स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Jun 2023

पॉवर ऑफ अटॉर्नी को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य में स्टांप चोरी रोकने के लिये खून के रिश्ते वाले ही मुख्तारनामे यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि पहले पॉवर ऑफ अटॉर्नी देने में महज 50 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब उसे रजिस्ट्री की तरह स्टांप ड्यूटी देना होगा। यानी जैसे प्रॉपर्टी होगी, वैसी ही रजिस्ट्री की फीस चुकानी होगी।
• वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्तारनामे के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी को अपनी तरफ से या अपने काम करने के लिये अधिकृत कर सकता है।
• रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में दी गई व्यवस्था के आधार पर मुख्तारनामे का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद भी सामान्य जन में इसे पंजीकृत कराने की प्रवृत्ति है और हर साल इसके आधार पर पंजीकरण की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
• ज्ञातव्य है कि पिछले पाँच सालों में प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में पंजीकृत मुख्तारनामे के आधार पर रजिस्ट्री कराने की संख्या 102486 है।
• इसीलिये ही राज्य सरकार ने स्टांप चोरी रोकने के लिये खून के रिश्ते वाले मुख्तारनामे को ही मान्य करने का फैसला किया है। इसके अलावा मुख्तारनामे पर रजिस्ट्री कराने वालों को पूरा स्टांप शुल्क देना होगा।
• खून के रिश्तेवालों का 5000 रुपए के स्टांप पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। खून के रिश्तेवालों में पिता, माता, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती व नातिन आएंगे।

विराट रामायण मंदिर में होगी विश्व के सबसे ऊँचे शिवलिंग की स्थापना

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को बिहार के महावीर मंदिर पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि राज्य के पूर्वी चंपारण ज़िले के केसरिया चकिया पथ पर कैथवलिया-बहुआरा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊँचा मंदिर होगा, बल्कि इस मंदिर में विश्व का सबसे ऊँचा शिवलिंग भी स्थापित होगा।

प्रमुख बिंदु 

• महावीर मंदिर पटना के सचिव ने कहा कि वर्ष 2025 के सावन महीने तक इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी। महाबलिपुरम में 250 टन वजन के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को तराश कर मुख्य शिवलिंग के साथ सहस्रलिंगम भी बनाया जा रहा है।
• शिवलिंग का वजन 200 टन, ऊँचाई 33 फीट और गोलाई 33 फीट होगी। विदित है कि आठवीं शताब्दी के बाद सहस्रलिंगम का निर्माण भारत में नहीं हुआ है।
• राज्य में बनने वाला विराट रामायण मंदिर तीन मंज़िला होगा। मंदिर में प्रवेश के बाद प्रथम पूज्य विघ्नहर्त्ता भगवान गणेश के दर्शन होंगे। विराट रामायण मंदिर में शैव और वैष्णव देवी-देवताओं के कुल 22 मंदिर होंगे।
• मंदिर निर्माण के लिये 120 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इस मंदिर वाले जगह को जानकी नगर के रूप में विकसित किया जाएगा तथा वहाँ कई आश्रम, गुरुकुल, धर्मशाला आदि होंगे।
• विराट रामायण मंदिर निर्माण की पाइलिंग कराने का काम सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जो पटना मेट्रो के पाइलिंग का काम कर रहे हैं।

राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

• मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
• साथ ही, 75 वर्ष के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित नि:शक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।
• मंत्रिमंडल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया गया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिये अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने के कारण उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
• बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया गया है।
• राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का निर्णय किया गया है।
• मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17.01.2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल करने का निर्णय किया है।
• मंत्रिमंडल ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण ‘पं नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा’ किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 मई, 2023 को पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इस संबंध में घोषणा की थी। पंडित नवल किशोर शर्मा का राजनीति के साथ-साथ खादी उद्योग के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
• मंत्रिमंडल ने वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा तथा रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को राजस्थान के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023’ के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजना से संबंधित जानकारी दी गई।

प्रमुख बिंदु 

• संस्कृति एवं पुरातत्त्व मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा 2023-24 के क्रम में विभाग ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया है।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप ‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023’ के अंतर्गत राजस्थान के स्थानीय या देशज कला के कलाकारों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा।
• स्थानीय कलाकारों को 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित कराने वाला राजस्थान संभवत: देश में पहला प्रदेश है। ये कलाकार गायन, वादन, नृत्य, अभिनय या नाटक करने वाले होंगे जो राज्य सरकार के कार्यक्रमों, उत्सवों में 100 दिन के कला प्रदर्शन की मांग कर सकेंगे।
• योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
• राजस्थान नाटक संगीत अकादमी की अध्यक्षा बिनाका जेश मालू ने बताया कि अकादमी योजना के माध्यम से लोक कलाकारों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। योजना के गाँव-ढाणी से कस्बों तक सफल क्रियान्वयन के लिये पूरी तैयारी कर ली गई है।
• कला एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड़ ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योजना की अद्यतन प्रगति और प्रारूप में लोक कलाकारों द्वारा आवेदन पत्र, प्रक्रिया और भुगतान सहित महत्त्वपूर्ण जानकारी से मंत्री को अवगत कराया।

