बिहार स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Nov 2023

बिहार की दुर्गा सिंह ने अंडर-18 दौड़ में जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रहे 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के गोपालगंज ज़िले की दुर्गा सिंह ने अंडर-18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।  

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 7 से 9 नवंबर तक 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हो रहा है। 
• दुर्गा सिंह ने अंडर-18 आयु वर्ग में 1500 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत कर बिहार के लिये पदकों का खाता खोला है।  
• दुर्गा सिंह ने 1500 मीटरकी दौड़ 4:38. 29 मिनट में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है। 
• दुर्गा ने यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय कोच एवं फिजिकल एक्सपर्ट राकेश सिंह की ट्रेनिंग एवं मार्गदर्शन में हासिल की है। 

बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।  

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 75 फीसदी किए जाने पर सहमति दी गई। अब इस बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल से पास कराया जाएगा।  
• कैबिनेट से पास बिल में आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा। इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ कर 75 फीसदी हो जाएगी और पहले के 40 प्रतिशत की जगह अब 25 फीसदी सीटें सामान्य वर्ग के लिये होंगी।  
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 18 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
• अनुसूचित जाति (एससी) को 16 फीसदी आरक्षण की जगह 20 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पहले से मिल रहे 1 फीसदी आरक्षण की जगह 2 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। 
• इसके अलावा, कैबिनेट ने बैठक में 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोज़गार के लिये मुफ्त दो लाख रुपए सतत जीवीकोपार्जन योजना के प्रस्ताव को सहमति दे दी है।  
• कैबिनेट में पीएम आवास (ग्रामीण) के लिये भूमिहीन परिवारों को अब जमीन खरीदने के लिये 60 हज़ार रुपए की जगह पर एक लाख रुपए देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई।