, दौसा का डोवठा, अलवर का मावा, ब्यावर की तिलपपड़ी, बीकानेर की नमकीन, कोटा की कचौरी, जयपुर का घेवर, कुल्फी, तंदूरी चाय एवं पान आदि उपलब्ध होंगे।
• इसके अलावा राजस्थान के प्रसिद्ध साबुत एवं पिसे हुए मसालों, इनके पेस्ट एवं प्रोसेस्ड पैकेज के साथ-साथ परंपरागत पात्र, भरतपुर का आचार-मुरब्बे, सॉस, पापड़-बड़ी, खाखरे, पाचक चूर्ण, चटनी आदि के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे।
• उद्योग आयुक्त ने बताया कि इस हाट में राज्य की विशिष्ट सब्जियाँ जैसे कि बीकानेर की कैर-सांगरी, काचरी, अन्य सूखी परंपरागत सब्जियाँ, नागौरी मेथी, कोटा के मशरूम प्रोडक्टस् एवं खाद्य तेल खरीदने का जयपुर की जनता को सुनहरा अवसर मिलेगा।
• मेले में कबीरा ब्रांड खाद्य तेल, श्याम किचन मसाले एवं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने आयोजन की सहभागिता निभाई है। आयोजन के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, टॉक शो, क्वीज प्रतियोगिता एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।

पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वैलनेस केंद्र भोपाल में शुरू

चर्चा में क्यों?

6 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वैलनेस केंद्र तथा रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

• पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज परिसर में बने 50 बिस्तरों वाले पंचकर्म एवं वैलनेस सेंटर में केरल के थेरेपिस्ट पंचकर्म करेंगे। इसके लिये कॉलेज प्रबंधन ने केरल से थेरेपिस्ट नियुक्त किये हैं।
• आयुष संचालनालय के अंतर्गत विकसित पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र में स्पेशलाइज्ड पंचकर्म चिकित्सा, संधि-गत एवं स्पाइन रोग चिकित्सा, जीवन शैली जन्य रोग निवारण, एडवांस न्यूरो रिहेबिलिटेशन, वृद्धावस्था जन्य रोग चिकित्सा, गर्भिणी एवं सूतिकाचार्य, बाल रोग, कायाकल्प, त्वचा एवं सौंदर्य सलाह, तनाव प्रबंधन, प्रकृति परीक्षा, नाड़ी परीक्षा जैसी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
• केंद्र में अंतरंग रोगी विभाग, सुपर डीलक्स रूम, डीलक्स रूम और सेमी प्राइवेट सुविधा उपलब्ध है। साथ ही जकूजी सोना बाथ, स्टीम चेंबर, योग, ध्यान एवं आयुर्वेद आहार, केरलीय पंचकर्म, अभ्यंगम, शिरोधारा जैसे उपचार की भी व्यवस्था है।
• आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो काँवरे ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लागू ‘वैद्य आपके द्वार’योजना, धनवंतरि ट्रेनिंग के रूप में हुए नवाचार, देवारण्य योजना तथा योग से निरोग कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आयुष के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
• आयुष राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य टॉस्क-फोर्स का गठन किया गया है। टॉस्क-फोर्स में देश के जाने-माने शिक्षाविद् एवं शोध विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। टॉस्क-फोर्स के सुझाव से आयुर्वेद के क्षेत्र में नवीन शोध के लिये अधो-संरचनात्मक विकास, कार्य पद्धति विकसित करने में सहयोग मिलेगा। प्रदेश के सात महाविद्यालयों में भी शोध केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में स्थापित होगा जीएसटी ट्रिब्यूनल

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित एक-दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिये जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसके आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिये जीएसटी काउंसिल को सिफारिश की जा चुकी है।

