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अबुआ बीर दिशोम अभियान
चर्चा में क्यों?
6 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में प्रोजेक्ट भवन में नगाड़ा बजाकर ‘वन अधिकार अधिनियम-2005’ के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को ज़मीन का पट्टा देने के लिये ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’की शुरुआत की।
प्रमुख बिंदु
- विदित हो कि झारखंड में 30% वन क्षेत्र है। वहीं, अन्य राज्यों में कम वन क्षेत्र हैं, लेकिन वन अधिकार पट्टा देने में वह काफी आगे हैं।
- झारखंड में पहली बार भूमिहीनों को वन पट्टा देने के लिये व्यापक अभियान चलेगा। जंगल में निवास करने वाले, जंगलों, जानवरों और वनस्पति की रक्षा करने वालों को अधिकार मिलेगा तथा 29 दिसंबर को सरकार की चौथी वर्षगांठ पर आदिवासी और वन पर आश्रित रहनेवालों को वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अतिथियों ने ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’की प्रचार सामग्री, ऐप और वेबसाइट का भी लोकार्पण किया।
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‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत पिस्का स्टेशन का चयन
चर्चा में क्यों?
6 नवंबर, 2023 को दक्षिण पूर्व रेलवे के उपमहाप्रबंधक पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि झारखंड की राजधानी राँची का पिस्का रेलवे स्टेशन का चयन ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- पिस्का रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, अच्छी छत के साथ लिफ्ट व अन्य कई अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- क्या है अमृत भारत स्टेशन योजना?
- अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के अलग-अलग प्रदेशों में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, जिनमें राजस्थान में 83, गुजरात में 87, मध्य प्रदेश में 80 और हरियाणा में 34 स्टेशन शामिल हैं।
- हालांकि पहले चरण में 508 स्टेशनों पर ही काम किया जाएगा। इनके पुनर्विकास पर सरकार लगभग 24470 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
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