स्टेट पी.सी.एस.

• 08 Jan 2022

जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश ने जीता प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

7 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय जल मंत्रालय के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी’में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। राजस्थान और तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ राज्य (सामान्य) श्रेणी में क्रमश: दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु 

• यह भारत में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिये दिये गए पुरस्कार का तीसरा संस्करण है। 
• 11 श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, ज़िला, पंचायत और सर्वश्रेष्ठ उद्योग शामिल हैं।
• इस वर्ष उत्तर क्षेत्र ज़िला श्रेणी में पुरस्कार उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर ज़िले को दिया गया, जबकि वाराणसी के बलुआ ने ‘सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत-उत्तर क्षेत्र’का पुरस्कार जीता।
• प्रदूषण के प्रभावी उपशमन के उद्देश्य को पूरा करने, नदियों के संरक्षण और कायाकल्प, गंगा सहित प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता में उत्तर प्रदेश में काफी सुधार हुआ है। प्रदेश सरकार ने राज्य में 3,298.84 एमएलडी (मिलियन लीटर दैनिक) क्षमता के 104 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किये हैं।
• इससे नदियों की धाराएँ अबाधित और शुद्ध हो गई हैं तथा नदियों में मिलने वाले नालों को बंद कर दिया गया है। ‘नमामि गंगे’के तहत गंगा ही नहीं, बल्कि गोमती, सरयू, यमुना, राप्ती सहित सभी प्रमुख नदियों की स्थिति में गहन स्वच्छता अभियानों के कारण सुधार हुआ है।
• राज्य सरकार के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने जल जीवन मिशन और केंद्र सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हर घर नल योजना के पहले चरण में 18 लाख से अधिक परिवारों को जलापूर्ति से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है।
• उल्लेखनीय है कि 2018 में, देश भर में जल समृद्ध भारत सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में राज्यों, ज़िलों, व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किये गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयासों को मान्यता देने तथा प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी।

उत्तर प्रदेश को मिले पाँच प्रतिष्ठित ई-गवर्नेंस पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के सम्मान में, राज्य को ई-गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में पाँच प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से दो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

• ये पुरस्कार 23 जनवरी को एमएनएनआईटी, प्रयागराज में एक समारोह में प्रदान किये जाएंगे।
• मुख्यमंत्री के लिये यूपी-दर्पण डैशबोर्ड को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिये चुना गया है। यह नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और कुशल निवारण की सुविधा प्रदान करने वाला पोर्टल है। इसका लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है और इसने हज़ारों शिकायतकर्त्ताओं को राहत प्रदान की है।
• उच्च शिक्षा विभाग को नया कॉलेज/पाठ्यक्रम खोलने के लिये दो प्रयासों- डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट तथा ऑनलाइन एनओसी और संबद्धता प्रणाली में अपने सराहनीय कार्यों की मान्यता में सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 मिला है।
• ऑनलाइन एनओसी संबद्धता पोर्टल द्वारा अबतक शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 487 स्नातक एनओसी, 431 स्नातकोत्तर एनओसी और 138 संबद्धताएँ ऑनलाइन दी गई हैं।
• राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले दो अन्य ई-गवर्नेंस पोर्टल्स ‘माइन मित्र’और ‘सेवा मित्र’हैं। माइन मित्र ऑनलाइन खनिज प्रबंधन, ऑनलाइन ट्रांजिट पास,ऑनलाइन नागरिक और किसान सेवाएँ जैसे ऑनलाइन लाइसेंस, परमिट, पटेा और पंजीकरण आदि अवैध खनन की रोकथाम तथा कानूनी खनन को प्रोत्साहित करने की सुविधा के लिये एक ऑनलाइन मंच है।
• यह एकीकृत निगरानी और प्रवर्तन प्रणाली जैसे स्वचालित चेकगेट, एम-चेक के लिये आरएफआईडी हैंडहेल्ड मशीन, माइनटैग आदि की सुविधा भी प्रदान करता है। ये सेवाएँ और  सुविधाएँ आम जनता, किसानों, पटेाधारकों, स्टॉकिस्टों और ट्रांसपोर्टरों के लिये अत्यधिक उपयोगी हैं।
• सेवा मित्र भू-स्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में नागरिकों तथा कुशल श्रमिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिये एक ऑनलाइन मंच है।

नागौर को मिला 24वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड

चर्चा में क्यों? 

