स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Nov 2023

अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड बैठक में पास

चर्चा में क्यों? 

7 नवंबर, 2023 को अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने बताया कि अलीगढ़ नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा गया, जो पास हो गया है। इस प्रस्ताव को अब मंजूरी के लिये शासन को भेजा जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

• अलीगढ़ नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में भाजपा पार्षद संजय पंडित ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया।  
• विदित हो कि विगत 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित हिन्दू गौरव दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने भी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात कही थी। पूर्व में ज़िला पंचायत बोर्ड भी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित कर चुका है।  
• गौरतलब है कि प्रदेश में कई रेलवे स्टेशन के भी नाम बदले जा चुके हैं। योगी सरकार में ही मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और झांसी रेल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया था। 
• देश में दशकों से शहरों के नाम बदले जाते रहे हैं। हालांकि, नाम बदलने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। किसी शहर का नाम बदलने के लिये पहले नगर पालिका/नगर निगम से प्रस्ताव पास होता है। फिर इसे राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाता है। राज्य कैबिनेट में पास होने के बाद नए नाम का गजट जारी होता है। इसके बाद नए नाम की शुरुआत होती है।  
• उल्लेखनीय है कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और देश का एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र है। यहाँ 100 से अधिक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। 
• अलीगढ़ अपने ताला उद्योग के लिये पूरी दुनिया में मशहूर है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किये जाते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ अपने पीतल के हार्डवेयर और मूर्तिकला के लिये प्रसिद्ध है।  

पाँच मेडिकल संस्थानों में लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली

चर्चा में क्यों? 

7 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पाँच अस्पतालों में ई-हॉस्पिटल प्रणाली लागू करने के लिये धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश जारी करते हुए बताया कि पारदर्शिता लाने के लिये सचिवालय की भांति प्रदेश के पाँच मेडिकल संस्थानों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। 

प्रमुख बिंदु  

• उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रथम चरण में संजय गांधी पीजीआई, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, केजीएमयू, कल्याण सिंह अतिविशिष्ठ कैंसर संस्थान तथा कानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।  
• कार्यदायी संस्था यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन को जल्द से जल्द कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है। 
• उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ई-आफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस साल्यूशन है। अभी इसकी शुरूआत प्रदेश के पाँच अस्पतालों से की गई है। प्रयोग सफल होने पर दूसरे मेडिकल संस्थानों में व्यवस्था लागू की जायेगी। इससे उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। 
• इसका मकसद कार्यालय के सभी पत्र, पत्रावली, फाइल का डिजिटलाइजेशन करना है। इससे फाइल व पत्रावलियों को तलाशना आसान होगा। कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। फाइलों के गायब होने की आशंका कम होगी। कम समय में फाइलें खोजी जा सकेंगी।  

बिहार की दुर्गा सिंह ने अंडर-18 दौड़ में जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रहे 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के गोपालगंज ज़िले की दुर्गा सिंह ने अंडर-18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।  

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 7 से 9 नवंबर तक 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हो रहा है। 
• दुर्गा सिंह ने अंडर-18 आयु वर्ग में 1500 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत कर बिहार के लिये पदकों का खाता खोला है।  
• दुर्गा सिंह ने 1500 मीटरकी दौड़ 4:38. 29 मिनट में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है। 
• दुर्गा ने यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय कोच एवं फिजिकल एक्सपर्ट राकेश सिंह की ट्रेनिंग एवं मार्गदर्शन में हासिल की है। 

बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।  

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 75 फीसदी किए जाने पर सहमति दी गई। अब इस बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल से पास कराया जाएगा।  
• कैबिनेट से पास बिल में आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा। इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ कर 75 फीसदी हो जाएगी और पहले के 40 प्रतिशत की जगह अब 25 फीसदी सीटें सामान्य वर्ग के लिये होंगी।  
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 18 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
• अनुसूचित जाति (एससी) को 16 फीसदी आरक्षण की जगह 20 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पहले से मिल रहे 1 फीसदी आरक्षण की जगह 2 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। 
• इसके अलावा, कैबिनेट ने बैठक में 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोज़गार के लिये मुफ्त दो लाख रुपए सतत जीवीकोपार्जन योजना के प्रस्ताव को सहमति दे दी है।  
• कैबिनेट में पीएम आवास (ग्रामीण) के लिये भूमिहीन परिवारों को अब जमीन खरीदने के लिये 60 हज़ार रुपए की जगह पर एक लाख रुपए देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतू तैयार होगा पंचायत विकास सूचकांक

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने के लिये विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु 

• राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पंचायत विकास सूचकांक इसलिये तैयार किया जा रहा है ताकि चहुमुंखी विकास की योजनाओं के साथ सतत विकास का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। 
• मुख्य सचिव ने कहा कि 12 बड़े विभागों की 57 सेवाओं के लिये डाटा एकत्र किया जाएगा, जिस पर बेहतर विकास योजनाएँ तैयार की जाएगी।  
• यह पंचायत विकास सूचकांक सामाजिक, आर्थिक पैरामीटर और सूचकांक के आधार पर स्थानीय समुदाय के विकास स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।  
• इसमें बहुत से कार्यक्षेत्र व सैक्ट्रल सूचकांक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बिजली, पानी, सड़कें, सफाई सुविधाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएँ, संस्थान, साक्षरता एवं गरीबी रेट सहित आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक, गवर्नेंस एवं प्रशासन, पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया गया है।  
• विकास सूचकांक में ग्रामीण समुदायों में असमानताओं की पहचान करना, स्थाई विकास, लक्ष्य की उपलब्धियाँ और उनके बेहतर जीवन के लिये नीतियों का लक्ष्य तैयार किया जाएगा।  
• इसमें गरीबी मुक्त और आजीविका गाँवों में बढोतरी, स्वस्थ गाँव, बच्चों की हितकारी पंचायतें, पर्याप्त जल, साफ एवं हरियाली युक्त पंचायतें, बुनियादी ढाँचे के साथ आत्मनिर्भर पंचायतें, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित पंचायतें, सुशासन एवं महिला हितैषी पंचायतों के साथ समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।  
• इसके लिये स्टेट स्टीयरिंग कमेटी एवं ज़िला व ब्लॉक स्टीयरिंग तथा सत्यापन कमेटियों का गठन किया जा चुका है। ये कमेटियाँ पंचायतों की ग्रेडिंग कर गुणवत्तायुक्त डाटा तैयार करेंगी और पंचायत स्तर पर योजना बनाकर उसकी समीक्षा भी करेंगी।  
• इस प्रकार हर पंचायत का डाटा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। पंचायत स्तर पर डाटा तैयार कर पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल pdi.gov.in  पर 31 दिसंबर, 2023 तक अपलोड किया जाएगा। 
• ज़िला डाटा सत्यापन टीम के चेयरमैन संबंधित ज़िलों के उपायुक्त होंगे तथा ज़िला परिषद के सीईओ सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा 12 अन्य ज़िला स्तरीय विभागों के मुखिया को सदस्य बनाया गया है, जो 577 स्थानीय सूचकांक पर कार्य करेंगे। 
• विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने बताया कि राज्य में 10 गाँवों की पंचायतों का डाटा एकत्र करने के लिये रिहर्सल की जा चुकी है। जल्द ही सभी पंचायतों का डाटा एकत्र किया जाएगा।  

हरियाणा सरकार ने बढ़ाया गन्ने की अगेती फसल का रेट

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में अगेती किस्म के लिये बढ़ोतरी की घोषणा की है।  

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष के लिये गन्ने का मूल्य अगेती किस्म के लिये 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है, जोकि 14 रुपए की पर्याप्त वृद्धि है। 
• इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिये भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगले वर्ष जिन दिनों गन्ने का रेट घोषित होता है, उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी। इसलिये विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष के लिये गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। 
• सरकार द्वारा लिये गए इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिये उचित मूल्य मिले।  
• मुख्यमंत्री ने गन्ने की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करके गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किया है और उनके इस कदम से गन्ना किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और हरियाणा के कृषि क्षेत्र की समृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है। 
• विदित हो कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है।

हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2023 को हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया है।  

प्रमुख बिंदु 

• इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं व मुद्दों का समाधान करना, व्यापारी व राज्य सरकार के बीच एक सेतु का काम करना, व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा व बीमा कवर सुनिश्चित करना है।  
• इसके अलावा, राज्य में निवेश व रोज़गार के अवसर बढ़ाना, व्यापारियों से जुड़े विभिन्न विभागों के नियमों व शर्तों का विश्लेषण करना और उनके समीकरण के लिये सरकार को सुझाव देने के साथ-साथ व्यापारिक कल्याण फंड का गठन करना भी इसका उद्देश्य है। 
• अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में 18 वर्ष से अधिक आयु का एक व्यक्ति चेयरमैन तथा दो व्यक्ति वाईस चेयरमैन होंगे।  
• इसके अलावा वित्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, श्रम, आबकारी व कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य, ऊर्जा, खनन एवं भूविज्ञान, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागों के प्रशासनिक सचिव बोर्ड के सदस्य होंगे जबकि हरियाणा सिविल सेवा का अधिकारी जो बोर्ड का सचिव भी है, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।  
• अधिसूचना अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर दस गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड का सदस्य भी मनोनीत कर सकती है। 
• बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़/पंचकूला में होगा। यदि आवश्यक हो तो चेयरमैन राज्य में कहीं भी बैठक बुला सकता है।  

ओरमांझी में बने पूर्वी भारत के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन

चर्चा में क्यों? 

