स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Nov 2023

एकमुश्त समाधान योजना

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) जारी कर दी गई है। यह योजना आठ नबंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।  

प्रमुख बिंदु  

• इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नबंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। 
• इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत-प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।  
• बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा। 
• विदित हो कि प्रदेश में हर साल एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होती रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से ओटीएस योजना जारी की गई है।  
• समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी। 
• योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।  
  • 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  
  • एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट,  
  • 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  
• इसी प्रकार तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।  
• तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  
• निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।  
• किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट (निर्धारित तिथि पर जमा न करने) की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। 
• निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

बिहार विधानसभा में 26,086 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश

चर्चा में क्यों? 

6 नवंबर, 2023 को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 26,086 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसके साथ ही बिहार राज्य माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 भी पटल पर रखा गया।  

प्रमुख बिंदु  

• विदित हो कि नौ महीने में नीतीश सरकार द्वारा पेश किया गया ये दूसरा अनुपूरक बजट है। वित्त मंत्री विजय चौधरी द्वारा फरवरी में 2.61 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। जिसके बाद मॉनसून सत्र में 10 जुलाई को 43,774 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था।  
• 26,086 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट के बाद बिहार का कुल बजट अब 3.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 
• पेश किये गए अनुपूरक बजट 2023-24 के 26,086 करोड़ रुपए में से वार्षिक स्कीम मद में 16 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक, स्थापना प्रतिबद्ध व्यय में 10 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 60 करोड़ रुपए शामिल है।  
• अनुपूरक बजट में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में केंद्रांश के लिये वार्षिक योजना मद के 16000 करोड़ रुपए में से केंद्र प्रायोजित योजना का केंद्रांश 2,288 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 4,828 करोड़ रुपए यानी कुल राशि 7,116 करोड़ रुपए है।   
• राज्य स्कीम में वार्षिक योजना मद के 16000 करोड़ रुपए में से राज्य की योजना के लिये कुल राशि 8,900 करोड़ रुपए है।

 

मतदान प्रतिशत बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारी होंगे पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि राज्य विधानसभा निर्वाचन-2023 में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी को नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु 

• यह नवाचार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है। 
• गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा।  
• निर्वाचन कार्य में बीएलओ की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाले शीर्ष 3-3 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से प्रदेश के 690 बीएलओ को पुरस्कार के रूप में 5-5 हज़ार रुपए की नकद राशि व प्रशस्ति पत्र भेंट की जाएगी। 
• इसी प्रकार स्वीप गतिविधियों के माध्यम से ज़िले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 230 विधानसभा क्षेत्रों में से शीर्ष-3 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया जाएगा। 
• इनके अलावा शीर्ष-3 कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ज़िला नोडल अधिकारी (स्वीप) को संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं ज़िले में स्वीप गतिविधियों के लिये 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया जाएगा। 
• चयनित अधिकारियों-कर्मचारियों को यह पुरस्कार 25 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भव्य और गरिमामय सम्मान समारोह में दिया जाएगा। 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रो. सोहन लाल को मिला युवा वैज्ञानिक अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2023 को दिल्ली में गलगोटियास विश्वविद्यालय में पर्यावरण एवं सामाजिक विकास संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रो. सोहन लाल को युवा वैज्ञानिक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि युवा वैज्ञानिक अवॉर्ड शोध के क्षेत्र में कार्य करने वाले 40 साल से कम उम्र के शोधार्थियों को दिया जाता है। प्रो. सोहन कुमार को 37 साल की उम्र में शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
• यह अवॉर्ड युवाओं को शोध के क्षेत्र में और पर्यावरण सरंक्षण को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करता है और साथ ही और मेहनत करने के लिये प्रेरित भी करता है।
• प्रो. सोहन लाल ने पर्यावरण को दूषित करने में बढ़ रही गंभीर समस्या अपशिष्ट पॉलिथीन को पुन: प्रयोग में लाने के लिये शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।  
• इन्होंने शोध किया है कि अपशिष्ट पॉलिथीन के पुन: प्रयोग से पेवर ब्लॉक, कुर्सी या अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा और उसे दोबारा से प्रयोग में भी लाया जा सकेगा। 
• इन्होंने अपशिष्ट पॉलीथिन को प्रयोग में लाने के लिये काम किया है तो वहीं प्राकृतिक अवयवों युक्त एंटीबायोटिक दवा बनाने का भी कार्य किया है और निरंतर शोध के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 
• प्रो. सोहन लाल को यह अवॉर्ड चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले पद्म भूषण चंडीप्रसाद भट्ट के हाथों मिला है, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। 

छात्र परिवहन सुरक्षा योजना

चर्चा में क्यों?

