मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Dec 2021

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) एवं टाईगर रिज़र्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास के लिये राज्य योजना में मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए अंगीकार करने की मंजूरी दी गई। 

प्रमुख बिंदु

• वन विभाग की ग्रामों के पुनर्वास के लिये ‘मुआवजा’योजना के लिये वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिये राशि 75 करोड़ की स्वीकृति की गई।
• कैंपा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4 वर्ष के लिये 285 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जाने का अनुमोदन भी किया गया।
• मंत्रि-परिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये ग्राम लोहारपुर तहसील मुरार, ज़िला ग्वालियर में स्थित कुल रकबा 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि, शून्य प्रब्याजि एवं एक रुपया वार्षिक भू-भाटक पर आवंटन करने का निर्णय लिया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा ‘छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा’का नाम ‘राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा’किया जाने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया गया।
• मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला, ग्वालियर का आयोजन सुचारू रूप से संचालित किया करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम ‘ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम में शब्द ‘वाणिज्य एवं उद्योग विभाग’ के स्थान पर शब्द ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग’प्रतिस्थापित करने के लिये ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 को अनुमोदन किया।
• इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित कराने की सभी कार्यवाही करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है।

सशस्त्र झंडा दिवस

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर संचालक सैनिक कल्याण संचालनालय, ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने दिवस का प्रतीक ध्वज लगाया तथा प्रतीक-चिह्न भेंट किया गया।

प्रमुख बिंदु

• भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सैनिक देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में कर्त्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन सैनिकों को स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश के नागरिकों द्वारा सैनिकों के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के लिये वर्ष 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 
• इस दिवस पर मोटर वाहनों में लगने वाले कार ध्वज तथा प्रतीक ध्वज वितरित करने से संग्रहीत राशि से शहीद सैनिकों के आश्रित परिजन, दिव्यांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित आर्थिक सहायता योजनाएँ संचालित की जाती हैं।

हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता लेगा मध्य प्रदेश एच.एस.व्ही.एन

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में निगम के संचालक मंडल की 138वीं बैठक में में उत्पादित हैंडलूम उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मुहैया कराने के लिये मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली की सदस्यता लेने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये मृगनयनी एंपोरियम की भूमिका सराहनीय है। इसी क्रम में हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता ली जा रही है।
• संचालक मंडल की 137वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन, आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में नियुक्तियों पर भी निर्णय लिया गया।
• बैठक में प्रबंध संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम अनुभा श्रीवास्तव ने निगम की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी।

प्रदेश की पहली सोलर सिटी साँची में लगेगा 6 हज़ार किलोवाट का सोलर सिस्टम

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति मे साँची में हुई बैठक में साँची को सोलर सिटी बनाने के लिये कार्य-योजना तैयार की गई तथा सोलर सिटी परियोजना में साँची ग्रिड सिस्टम में 6 हज़ार किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• साँची को ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम बनाने के लिये नागोरी गाँव में 20 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। सोलर सिस्टम क्षमता के फेस 1.5 मेगावाट की स्थापना के लिये अतिरिक्त 4 हेक्टयर भूमि की पहचान की जाएगी।
• गौरतलब है कि केंद्र शासन द्वारा प्रत्येक राज्य में एक शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। 
• मध्य प्रदेश शासन ने पर्यटन और राजधानी से निकटता को ध्यान में रखते हुए साँची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
• साँची के प्रत्येक घर, कृषि और उद्योग को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे बिजली का बिल, प्रदूषण, सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता में कमी आने के साथ स्थानीय अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 
• साँची अन्य शहरों के लिये अनुकरणीय मॉडल बनेगा। साँची की पर्यटन के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अलग पहचान होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टास्क फोर्स की बैठक

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिये गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई।