7 नवंबर, 2023 को झारखंड वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची के तत्वावधान में ओरमांझी के भगवान बिरसा जैविक उद्यान (बिरसा चिड़ियाघर) में पूर्वी भारत के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है, 

प्रमुख बिंदु  

• इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने तितली पार्क से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया।  
• 20 एकड़ में दो करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित इस तितली पार्क में 80 से अधिक प्रजातियों की तितलियां हैं। चिड़ियाघर प्राधिकरण झारखंड में पाई जाने वाली अधिकांश प्रजातियों जैसे ट्विन कोस्टर, सार्जेंट, बुश ब्राउन, बैरोनेट, प्लेन टाइगर्स, लेमन पैंसी, कॉमन सेलर और अन्य को पार्क में रखा गया है। 
• पार्क में अनुकूल वातावरण तैयार किया गया ताकि तितलियाँ प्राकृतिक रूप से विकसित हो सकें। इन्हें पक्षियों और किसी अन्य शिकार से बचाने के लिये 900 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक ढकी हुई कंजर्वेटरी भी बनाई गई है। 
• राँची के ओरमांझी क्षेत्र में 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले भगवान बिरसा जैविक उद्यान (बिरसा चिड़ियाघर) में स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों की 83 प्रजातियों के लगभग 1,450 जानवर हैं। 
• विदित हो कि राँची के ओरमांझी प्रखंड के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 29 जून, 2017 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने तितली पार्क की आधारशिला रखी थी। 

    

उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग पर मिलेंगे तीन-तीन करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों? 

7 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों को प्रस्ताव देते हुए एलान किया है कि राज्य में हिंदी फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग पर उत्तराखंड सरकार अब तीन-तीन करोड़ रुपए की अनुदान देगी। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों से मुलाकात करके उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की और मुंबई के लोगों को उत्तराखंड में शूटिंग के लिये आमंत्रित किया।   
• प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिये अब फिल्मों के अलावा वेब सीरीज की शूटिंग पर भी अनुदान देने का फैसला किया है।  
• उन्होंने बताया कि फिल्मों को मिलने वाली राशि को दोगुना कर दिया है। अब राज्य में हिंदी फिल्मों की शूटिंग करने पर तीन करोड़ रुपए, क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ रुपए और वेब सीरीज की शूटिंग पर तीन करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 
• गौरतलब है कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिये अब तक हिंदी फिल्मों की शूटिंग पर 1.50 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिये 25 लाख रुपए और दूसरे प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषा फिल्मों की शूटिंग पर 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। 
• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान इस बात की भी घोषणा की कि अगर कोई उत्तराखंड में शूटिंग के लिये स्टूडियो खोलना चाहता है तो उसे 50 लाख रुपए, थियेटर खोलने के लिये 25 लाख रुपए और पोस्ट प्रोडक्शन स्टुडियो के लिये 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 
• शूटिंग के लिये सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था शुरू किये जाने के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि शूटिंग के लिये आने वाली प्रोडक्शन टीम को होटल में ठहरने के लिये 50 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा और शूटिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा जाएगा।

  

आयुष विभाग ने किये चार हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर करार

चर्चा में क्यों? 

7 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड आयुष विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये आयुष विभाग ने अब तक चार हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किये हैं। 

प्रमुख बिंदु  

• सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड में आयुष और वेलनेस क्षेत्र में नए निवेश से आने वाले समय में छह हज़ार लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।  
• सरकार ने आयुष व वेलनेस क्षेत्र में पाँच हज़ार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। आयुष विभाग ने लक्ष्य के सापेक्ष चार हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किया है।  
• इसमें पतंजलि के साथ एक हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर करार हुआ है। पतंजलि प्रदेश में वेलनेस, योग और औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने में निवेश करेगा। 
• इसके अलावा कुमार ग्रुप के साथ वेलनेस व योग में 1700 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू किया गया है। 
• सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले 800 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। आयुष नीति में वेलनेस, आयुष क्षेत्र में निवेश करने पर पाँच प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।