7 जनवरी, 2022 को नागौर ज़िला के अभियान सिलिकोसिस केयर को ‘एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन’केटेगरी में 24 वें नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। 

प्रमुख बिंदु 

• यह अवार्ड केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान, एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह व तेलंगाना के नगरीय निकाय, शहरी विकास उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के सचिव वी. श्रीनिवास ने ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी व उनकी टीम को हैदराबाद में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया।
• एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन की सिल्वर कैटेगरी में दिये गए इस अवार्ड के तहत नागौर ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी व उनकी टीम को पुरस्कारस्वरूप प्रशस्ति-पत्र और एक लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया।
• गौरतलब है कि यह राष्ट्रीय स्तर का ई-गवर्नेस अवार्ड प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार देश के सभी 748 ज़िलों में ई-गवर्नेंस पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले को दिया जाता है। इसके तहत चार चरणों में संपूर्ण परीक्षण के बाद एक जटिल प्रक्रिया से ज़िले का चयन किया जाता है।  
• उल्लेखनीय है कि सिलिकोसिस रोग से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त त्वरित सहायता राशि, पेंशन, पालनहार योजना व खाद्य सुरक्षा का लाभ दिये जाने को लेकर नागौर ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से अभियान ‘सिलिकोसिस केयर’ चलाया गया। इसके तहत नागौर ज़िले में 2058 जीवित सिलिकोसिस मरीज़ों तथा 360 दिवंगत सिलिकोसिस मरीज़ों के परिजनों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं का लाभ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकल प्रारूप में डाटाबेस तैयार कर दिया गया। 
• इस नवाचार को मॉडल मानते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान (गुप-1) विभाग ने भी जारी किये थे।
• विदित हो कि अभियान सिलिकोसिस केयर के लिये गवर्नेस नॉउ टीम की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन इन हेल्थ केयर कैटेगरी में दिया जाने वाला चौथा डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन अवार्ड-2021 भी नागौर ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को गत नवंबर 2021 में प्रदान किया गया था।

राज्यपाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों?

7 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का राजभवन में लोकार्पण किया। वेबसाइट उन्नत तकनीकी के साथ GIGW एवं WCAG 2.0 के मापदंडों की प्रणाली के अनुरूप विकसित की गई है। 

प्रमुख बिंदु 

• इस यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रणाली के आधार पर अभ्यर्थियों को सुगमता से सूचनाओं की प्राप्ति हो सकेगी। अभ्यर्थियों को आयोग से संबंधित समस्त जानकारी एवं सूचनाएँ नवीन वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
• राज्यपाल ने नवीन वेबसाइट के लोकार्पण अवसर पर आयोग की गरिमा के अनुरूप पारदर्शिता और कार्य तत्परता की दिशा में किये जा रहे नवाचारों की सराहना की। 
• उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस नवीन वेबसाइट के माध्यम से प्रतिभागी को समुचित जानकारियाँ सुगमता और शीघ्रता से प्राप्त होंगी। साथ ही आयोग की पारदर्शी कार्य-प्रणाली और अधिक मज़बूत होगी।

युवा दिवस पर हर ज़िले में रोज़गार मेला

चर्चा में क्यों?

7 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के एमएसएमई सचिव पी. नरहरि ने बताया कि राज्य शासन 12 जनवरी को युवा दिवस पर प्रदेश के सभी ज़िलों में रोज़गार मेला लगाकर बड़ी संख्या में युवाओं को स्व-रोज़गार देगा।

प्रमुख बिंदु 

• सचिव पी. नरहरि ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्व-रोज़गार की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न विभागों एवं बैंकों के माध्यम से कई स्व-रोज़गार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 
• उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि प्रमुख योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। 
• सचिव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा स्व-रोज़गार को प्रोत्साहन देने के लिये महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’प्रारंभ की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को स्व-रोज़गार से जोड़ा जाएगा। 
• इसी उद्देश्य से 12 जनवरी, 2022 को प्रदेशव्यापी स्व-रोज़गार, रोज़गार दिवस मनाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इसमें सभी ज़िला मुख्यालयों पर ज़िलास्तरीय कार्यक्रम तथा एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा।
• राज्य एवं ज़िला स्तर के कार्यक्रमों में लाभार्थियों को स्वीकृति वितरण-पत्र दिये जाएंगे। पूर्व से स्व-रोज़गार में स्थापित अनुभवी लोगों से स्व-रोज़गार के इच्छुक व्यक्तियों का परिचय करवाया जाएगा, जिससे उनके अनुभवों का लाभ युवाओं को मिल सके। साथ ही, स्व- रोज़गार योजनाओं के लाभान्वित सफल एवं स्थापित हितग्राहियों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी, स्व-रोज़गार योजनांतर्गत स्व-नियोजन के संबंध में विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले युवाओं को परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। 
• मेले में विभिन्न विभागों, बैंकिंग संस्थाओं इत्यादि के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहाँ युवा वर्ग को रोज़गार योजनाओं, स्व-रोज़गार की संभावनाओं, बैंकिंग सुविधाओं आदि की जानकारी मिलेगी।

पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ में पुरस्कार वितरण

चर्चा में क्यों?