प्रमुख बिंदु 

• इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को खेल के रूप में विकसित कर शालेय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में जन-जन तक योग के विस्तार के लिये योग आयोग का गठन किया जाएगा।
• योग की शिक्षा को शालेय स्तर पर जोड़ने से शिक्षा को रूचिकर बनाने और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संवर्धन में सहायता मिलेगी। 
• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा देने की प्रभावी पद्धति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय कौशल और महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प सीखने के स्पष्ट प्रावधान हैं। 
• कक्षा 6 और कक्षा 9 में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी लाने के लिये कक्षा 5वीं से 6वीं और कक्षा 8वीं से 9वीं में प्रवेश हेतु ‘स्कूल चलें अभियान’चलाया जाएंगा।
• स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें राज्य पाठ्यचर्या के लिये 4 फ्रेमवर्क समूह और स्टेट केरीकुलम फ्रेमवर्क के विकास के लिये राज्य स्तर पर 25 फोकस ग्रुप गठित किये गए हैं। टास्क फोर्स में 24 अशासकीय सदस्य तथा 26 शासकीय सदस्य हैं।

स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021

चर्चा में क्यों 

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा होटल ली मेरिडियन नई दिल्ली में आयोजित स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021 में मंत्रालय से वर्चुअली सहभागिता की।  

• मुख्यमंत्री ने कहा है कि कि देश तभी आत्म-निर्भर बनेगा, जब राज्य आत्म-निर्भर होंगे। आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के लिये चार बिंदुओं पर आधारित रोड मैप बनाया गया है। यह 4 बिंदु हैं- भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार। 
• मध्य प्रदेश सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य हैं- पहला, मध्य प्रदेश के नौजवानों में उद्यमिता के गुण का विकास करना, जिससे वे रोज़गार मांगने वाले नहीं अपितु रोज़गार देने वाले बनें और दूसरा, मध्य प्रदेश को निवेश के लिये सबसे आकर्षक राज्य बनाना। 
• राज्य में निवेशकों को निवेश के लिये बेहतर वातावरण देने के उद्देश्य से अटल एक्सप्रेस-वे और प्रदेश की पूर्व से पश्चिमी सीमा तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक केंद्र तथा औद्योगिक टाउनशिप विकसित किये जाएंगे। 
• प्रदेश में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है।
• स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज’की अवधारणा लागू की जा रही। इसमें 30 दिन में उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रदेश है। 
• भारतमाला परियोजना के पहले चरण में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का फैसला किया गया है।
• कोविड के दौर में मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में 2019 के मुकाबले में 2021 में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉटमेंट के मामले में 33 प्रतिशत, प्रस्तावित निवेश में 67 प्रतिशत और रोजगार में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
• ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सुधारों के सफल क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश अतिरिक्त ऋण राशि का लाभ लेने वाले प्रथम 5 राज्यों में है।
• वेस्टर्न रीजन में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे राज्य को 2,373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुआ है। औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिये ‘देवास निवेश क्षेत्र’ तथा ‘रतलाम निवेश क्षेत्र’बनाए गए हैं। 
• मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है।
• प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाने के लिये 16 क्लस्टर्स चिह्नित किये गए हैं, जिनमें से केंद्र सरकार से 13 क्लस्टर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें फर्नीचर, टेक्सटाइल, पावरलूम, टॉय, गुड़, नमकीन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 
• लोकल को वोकल बनाने के लिये ‘एक ज़िला-एक उत्पाद’योजना में प्रदेश के हर ज़िले के लिये विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है। 
• निर्यातकों को मार्गदर्शन एवं प्रचार-प्रसार के लिये ‘एमपी ट्रेड पोर्टल’एवं ‘एक्सपोर्ट हेल्पलाइन’का शुभारंभ किया गया है। 
• मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अग्रणी राज्यों में रहते हुए रेगुलेटरी कम्प्ल्यांस बर्डन (अनुपालन बोझ) को कम करने के लिये सफलतापूर्वक 1,896 सुधार लागू किये गए हैं। जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन भूमि आवंटन की प्रक्रिया लागू की गई है।