स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Apr 2023

मुख्यमंत्री ने सुथनी में किया बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ज़िले के सहजनवाँ तहसील के सुथनी गाँव में गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से बनने वाले प्लांट का लखनऊ से वर्चुअल शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस प्लांट का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई की कंपनी एवरइन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करेगी। काम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर होगा।
• इस प्लांट में शहर से निकलने वाले गीले कूड़े से बायो सीएनजी गैस के अलावा खाद भी तैयार होगी। नगर निगम की टीम शहर से निकलने वाले गीले कूड़े को प्लांट तक पहुँचाएगी। प्लांट में लगी मशीनों के जरिए कूड़े की छँटाई होगी। इसके बाद ज़रूरत के अनुसार प्लांट में सीएनजी और खाद तैयार होगी।
• बायो सीएनजी प्लांट में रोज़ाना 200 टन गीले कचरे की ज़रूरत होगी। इस कचरे से रोज़ाना 1000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। साथ ही, 40 टन जैविक खाद भी बनेगी। इससे महानगर से रोज़ाना निकलने वाले 350 टन में से ज्यादातर कूड़े का निस्तारण हो जाएगा।
• इस प्लांट को लगाने से लेकर संचालन तक का पूरा खर्च मुंबई की कंपनी एवरइन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड वहन करेगी यहाँ तक कि प्लांट में लगे कर्मचारियों को वेतन आदि भी कंपनी ही देगी।
• वहीं, नगर निगम को केवल ज़मीन उपलब्ध कराएगी इस ज़मीन के एवज में प्लांट संचालन करने वाली कंपनी प्रत्येक साल रायल्टी के रूप में नगर निगम को 56 लाख रुपए भी देगी। 15 साल के बाद कंपनी चालू हालत में नगर निगम को यह प्लांट सौंप देगी।
• नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजय चौहान ने बताया कि एक साल में कंपनी इस प्लांट को तैयार कर लेगी। इसके बाद शहर का कूड़ा वहाँ गिरने लगेगा। फिर बायो सीएनजी के अलावा जैविक बनना शुरू हो जाएगा।
• कंपनी इस बायो सीएनजी और जैविक खाद का व्यावसायिक इस्तेमाल करेगी। वह इसे बाज़ार में बेचेगी और अपना खर्च निकालेगी। हालाँकि नगर निगम को दोनों चीजें कुछ कम कीमत पर मिलेंगी।
• विदित है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसी कंपनी के द्वारा प्लांट लगाया गया है और इससे वह अपना पूरा खर्च निकालती है।  

मुख्यमंत्री ने किया मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर में ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, जो 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है।

प्रमुख बिंदु 

• उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया है कि मोतीपुर में नये इथेनॉल प्लांट में 1,300 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें 300 प्रत्यक्ष रूप से और 1,000 अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे।
• विदित है कि एक वर्ष के अंदर यह दूसरा इथेनॉल प्लांट है, जिसका उद्घाटन हुआ है।
• उद्योग विभाग की ओर से बताया गया है कि बिहार भारत का अनाज आधारित इथेनॉल हब बनने की राह पर है। इसमें निकट भविष्य में उत्तर बिहार की अहम भूमिका होगी।
• सरकार की इथेनॉल नीति के तहत बिहार में कई और ग्रीन फील्ड प्लांट पूरा होने के करीब हैं। इसमें मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, बेगूसराय में 1 और बक्सर में 1 इथेनॉल प्लांट जून, 2023 तक पूरा होने की संभावना जतायी गई है।
• विभागीय आँकड़ों के अनुसार, मोतीपुर स्थित इथेनॉल प्लांट से प्रतिवर्ष 10 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्लांट में 320 केएलपीडी (किलो लीटर पर डे) की संयुक्त क्षमता की मशीनों को लगाया गया है। एक साथ चार इथेनॉल प्लांट के शुरू होने के बाद यह आँकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
• इस प्लांट के लगने से रोज़गार के साथ किसानों को भी इससे काफी लाभ होगा। इथेनॉल प्लांट में हर दिन सैकड़ों टन में मक्का या टूटे चावल की ज़रूरत होगी। इसकी खरीद के लिये किसानों से कंपनी सीधा संपर्क करेगी।
• ज्ञातव्य है कि मुजफ्फरपुर जिले में बड़े पैमाने पर मक्का की खेती होती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर मक्के की मांग होने से किसानों को अच्छी कीमत मिल सकेगी। ज्यादातर बिचौलियों के कारण मक्का का उचित दाम नहीं मिल पाता है। वहीं पॉल्ट्री फीड प्लांट के लिये भी डीडीजी की उपलब्धता होगी। 