प्रमुख बिंदु 

• इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये हिसार व गुरुग्राम में 2 जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाने की घोषणा भी की।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये करदाताओं, अधिवक्ताओं व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को साझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर जीएसटी आमने-सामने शुरू किया जाएगा।
• शुरुआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों - अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे।
• इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लिये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया और बताया कि एक साल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तीन अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान के रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में टैक्स संबंधी विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की।
• उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी डीआईटीसी कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के बैठने के लिये कैंटीन की सुविधा वाले प्रतीक्षा हॉल भी बनाया जाएगा, जहाँ टैक्स संबंधी सुनवाई के लिये कार्यालय में आने वाले टैक्स अधिवक्ता अपने करदाताओं के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर सकेंगे।
• मुख्यमंत्री ने कर संग्रहण में हरियाणा प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए बताया कि हरियाणा की आबादी देश की आबादी का केवल 2 प्रतिशत है वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.6 प्रतिशत है, लेकिन देश के कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत है।

हरियाणा में परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में एन्हांसमेंट के लिये दिशा-निर्देश जारी

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिये नये सिरे से दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह निर्णय हाल ही में सरकार के ध्यान में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्य सचिव ने बताया कि निर्णय के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है, तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है।
• यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो, इस स्थिति में 10 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव बतौर सदस्य शामिल हैं, निर्णय लेगी।
• इसके अलावा, 20 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, निर्णय लेगी।
• उन्होंने बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दिये गए मूल्य समायोजन तथा विभागीय आपूर्तियों के लिये आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के आपूर्ति दरों में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।
• उन्होंने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद मंडलों के आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, संगठनों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर निर्देश जारी किये गए हैं। इस निर्देश का जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

झारखंड की 400 आजीविका दीदियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दि नज इंस्टिट्यूट की ओर से आयोजित ‘झारखंड की दीदियों का स्नातक समारोह’ में झारखंड की 400 आजीविका दीदियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• सम्मानित दीदियों में लोहरदगा, लातेहार और गुमला ज़िले की झारखंड की सखी मंडल और स्वयं सहायता समूह की आजीविका से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी दीदियाँ शामिल हैं।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दीदियाँ विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए जिस तरह विभिन्न आजीविका से जुड़कर न सिर्फ खुद स्वावलंबी बनी हैं, बल्कि अपने परिवार का भरण-पोषण बेहतरीन तरीके से कर रही हैं, वह अन्य दीदियों के लिये ऊर्जा का स्रोत हैं।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘सरकार आपके द्वार’कार्यक्रम के माध्यम से घर-घर तक योजनाओं को पहुँचाने का काम किया है। इस दौरान न सिर्फ ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हुआ है, बल्कि पूरे मान-सम्मान के साथ उन्हें उनका हक और अधिकार भी देने का काम किया गया।  

झारखंड की छात्रा को मिला IIIT के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार IIIT (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) रांची की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा चार्मी आशीष मेहता को ट्रिपल आइटी के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज (38 लाख रुपए) मिला है।

प्रमुख बिंदु 

• चार्मी आशीष मेहता को ऑस्ट्रेलिया की एटलासियन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में यह पैकेज मिला है। ट्रिपल आइटी की स्थापना के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। इससे पूर्व कई विद्यार्थियों को 50 लाख रुपए का पैकेज मिला था।
• इसके अलावा चार्मी आशीष मेहता को दो अन्य कंपनी के भी ऑफर मिले हैं। इनमें इंफोड्स कंपनी की ओर से 5 लाख रुपए और प्रोड्यूक्टिव कंपनी की ओर से 25 लाख रुपए के पैकेज का ऑफर दिया गया है।
• ट्रिपल आइटी रांची के निदेशक प्रो. विष्णुप्रिये ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद वर्ष 2019-2023 बैच के विद्यार्थियों ने पूरे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कई प्लेसमेंट ऑफर पाने में कामयाबी हासिल की है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 83 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है।
• निदेशक प्रो. विष्णुप्रिये ने बताया कि वर्ष 2016 में स्थापित यह संस्थान केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पीपीपी मोड पर चल रहा है।
• उल्लेखनीय है कि संस्थान के ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र तुषार जैन ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 22 से 25 नवंबर, 2022 तक आयोजित यूनेस्को इंडिया-अफ्रीका हैकाथॉन में जीत हासिल किया था। तुषार व इनकी टीम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुरस्कार स्वरूप तीन लाख रुपए प्रदान किया था।
• तुषार ने स्वास्थ्य और स्वच्छता उप-विषय के तहत 36 घंटे के कार्यक्रम में मधुमेह मेलेट्स की जटिलताओं की प्रारंभिक पहचान के लिये स्व-देखभाल और नियमित जाँच के लिये एक ऐप विकसित किया। 36 घंटे की इंटेंस कोडिंग के बाद तुषार ने खिताब हासिल किया। 

