मुख्यमंत्री ने 251 योजनाओं की रखी आधारशिला, 17 योजनाओं का किया उद्घाटन | झारखंड | 07 Jul 2022
चर्चा में क्यों?
6 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा कॉलेज, गोड्डा में राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया।
प्रमुख बिंदु
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 00 लाख रुपए की लागत से बने नए समाहरणालय का उद्घाटन एवं 5801.90 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गोड्डा पुलिसलाइन का शिलान्यास किया।
- मुख्यमंत्री द्वारा कुल 17 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लागत 80 लाख रुपए है, वहीं उन्होंने 251 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 15397.84 लाख रुपए है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 1345 लाभुकों के बीच सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 28 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रखंड और पंचायतों में भी मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जिनमें निजी विद्यालयों की तरह सभी सुविधाएँ मिलेंगी।
‘एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक’ में झारखंड दसवें स्थान पर | झारखंड | 07 Jul 2022
चर्चा में क्यों?
5 जुलाई, 2022 को जारी ‘एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक’ के पहले संस्करण में झारखंड पूरे देश में दसवें स्थान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है।
प्रमुख बिंदु
- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ‘एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक’ का पहला संस्करण जारी किया।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में ‘एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक’ में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में ‘एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक’ में झारखंड 754 स्कोर के साथ दसवें स्थान पर है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा 788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.710 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेशों में, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव 802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं- i) एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।