7 जनवरी, 2022 को पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल में संसदीय प्रश्न-मंच प्रतियोगिता के प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये।

प्रमुख बिंदु

• संसदीय विद्यापीठ की संचालक डॉ. प्रतिमा यादव ने बताया कि विद्यापीठ द्वारा भोपाल में पहली बार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य संसदीय प्रश्न-मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
• आयोजन में 17 विद्यालयों की टीम ने हिस्सा लिया। इनमें 5 टीमों का चयन किया गया। प्रतियोगिता में संसदीय विषय से संबंधित रेपिड फायर, बजर राउंड, पासिंग राउंड, ऑडियो-वीडियो राउंड और सरप्राइज राउंड के माध्यम से प्रश्न पूछे गए।
• प्रश्न-मंच प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार सरस्वती बाल मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, द्वितीय पुरस्कार देहली पब्लिक स्कूल और तृतीय पुरस्कार संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल के विद्यार्थियों ने प्राप्त किया।

सोलर पंप लगाने में हरियाणा अग्रणी राज्य

चर्चा में क्यों? 

6 जनवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिये सौर जल पंपों की स्थापना के मामले में राज्य देश में अग्रणी है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने ये बात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित डिजिटल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किसानों को सोलर पंप प्रदान करने के दौरान कही। 
• इस अवसर पर खट्टर ने सौर जल पंपिंग कार्यक्रम की एक पुस्तिका और किसानों के लिये एक उपयोगिता पुस्तिका का भी विमोचन किया।
• मुख्यमंत्री ने राज्य में 50 एचपी से कम के नलकूप, जो बिजली से चल रहे हैं और कृषि कार्यों के लिये उपयोग किये जा रहे हैं, उन्हें सौर ऊर्जा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
• खट्टर ने उपायुक्तों को सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और राज्य सरकार की ‘हर खेत को पानी’योजना के तहत हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिये एक विशेष अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले सात वर्षों में 25897 सोलर पंप सेट लगाए गए हैं और इस वर्ष 13800 पंप सेट लगाने का कार्य प्रगति पर है। हरियाणा गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य है, जिसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है।
• उन्होंने कहा कि सरकार इन सोलर पंपों पर 75 फीसदी सब्सिडी दे रही है।
• उन्होंने कहा कि ‘म्हारा गाँव जगमग गाँव’योजना के तहत प्रदेश के 5500 गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव हो गई है, साथ ही लाइन लॉस 33 से घटकर 14 प्रतिशत हो गया है।

हरियाणा में बेरोज़गारी दर 6.1 प्रतिशत

चर्चा में क्यों?

7 जनवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में बेरोज़गारी दर 6.1 प्रतिशत है, जिसमें 18-58 वर्ष की आयु के लगभग 10.59 लाख लोगों ने खुद को बेरोज़गार घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु 

• परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) कार्यक्रम के तहत एकत्र किये गए आँकड़ों के अनुसार (जिसने अब तक राज्य के 98 प्रतिशत परिवारों को कवर किया है) 18-58 वर्ष के आयु वर्ग के 1.73 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 1059530 लोगों ने खुद को बेरोज़गार घोषित किया है। इन आंकड़ों के आधार पर हरियाणा की बेरोज़गारी दर महज़ 6.1 फीसदी है।
• मुख्यमंत्री ने राज्य को बदनाम करने के लिये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा कि देश में हरियाणा में उच्चतम बेरोज़गारी दर पर (सीएमआईई) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाज़ी झूठी और निराधार है।
• पिछली रिपोर्ट में सीएमआईई ने हरियाणा की बेरोज़गारी दर 35.1 प्रतिशत आँकी थी। सीएमआईई की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा ने दिसंबर 2021 में देश में सबसे अधिक बेरोज़गारी दर 34.1 प्रतिशत दर्ज की, जबकि भारत में 7.9 प्रतिशत की बेरोज़गारी दर दर्ज की गई है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कुल 6578311 परिवारों को पीपीपी के तहत पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत जनसंख्या का आँकड़ा 25799000 है। इनमें लगभग 18 लाख बच्चे हैं।
• उल्लेखनीय है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) ने भारत में बेरोज़गारी दर 9.4 प्रतिशत दिखाई है, जबकि हरियाणा में यह जनवरी-मार्च 2021 के दौरान 10.3 प्रतिशत थी, लेकिन उसी अवधि में सीएमआईई ने देश में बेरोज़गारी दर 7.4 प्रतिशत, जबकि हरियाणा में 29.3 प्रतिशत बेरोज़गारी दिखाई है।

छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिये मिला गोल्डन अवार्ड

चर्चा में क्यों?

7 जनवरी, 2022 को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिये भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिक सेवा के लिये गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

• यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत) डॉ. जितेंद्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव एलेक्स पॉल मेनन और श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने ग्रहण किया।
• छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-गवर्नेस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिये गोल्डन अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के साथ 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। 
• छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई-श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है। 
• ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
• गौरतलब है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिये केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा ज़िलों को पुरस्कृत किया जाता है। 
• वर्ष 2020-21 के लिये एक्सिलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्सलाईजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज, एक्सिलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस, आउटस्टेंडिंग रिसर्च ऑन सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडेमिक/रिसर्च इंस्टिट्यूशन, एक्सिलेंस इन एडॉप्टिंग इमरजिंग टेक्नोलॉजी और यूज़ ऑफ आईसीटी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।