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मुख्यमंत्री ने चार कपड़ा उद्योगों का उद्घाटन किया
चर्चा में क्यों?
6 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओरमांझी (कुल्ही) स्थित चार कपड़ा उद्योग कंपनी किशोर एक्सपोर्ट्स, द बेस्ट बैंड, श्री गणपति क्रिएशन एवं वैलेंसिया अप्पेरल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंदवे-कुल्ही पथ का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पॉलिसी है कि झारखंड में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में 75% मानव बल झारखंड राज्य के हों, यह सुनिश्चित की जाए।
- टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाले 2,000 से अधिक लोगों में 95% लोग झारखंड के हैं, इसमें 80% महिलाएँ शामिल हैं। इन्हें मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा। टेक्सटाइल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अधिक होने से महिला सशक्तीकरण को बल मिलेगा।
- नियुक्ति पत्र पाने वाली महिलाओं में वैसी भी युवतियाँ भी शामिल हैं, जो लॉककडाउन के पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में काम कर रही थीं, राज्य सरकार ने उन्हें अपने गाँव-घर अथवा ज़िलों में ही रोज़गार देने का भरोसा दिया था।
- उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि बेहतर टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत आने वाले 6 महीनों में टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाले 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।
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डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र का विस्तारीकरण
चर्चा में क्यों?
6 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के बालीडीह में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई (यूनिट- 2) का शिलान्यास किया।
प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार ने बोकारो ज़िले के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र विस्तारीकरण परियोजना के लिये 16 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई है ।
- यहाँ पहले से स्थापित डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। नई इकाई के चालू होने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.2 मिलियन टन हो जाएगी। इसके लिये कंपनी 567 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
- राज्य सरकार की इस पहल से औद्योगिक विकास को मुकाम मिला है, नए संयंत्र से सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा
- गौरतलब है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 के तहत इस वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और उद्योग विभाग के बीच सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिये एमओयू हुआ था।
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