66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोज़गार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण विभाग और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल एवं ग्वालियर में 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 13 जून तक किया जा रहा है।
• 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का ध्येय वाक्य ‘जीत से बढ़कर खेल भावना’है।
• प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग 5256 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
• भोपाल एवं ग्वालियर के विभिन्न खेल मैदानों में एथलेटिक्स, फुटबाल, बालीबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, टेबल टेनिस, हॉकी एवं बैडमिंटन की प्रतियोगिताएँ होंगी।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय शुरू करेगा ‘सेल्फी विद डॉटर’अभियान

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को हरियाणा के पलवल ज़िले में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा बेटियों के सम्मान में ‘सेल्फी विद डॉटर’अभियान का शुभारंभ 9 जून को किया जाएगा। ऑनलाइन होने वाले इस समारोह में देश-दुनिया से कई बड़ी हस्तियाँ जुड़ेंगी।

प्रमुख बिंदु 

• कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि बेटियों के सम्मान में इस सामाजिक अभियान को बड़ा आयाम देने की पहल की जा रही है। बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उन्हें सम्मान देने के साथ-साथ इस अभियान में एक शपथ भी होगी। इस शपथ के माध्यम से दिव्यांग बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया जाएगा।
• ‘सेल्फी विद डॉटर’अभियान के प्रवर्तक सुनील जागलान हैं तथा यह अभियान विशेष तौर पर दिव्यांग बेटियों को समर्पित होगा।
• विदित है कि समाज सेवी सुनील जागलान ने 9 जून 2015 को ‘सेल्फी विद डॉटर’ अभियान की शुरुआत की थी। वह इस बार के अभियान में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं।
• कुलपति डॉ. राज नेहरू ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से एक अपील भी की जाएगी कि सभी अपनी-अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें ताकि लोगों में बेटियों के प्रति नज़रिया बदले। जिनके घरों में बेटियाँ नहीं हैं, उनसे दिव्यांग बेटियों के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड करने का आह्वान किया जाएगा।
• ‘सेल्फी विद डॉटर’अभियान की अवॉर्ड विनर रिदम और इस अभियान की ब्रांड एंबेसडर अनवी भी इस समारोह में हिस्सा लेंगी। इसके अतिरिक्त इस अभियान को नेपाल में प्रोत्साहित करने वाले विक्रम श्रेष्ठ भी ऑनलाइन माध्यम से समारोह का हिस्सा बनेंगे।
• यह होगी शपथ- ‘मैं अपने परिवार और समाज में सभी बेटियों का सम्मान करने का संकल्प लेता/लेती हूँ। मैं संकल्प लेता/लेती हूँ कि जब भी किसी दिव्यांग बेटी से मिलूंगा/मिलूंगी, उसका जीवन बेहतर बनाऊंगा/बनाऊंगी। मैं उसके साथ एक सुंदर सेल्फी लेकर उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करके ‘सेल्फी विद डॉटर’अभियान को सफल बनाने में योगदान देने का संकल्प लेता/लेती हूँ।

कैबिनेट ने हूडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी, गुरुग्राम के साथ स्पर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक स्पर (साइड लाइन) के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम तक 28.50 किमी. की दूरी तय करने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है। इस मार्ग में 27 स्टेशन होंगे।

प्रमुख बिंदु 

• इस परियोजना को पूरी करने की कुल लागत 5,452 करोड़ रुपए होगी। यह 1435 एमएम (5 फीट 8.5 इंच) की एक स्टैंडर्ड गेज लाइन होगी।
• पूरी परियोजना एलीवेटेड होगी। बसई गाँव से डिपो तक कनेक्टिविटी के लिये स्पर दिया गया है।
• परियोजना को मंजूरी की तिथि से चार वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव है और इसे हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएमआरटीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।
• इसे मंजूरी आदेश जारी होने के बाद भारत सरकार और हरियाणा सरकार के 50:50 स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के रूप में स्थापित किया जाएगा।
• विदित है कि अब तक पुराने गुरुग्राम में कोई मेट्रो लाइन नहीं है। इस लाइन की मुख्य विशेषता न्यू गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ना है। यह नेटवर्क भारतीय रेलवे स्टेशन से जुड़ जाएगा। अगले चरण में, यह आईजीआई हवाई अड्डे के लिये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास भी प्रदान करेगा।

गलियारे का नाम	लंबाई (किमी. में)	स्टेशन की संख्या	एलीवेटेड / अंडरग्राउंड
हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर-मुख्य गलियारा	26.65	26	एलीवेटेड
बसई गाँव से द्वारका एक्सप्रेसवे-स्पर	1.85	01	एलीवेटेड
कुल	28.50	27