ठीकरिया में हुआ क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी के मुख्य आतिथ्य एवं राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में राज्य के बाँसवाड़ा ज़िले के ठीकरिया में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, जिसका नामकरण हरिदेव जोशी के नाम पर करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु 

• इस स्टेडियम का निर्माण मनरेगा एवं एसएफसी मद से किया गया है, जिसके रखरखाव के लिये ज़िला प्रशासन और राजस्थान क्रिकेट संघ के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।
• विदित है कि बाँसवाड़ा के कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने राज्य ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाई। इस क्रिकेट स्टेडियम के बन जाने से यहाँ की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा।
• कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये बजट में 500 करोड़ कर प्रावधान किया है तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण दे रही है।
• उल्लेखनीय है कि हरिदेव जोशी (1921-1995) राजस्थान के लोकप्रिय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता-सेनानी, पत्रकार रहे हैं। जोशी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कई वर्ष तक पत्रकारिता के जरिये मीडिया-जगत को अपना सक्रिय योगदान दिया था। बाद में वे न केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, बल्कि असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्त्रोतों पर अधिक मजबूती से निगरानी रखने के लिये राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु 

• राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल व प्रशासनिक विभाग वित्त (राजस्व) विभाग होगा।
• निदेशालय के प्रमुख कार्य-
• निदेशालय द्वारा आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन के कार्य किये जाएंगे।
• इसमें भूमि पर अवैध कब्जा करने, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, बैंक, बीमा या जमापूंजी संबंधी कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, झूठा दिवालियापन घोषित करने, फर्जी कंपनियों का गठन करने, सरकारी साख समितियों के कार्य में धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
• साथ ही, राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण किया जाएगा। राजस्व के समस्त स्त्रोतों पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना को रोकने संबंधी कार्य भी किये जाएंगे।
• निदेशालय में महानिदेशक/आयुक्त का एक पद, अतिरिक्त निदेशक के चार पद, संयुक्त निदेशक के 10 पद, उप निदेशक के 20 पद सृजित होंगे। यह पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे।
• उल्लेखनीय है कि राज्य में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय पहले से ही संचालित है। वहीं, बजट 2022-23 में आर्थिक अपराध निदेशालय की घोषणा की गई थी। अब दोनों का सम्मिलन करने से मानव संसाधन तथा अपराधों की जाँच में भी विश्लेषणात्मक क्षमता का समुचित उपयोग हो सकेगा।   

प्रदेश के 5 हस्त-शिल्प उत्पाद सहित रीवा के सुंदरजा-आम को मिला जी.आई. टैग

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एडं इंटरनल ट्रेड द्वारा मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों (5 हस्त-शिल्प उत्पाद और एक उद्यानिकी उत्पाद) को जी.आई. टैग प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• इन 6 उत्पादों में डिंडौरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कार्पेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासिओनी की साड़ी और रीवा के सुंदरजा-आम शामिल हैं।
• विदित है कि यह पहला अवसर है कि जब एक साथ प्रदेश के इतने उत्पादों को जी आई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 19 हो गई है।
• अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि जी.आई. टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग) एक प्रकार का लेवल है, जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।
• उन्होंने कहा कि नाबार्ड टेक्सटाइल कमेटी और वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से राज्य सरकार ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के साथ स्थानीय उत्पादक संस्थाओं के समन्वय से यह सफलता प्राप्त की है।

  

