राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Jul 2023

प्रदेश के 10 महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत

चर्चा में क्यों?

6 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 राजकीय स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नवीन विषय शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

• प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय महाविद्यालय देशनोक बीकानेर, राजकीय महाविद्यालय खाजूवाला बीकानेर, वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ जोधपुर, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर, राजकीय महाविद्यालय सैंपऊ धौलपुर, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल बारां, राजकीय महाविद्यालय उच्चौन भरतपुर, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना नागौर, राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन पाली तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपलू टोंक में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय शुरू किये जाएंगे।
• इन विषयों के संचालन के लिये सहायक आचार्य के 20 तथा प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला वाहक के 3-3 पदों सहित कुल 26 पदों का सृजन होगा।
• मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का विकास होगा और विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय का अध्ययन नजदीक ही करने के अवसर मिलेंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसके संबंध में घोषणा की थी।

होमगार्ड स्वयंसेवकों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिये समिति का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

6 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को उत्तम सुविधाएँ देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

• प्रमुख बिंदु
• प्रस्ताव के अनुसार यह समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित की जाएगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे।
• महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (कमांडेंट जनरल), गृह रक्षा तथा महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। गृह विभाग के शासन सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
• यह समिति गृह रक्षा स्वयंसेवकों का 12 माह नियोजन किये जाने, मानदेय पुलिस आरक्षी के समान दिए जाने, महँगाई भत्ता व ईएसआई/पीएफ सुविधा दिये जाने तथा गृह रक्षा स्वयंसेवकों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण संबंधी कार्य करेगी।
• समिति गठन के अलावा, राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किये जाने की स्वीकृति भी दी गई है।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने मई 2023 में जयपुर स्थित नवनिर्मित होमगार्ड मुख्यालय के लोकार्पण समारोह के दौरान यह घोषणा की थी।