सरायपाली का शिशुपाल पहाड़ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद ज़िले के सरायपाली में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वहाँ के प्रसिद्ध शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री की घोषणा से अब इस पहाड़ पर ट्रैकिंग, पर्यटकों के लिये कई मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने का रास्ता खुल गया है। अंग्रेजों के जमाने से इलाके की पहचान रहे इस पहाड़ को पर्यटन के लिये विकसित करने से सरायपाली को नई पहचान मिलेगी।
• इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरायपाली में अंतरराज्यीय बस स्टैंड और क्षेत्र में नल-जल योजना की घोषणा की।
• छत्तीसगढ़ में पर्यटन से स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने की नीति से यहाँ के युवाओं के लिये आमदनी के नए अवसर बनेंगे। राज्य ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति और रीति-रिवाजों से लोगों को अवगत कराने का मौका मिलेगा।
• ऐसी मान्यता है कि शिशुपाल पहाड़ के ऊपर किसी समय राजा शिशुपाल का महल हुआ करता था। जब राजा को अंग्रेजों ने घेर लिया तब राजा ने अपने घोड़े की आँख पर पट्टी बांधकर पहाड़ से छलांग लगा दी थी। इसी कारण इस पहाड़ को शिशुपाल पर्वत और यहाँ के झरने को घोड़ाधार जलप्रपात कहा जाता है।
• राजधानी रायपुर से करीब 157 किमी. और सरायपाली से 30 किमी. की दूरी पर शिशुपाल पर्वत स्थित है। समुद्र तल से शिशुपाल पर्वत की ऊँचाई करीब 900 फीट है। शिशुपाल पर्वत के ऊपर पहुँचने पर बड़ा सा मैदान है, जहाँ से बारिश के दिनों में पानी घोड़ाधार जलप्रपात के रूप में करीब 1100 फीट नीचे गिरता है।
• इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित बलौदा थाने का लोकार्पण किया। बलौदा पुलिस चौकी पहले सरायपाली थाने के अंतर्गत थी। इस चौकी के पुलिस थाना के रूप में उन्नयन से आस-पास के 60 गाँवों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। 

उत्तराखंड में जल्द खुलेगा नैक का क्षेत्रीय कार्यालय

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के देहरादून के डीआईटी कॉलेज में आयोजित उच्च शिक्षा चिंतन शिविर में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) बंगलूरू के निदेशक प्रो.एससी शर्मा ने उत्तराखंड में शीघ्र ही अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की क्वालिटी फैक्ट सीट एवं उच्च शिक्षा पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया।
• चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए कार्य किये जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवा स्वयं नौकरियाँ देने वाले बन सकेंगे।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नैक का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य के साथ-साथ अन्य निकटवर्ती राज्यों के लिये भी बहुत बड़ा उपहार सिद्ध होगा।
• राज्य उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को संसाधनों की उपलब्धता, फैकल्टी की तैनाती, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं अन्य गतिविधियों के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ग्रेडिंग दी जाएगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में नैक प्रशिक्षण की पाँच कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
• इस अवसर पर राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने देश के तीन प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किये। जिन संस्थानों के साथ करार किया गया, उनमें भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद, एडुनेट एवं अमृता विश्व विद्यापीठम शामिल हैं।
• भारतीय उद्यमिता संस्थान प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता, रोज़गार कौशल और गुणवत्तापरक शिक्षा में सहयोग प्रदान करेगा वहीं, एडुनेट के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं फैकल्टी को नि:शुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि अमृता विश्व विद्यापीठम अपने मटेरियल साइंस केंद्र एवं वर्चुअल लैब के माध्यम से विज्ञान विषय में शोध एवं अन्य गतिविधियों में सहयोग करेगा।