डिंडौरी की गोंड पेंटिंग

 

ग्वालियर का कार्पेट

 

उज्जैन की बाटिक प्रिंट

 

जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट

 

बालाघाट की वारासिओनी की साड़ी

 

रीवा का सुंदरजा-आम

हरियाणा मंत्रिमंडल ने एसएमडीए, 2023 विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA), 2023 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु 

• यह मसौदा-विधेयक सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के निरंतर, स्थायी और संतुलित विकास के लिये जीवन की गुणवत्ता और रोज़गार के अवसरों के सृजन के माध्यम से निवासियों को प्रदान किये जाने वाले उचित जीवन स्तर और एकीकृत और समन्वित योजना, बुनियादी ढाँचे के लिये एक दृष्टि विकसित करने का उद्देश्य रखता है।
• इसके अलावा, इस विधेयक के बनने से शहरी सुविधाओं का विकास और प्रावधान, गतिशीलता प्रबंधन, शहरी पर्यावरण का सतत् प्रबंधन और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास भी होगा।
• सरकार ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी  (GMDA)]  गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी  (FMDA), फरीदाबाद और पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMDA)]  पंचकुला की तर्ज पर सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी  (SMDA)]  सोनीपत की स्थापना करने का फैसला किया है।
• इसका प्रमुख उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के निरंतर और संतुलित विकास के लिये एक दृष्टि विकसित करना है। प्राधिकरण द्वारा शहरी सुविधा और ढाँचागत विकास को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
• सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी  ( SMDA )   के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, परिवहन मंत्री, सांसद, राज्य विधानसभा के सदस्य, नगर निगम सोनीपत के महापौर एवं वरिष्ठ उप महापौर तथा राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी इस अथॉरिटी के पदेन सदस्य होंगे।

हरियाणा सरकार ने पंजाब गाँव साँझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में किया संशोधन

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पंजाब गाँव साँझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के उप-नियम (2क) में संशोधन का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु 

• इसके अंतर्गत गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाली इच्छुक सामाजिक सोसायटी या धार्मिक संस्थाएँ तथा चारे को उगाने के लिये अब शामिलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि के लिये पट्टे पर ले सकेंगी।
• इसके लिये गौशालाओं में पट्टा-धारक को कुल पशु जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशुओं को पटेा अवधि के दौरान गौशाला में रखना होगा।
• इन नियमों को ‘पंजाब गाँव साँझा भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2023’ कहा जाएगा।
• उक्त संशोधन के बाद, अब ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष तक की अवधि के लिये कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने की अनुमति होगी।
• धार्मिक संगठन को समाज के लिये परोपकारी योगदान के इतिहास के साथ उनके पूर्वजों को सत्यापित किया गया है जिसे ज़िला स्तरीय समिति और हरियाणा गौ-सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।
• शामलात देह में किसी भी भूमि को गौशाला निर्माण के उपरांत प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिये 0.75 एकड़ के अनुपात में गौशाला की स्थापना हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।
• शामलात देह में किसी भी भूमि को बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे सहायक उद्देश्यों के लिये 1500 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) वाली गौशाला को 2 एकड़ भूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।
• गौशाला निर्माण के बाद गौचरण के लिये चिन्हित भूमि में से 1.5 एकड़ भूमि प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिये चारे की खेती हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।

रेंडमाईजेशन एंड रियल टाइम इंस्पैक्शन साफ्रटवेयर (ड्रग विंग)

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किये गए ड्रग लाईसेंस हितधारकों की संस्थाओं के निरीक्षण को करने हेतू रेंडमाईजेशन एंड रियल टाइम इस्पैक्शन सॉफ्टवेयर (ड्रग विंग) की शुरूआत की है।

प्रमुख बिंदु

• इस सॉफ्टवेयर को लांच करने वाला हरियाणा देशभर में पहला राज्य है। इस सॉफ्टवेयर को पायलट आधार पर पंचकूला ज़िला में लागू किया जाएगा तथा इसके उपरांत राज्य के अन्य ज़िलों में लागू किया जाएगा।
• इस सॉफ्टवेयर की शुरूआत प्रथम चरण में ड्रग विंग के लिये की गई है तथा द्वितीय चरण में फुड विंग को शामिल किया जाएगा। निरीक्षण के लिये अधिकारी के मोबाइल ऐप पर रेंडम लाईसेंसधारी यूनिट के नाम जाएंगे।
• इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्रग कंट्रोल अधिकारी को रेंडम तरीके से ड्रग यूनिट के निरीक्षण हेतु डयूटी दी जाएगी तथा महीने के अनुसार इन अधिकारियों को निरीक्षण का लक्ष्य भी दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन होगा। ऐसी सभी ड्रग यूनिट का निरीक्षण ऑनलाइन और रियल टाइम होगा।
• इसमें अधिकारियों को जीयो टेगिंग और लोकेशन भी साझा करनी होगी तथा तुंरत उसी समय अपनी निरीक्षण रिपोर्ट लाईसेसिंग प्राधिकरण और उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन सोंपनी होगी। निरीक्षण के लिये संबंधित अधिकारियों को कंट्रोलिंग अधिकारियों से मंजूरी भी लेनी होगी।
• विदित है कि वर्तमान में राज्य में 32581 खुदरा एवं थोक ड्रग लाईसेंसधारक हैं।

झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का चेन्नई में निधन

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का चेन्नई में निधन हो गया, वे डुमरी विधानसभा से विधायक थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि जगरनाथ महतो पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। 14 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिस कारण उन्हें राँची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें एयरलिफ्ट करके चेन्नई के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया जहाँ 6 अप्रैल को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
• दो साल पहले कोरोना महामारी से संक्रमित होने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। इस दौरान चेन्नई एमजीएम में ही उनके लंग्स का ट्रांसप्लानटेशन हुआ था और अब फॉलो अप के लिये उन्हें वहीं भेजा गया था। इससे पहले अक्टूबर, 2018 में उन्हें हार्ट अटैक आया था।
• जगरनाथ महतो गिरिडीह ज़िले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी गिनती झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं में होती थी। वह डुमरी विधानसभा से निर्वाचित काफी लोकप्रिय विधायक थे। क्षेत्र में वह ‘टाइगर’ के नाम से जाने जाते थे।
• उनके पास उत्पाद विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार था। शिक्षा मंत्री के रूप में 65 हज़ार पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिये सेवाशर्त नियमावली लागू करना इनकी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी।

‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’के तहत सहायता राशि में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’के तहत सहायता राशि 25 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि इस वर्ष 2023-24 के लिये प्रस्तुत बजट में इस योजना के लिये 38 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इससे कई परिवारों का अपनी बेटियों का धूम-धाम से विवाह का सपना पूरा हो सकेगा।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योजना के तहत राशि में दो बार वृद्धि की है। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रस्तुत पहले बजट में ही बेटियों के विवाह को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2019 में विवाह अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए कर दिया था। अब यह राशि बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दी गई है।
• वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट राशि भी 19 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे कई परिवारों में बेटियों के विवाह को लेकर चिंता दूर हुई है।
• गौरतलब है कि कई परिवारों में आर्थिक परेशानियों के चलते बेटी का विवाह कठिन हो जाता है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’के तहत बेटियों के विवाह के लिये सहायता करती है।
• महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना और सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से गरीब परिवार के आत्मसम्मान में वृद्धि के साथ उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है।
• योजना तहत देय लाभ
  • योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और ‘मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना’अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • इसमें वर-वधु की श्रृंगार सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग के सामान उपहार स्वरूप प्रदान करने के साथ बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से रुपए भी दिये जाते हैं।
  • सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था के लिये भी कुछ राशि व्यय की जाती है।
  • योजनांतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है।
  • योजना का लाभ लेने के लिये ज़िला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ज़िला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी या एकीकृत बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। योजना के संबंध में  अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से भी जानकारी ली सकती है।

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिये ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28’ लागू की है।

प्रमुख बिंदु 

• इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किये गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इज़ाफा होगा।
• राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण देने का प्रावधान रखा गया है।
• इस नीति के तहत महिला उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन, विस्तारीकरण, शवलीकृत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्य विनिर्माण व सेवा उद्यमों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
• उद्यम में किये गए स्थायी पूंजी निवेश का 30-55 प्रतिशत तक यानी 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, उद्यमों के लिये प्राप्त किये गए सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर 45 से 70 प्रतिशत, अधिकतम राशि 15 से 60 लाख रुपए तक ब्याज अनुदान, नए उद्यमों की स्थापना के लिये 50 प्रतिशत, अधिकतम 75 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के दिनांक से 6 से 16 वर्षों तक, विद्युत शुल्क से छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 से 12 वर्षों तक पूर्ण छूट और उक्त के अतिरिक्त स्टांप शुल्क से छूट, परिवहन अनुदान, मंडी शुल्क से छूट, किराया अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
• महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रुप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी।
• महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंर्तगत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है।
• विदित है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये नई योजनाओं के निर्माण के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएँ काम कर रही हैं। इसके साथ ही स्व-सहायता समूह के माध्यम से गौठानों, वनोपज संग्रहण सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएँ राज्य के विकास में अपना महत्त्वपूर्र्ण योगदान दे रही हैं।

प्रदेश में एक्सोटिक मांगूर एवं बिग हेड मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ शासन, मछलीपालन विभाग द्वारा प्रदेश में एक्सोटिक मांगूर (क्लेरियस गेरीपिनस) एवं बिग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं पालन को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• राज्य शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन मछलियों का परिवहन, आयात एवं विपणन भी प्रतिबंधित किया गया है।
• इन प्रतिषिद्ध मछलियों का कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केंद्र या राज्य शासन द्वारा मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, शासन अथवा वैयक्तिक जलस्रोत में संवर्धन एवं पालन नहीं करेगा। 
• संचालक मछली पालन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संसोधन) अधिनियम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हज़ार रुपए अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
• इन प्रतिबंधित मछलियों से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर दोष सिद्ध उपरांत संबंधित को मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं से प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम और 40 ट्रू नेट मशीनों का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड सचिवालय में स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 हेल्थ एटीएम और 40 ट्रू नेट मशीनों का लोकार्पण किया। राज्य सचिवालय में प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• हेल्थ एटीएम के जरिये एक बूंद खून से 30 सेकेंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधी 72 तरह की जाँच की जाएगी।
• कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एटीएम स्थापित होने से जाँच के लिये अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिये यात्रा मार्गों पर हेल्थ एटीएम स्थापित किये जाएंगे।
• कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यश बैंक, जेके टायर ने हेल्थ एटीएम और ट्रू नेट मशीनें दी हैं।
• यश बैंक के माध्यम से सचिवालय, विधानसभा के साथ टनकपुर चिकित्सालय में एक-एक हेल्थ एटीएम स्थापित किये गए हैं। जेके टायर कंपनी ने पुलिस लाइन, जेएलएन ज़िला चिकित्सालय नैनीताल, संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जसपुर, उप ज़िला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा में एक-एक हेल्थ एटीएम स्थापित किये है।
• मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग और कंपनियों के बीच एमओयू किया गया।
• इंडियन ऑयल कॉरपोरशन लिमिटेड के सौजन्य से सीएसआर के तहत 40 ट्रू नेट मशीनों को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा। इससे टीबी के साथ कोविड की जांच भी हो सकेगी।
• हेल्थ एटीएम के जरिये स्वयं भी अपनी जाँच कर सकते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी एंड डीएलसी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक ऐसिड, कॉलेस्ट्राल, एचबीए1-सी, ब्लड ग्रुप, लिपिड प्रोफाइल, ट्राईगिलसाइड, लाइकोप्रोटीन, प्रेगनेंसी टेस्ट, किडनी टेस्ट, हैपेटाइटिस, चिगनगुनिया, मलेरिया, बीएमसी, बीएमआई, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन स्तर, शरीर में पानी की मात्रा, ईसीजी समेत 72 टेस्ट किये जा सकते हैं। इन हेल्थ एटीएम पर यह जाँच निशुल्क होगी।

गंगा किनारे हरिद्वार से श्रीनगर तक वैकल्पिक मार्ग के तीन प्रस्ताव तैयार

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के पौड़ी के ज़िलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि शासन के निर्देश पर बदरीनाथ हाईवे पर गंगा के उस पार एक अन्य समानांतर वैकल्पिक मार्ग के तीन प्रस्ताव तैयार किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु 

• ज्ञातव्य है कि वैकल्पिक मार्ग के यह तीन विकल्प शासन के निर्देश पर पौड़ी ज़िला प्रशासन ने सुझाए हैं। मार्ग का सर्वे करने के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है।
• पहले विकल्प के तौर पर 87 किमी. लंबाई के नए मार्ग का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से 50 किमी. सड़क पहले से बनी है, जबकि 32 किमी. नई सड़क प्रस्तावित की गई है।
• यह मार्ग बदरीनाथ हाईवे (एनएच-58) पर ऋषिकेश से 26 किमी आगे माला नामक स्थान से शुरू होगा। यहाँ 150 मीटर स्पान का एक पुल बनाना पड़ेगा। इसके बाद यह मार्ग माला से सिंगटाली, व्यासघाट, देवप्रयाग, जनासू से होते हुए श्रीनगर तक जाएगा।
• दूसरे विकल्प के तौर पर 95 किमी. नई सड़क का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से भी करीब 50 किमी. सड़क पहले से बनी है, जबकि 45 किमी. नए मार्ग का निर्माण करना होगा।
• यह मार्ग फूलचट्टी से शुरू होगा। इसके लिये हेवल नदी पर 150 मीटर स्पान का एक पुल बनाना होगा। यह मार्ग फूलचट्टी से माला, सिंगटाली, व्यासघाट, देवप्रयाग, जनासू से होते हुए श्रीनगर तक जाएगा।
• तीसरे विकल्प के रूप में हरिद्वार के चंडीघाट पुल से श्रीनगर तक कुल 137 किमी. सड़क प्रस्तावित की गई है। इसमें से भी करीब 50 किमी. सड़क पहले से बनी है, जबकि 56 किमी. नई सड़क बनाई जानी है। इस मार्ग पर तीन पुल बनाने होंगे। चंडीघाट से दो किमी. पूर्व दक्षिण में काली मंदिर से सिरासू तक लगभग 55 किमी. ऐलीवेटेड रोड होगा।
• यह मार्ग भी चंडीघाट पुल से सिरासू, माला, सिंगटाली, व्यासघाट, देवप्रयाग, जनासू से होते हुए श्रीनगर तक जाएगा। तीनों ही विकल्पों में पूरा इलाका पौड़ी ज़िले में पड़ता है।
• पौड़ी गढ़वाल के सिंगटाली क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये लंबे समय से सिंगटाली के पास एक नया पुल बनाने की मांग की जा रही है। यदि तीनों विकल्पों से सरकार एक विकल्प पर भी आगे बढ़ती है तो इससे सिंगटाली के अलावा माला, सिरासू, व्यासघाट, सौड़, सिराला, उतरासू, रामपुर, रोली, धनचड़ा और बिलकेदार, चीला, गंगाभोगपुर जैसे सैकड़ों गाँव लाभान्वित होंगे।
• प्रस्तावित हाईवे के तीनों विकल्पों में यह ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के दो महत्त्वपूर्र्ण रेलवे स्टेशन सौड़ (देवप्रयाग) और जनासू (श्रीनगर) से भी जुड़ जाएगा।
• मार्ग बन जाने से जहाँ हरिद्वार-ऋषिकेश में जाम की समस्या से निज़ात मिलेगी, वहीं पौड़ी ज़िले के गाँव सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। आपदा की स्थिति में मुख्य मार्ग (एनएच-58) के बंद हो जाने से यह मार्ग यात्रा और सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण साबित होगा।