जे.सी. विश्वविद्यालय और इनोविक एनर्जी के बीच समझौता

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने ऊर्जा क्षेत्र में छात्रों को रोज़गार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिकल पैनल के विनिर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी इनोविक एनर्जी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये। 

प्रमुख बिंदु  

• समझौते पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुनील कुमार गर्ग और इनोविक एनर्जी के निदेशक कुमारेश सोम ने कुलपति प्रो. सुशील कुमार तोमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।  
• जे.सी. बोस विश्वविद्यालय और इनोविक एनर्जी के बीच सहयोग का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, सेमिनार और तकनीकी पाठ्यक्रमों का आयोजन करना है, जिससे उन्हें आवश्यक कौशल हासिल करने और उद्योग में करियर बनाने हेतु तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके।  
• साथ ही, कंपनी छात्रों को औद्योगिक इंटर्नशिप की पेशकश भी करेगी ताकि उन्हें औद्योगिक उत्पादों पर काम करने का अवसर प्रदान किया जा सके। 
• छात्रों के कौशल विकास के लिये औद्योगिक सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुलपति प्रो. सुशील कुमार तोमर ने इस सहभागिता को अनुसंधान-उन्मुखी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।  
• इनोविक एनर्जी के निदेशक कुमारेश सोम ने विशेष रूप से नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांग तथा ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुकूलन की आवश्यकता पर बल दिया।  
• उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे बदलावों से पारंपरिक विद्युत पैनल चलन से बाहर हो रहे हैं। इनोविक एनर्जी भी हरित ऊर्जा क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है तथा इस क्षेत्र में उपकरणों के विकास पर काम कर रही है। कंपनी इस क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले छात्रों को अपना सहयोग प्रदान देगी।

झारखंड की प्रीति लकड़ा ने SGFI राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता काँस्य

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2023 को झारखंड की प्रीति लकड़ा ने भोपाल में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काँस्य पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

• प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप इवेंट में 11.59 मीटर छलांग लगाकर यह पदक जीता है।
• विदित है कि प्रीति झारखंड सरकार के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र (हज़ारीबाग) की प्रशिक्षु एथलीट है। इसी वर्ष उसने जूनियर फेडरेशन कप में भी रजत पदक जीता था।
• गौरतलब है कि खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। यह इंटरनेशल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन की सक्रिय सदस्य भी है।
• यह संस्था भारत के स्कूलों में खेल के विकास तथा प्रचार-प्रसार की दिशा में कार्य करती है। इसमें देशभर के स्कूलों से अलग-अलग खेलों में रुचि रखने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करके उनको उचित मंच दिया जाता है।

राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिये राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• इस नीति से महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। तथा महिलाओं के द्वारा शुरू किये गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा।
• राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत महिला उद्यमियों के लिये विनिर्माण उद्यम परियोजनाओं के लिये 50 लाख रुपए तक के ऋण, सेवा उद्यम परियोजनाओं के लिये 25 लाख रुपए तक के ऋण तथा व्यवसाय उद्यम परियोजनाओं के लिये 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिये प्रावधान किया गया है।
• नीति के तहत महिला उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन, विस्तारीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य विनिर्माण व सेवा उद्यमों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
• उद्यम में किये गए स्थायी पूंजी निवेश का 30-55 प्रतिशत तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, उद्यमों के लिये प्राप्त किये गए सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर 45 से 70 प्रतिशत और अधिकतम राशि 15 से 60 लाख रुपए तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
• नए उद्यमों की स्थापना के लिये 50 प्रतिशत, अधिकतम 75 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के दिनांक से 6 से 16 वर्षों तक, विद्युत शुल्क, स्टांप शुल्क, परिवहन अनुदान, मंडी शुल्क से छूट दी जाएगी।
• महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी।
• महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंर्तगत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।

राज्य के चार मैदानी ज़िलों में बनेंगे 50-50 किमी. के साइकिल ट्रैक

चर्चा में क्यों?

5 जून, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगरीय क्षेत्रों को वाहनों के बढ़ते दबाव और प्रदूषण से बचाने के लिये राज्य के चार मैदानी ज़िलों में 50-50 किमी. का साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• लोगों की सुविधा के मद्देनजर राज्य के देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल में 50-50 किमी. के साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे।
• इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य के नौ पर्वतीय ज़िलों में भी साइकिल ट्रैक बनाए जाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिये।
• मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस पर राज्य में पारंपरिक जल स्रोतों और नदियों को सूखने से बचाने और उन्हें नया जीवन देने के उद्देश्य से ‘स्प्रिंग व रिवर रिजुवनेशन बोर्ड’ बनाए जाने का भी एलान किया।
• इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी 13 ज़िलों में स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली एक-एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा।