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छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिये मिला गोल्डन अवार्ड
चर्चा में क्यों?
7 जनवरी, 2022 को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिये भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिक सेवा के लिये गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया।
प्रमुख बिंदु
- यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत) डॉ. जितेंद्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव एलेक्स पॉल मेनन और श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने ग्रहण किया।
- छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-गवर्नेस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिये गोल्डन अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के साथ 2 लाख रुपए की राशि दी गई है।
- छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई-श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है।
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिये केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा ज़िलों को पुरस्कृत किया जाता है।
- वर्ष 2020-21 के लिये एक्सिलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्सलाईजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज, एक्सिलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस, आउटस्टेंडिंग रिसर्च ऑन सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडेमिक/रिसर्च इंस्टिट्यूशन, एक्सिलेंस इन एडॉप्टिंग इमरजिंग टेक्नोलॉजी और यूज़ ऑफ आईसीटी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।
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