5 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल ज़िले के गाँव रतनगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम में ‘छात्र परिवहन सुरक्षा योजना’के शुरू करने की घोषणा की। 

प्रमुख बिंदु 

• ‘छात्र परिवहन सुरक्षा योजना’के तहत गाँव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर-दराज के स्कूल में जाने के लिये अब परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।  
• रतनगढ़ गाँव में सुबह 7 बजे रोडवेज विभाग की बस विद्यार्थियों का इंतजार करेगी। यह बस विद्यार्थियों को स्कूल ले जाने और फिर घर छोड़ने का काम करेगी।  
• जिस गाँव में 30 से 40 विद्यार्थी हैं वहाँ पर मिनी बस, जिस गाँव में 5 से 10 विद्यार्थी हैं वहाँ पर ऑटो रिक्शा जैसी सुविधा मिलेगी। यह सुविधा विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका पैसा ज़िला शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च किया जाएगा।  
• इस योजना को प्रथम चरण में करनाल ज़िला और उसके बाद प्रदेश के अन्य ज़िलों में लागू की जाएगी।

अबुआ बीर दिशोम अभियान

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में प्रोजेक्ट भवन में नगाड़ा बजाकर ‘वन अधिकार अधिनियम-2005’ के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को ज़मीन का पट्टा देने के लिये ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’की शुरुआत की।  

प्रमुख बिंदु 

• विदित हो कि झारखंड में 30% वन क्षेत्र है। वहीं, अन्य राज्यों में कम वन क्षेत्र हैं, लेकिन वन अधिकार पट्टा देने में वह काफी आगे हैं।  
• झारखंड में पहली बार भूमिहीनों को वन पट्टा देने के लिये व्यापक अभियान चलेगा। जंगल में निवास करने वाले, जंगलों, जानवरों और वनस्पति की रक्षा करने वालों को अधिकार मिलेगा तथा 29 दिसंबर को सरकार की चौथी वर्षगांठ पर आदिवासी और वन पर आश्रित रहनेवालों को वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा।  
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अतिथियों ने ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’की प्रचार सामग्री, ऐप और वेबसाइट का भी लोकार्पण किया।

 

‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत पिस्का स्टेशन का चयन

चर्चा में क्यों?

6 नवंबर, 2023 को दक्षिण पूर्व रेलवे के उपमहाप्रबंधक पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि झारखंड की राजधानी राँची का पिस्का रेलवे स्टेशन का चयन ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत किया गया है।  

प्रमुख बिंदु 

• पिस्का रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, अच्छी छत के साथ लिफ्ट व अन्य कई अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।  
• क्या है अमृत भारत स्टेशन योजना? 
  • अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के अलग-अलग प्रदेशों में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, जिनमें राजस्थान में 83, गुजरात में 87, मध्य प्रदेश में 80 और हरियाणा में 34 स्टेशन शामिल हैं।  
  • हालांकि पहले चरण में 508 स्टेशनों पर ही काम किया जाएगा। इनके पुनर्विकास पर सरकार लगभग 24470 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 

मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर करार

चर्चा में क्यों? 

6 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर करार हुए। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इमेजिका कंपनी से थीम पार्क एवं रिजॉर्ट में, एसीएमई कंपनी से सौर सेल विनिर्माण में, सीटीआरएल कंपनी से डाटा सेंटर में, लॉसंग अमेरिका से आईटी में, पर्फेटी कंपनी, क्रोमा एटोर कंपनी और क्लीन मैक्स एनवाइरो कंपनी से नवीकरणीय ऊर्जा में, साइनस कंपनी से हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के लिये करार हुआ है।  
• इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, एस्टार भोजन, वी अर्जुन लॉजिस्टिक्स पार्क के साथ भी निवेश पर बातचीत हुई। 
• निवेशक सम्मेलन के लिये उत्तराखंड प्रदेश सरकार अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाँच और देश में पाँच रोड शो कर चुकी है। इनमें लंदन, बर्मिंघम, अबुधाबी, दिल्ली, चेन्नई, बंगलूरू, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर निवेशकों को राज्य में निवेश के लिये प्रोत्साहित किया गया। साथ ही निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किया गया। 
• विदित हो कि प्रदेश सरकार ने निवेशक सम्मेलन के लिये 2.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। आठ व नौ दिसंबर को देहरादून के एफआरआई में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये रोड शो में अब तक 1,24,200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए हैं। 
• गौरतलब है कि प्रदेश में 2018 में हुए पहले निवेशक सम्मेलन में 1.24 लाख करोड़ रुपए के 600 से अधिक प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन वर्तमान तक लगभग 30 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश ही धरातल पर उतर पाया है। इस बार अब तक 1,24,200 करोड़ रुपए के करार हो चुके हैं।

राष्ट्रीय खेल 2023 : उत्तराखंड की झोली में अब तक 17 पदक

चर्चा में क्यों? 

6 नवंबर, 2023 को गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। इससे उत्तराखंड के पदकों की कुल संख्या 17 हो गई है।  

प्रमुख बिंदु  

• उत्तराखंड के स्नेहा चौहान ने जूडो 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। आर्चरी में डोईवाला देहरादून के कार्तिक राणा ने रजत पदक और जूडो के 78 किलोग्राम वर्ग में उत्तरकाशी की स्नेहा तड़ियाल ने कांस्य पदक जीता। 
• 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड पदक तालिका में तीन स्वर्ण और तीन रजत पदक सहित 17 पदक लेकर 23वें स्थान पर है। 
• वहीं उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को अब तक केवल छह पदक मिले हैं, जिसमें दो स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक हैं। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में 27वें नंबर पर है।

उत्तराखंड करेगा असम के साथ सेब का व्यापार

चर्चा में क्यों? 

5 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी ज़िले के हर्षिल में उत्पादित सेब का व्यापार असम की मंडियों में किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

• उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने गुवाहाटी दौरे पर उत्तराखंड के सेब को असम तक पहुंच बढ़ाने के लिये मंडी विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। 
• उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के हर्षिल का सेब कोलकाता तक पहुँचता है। इसे असम की मंडियों में पहुँचाया जा सकता है। यदि असम उत्तराखंड के साथ सेब का व्यापार करता है, तो इसके लिये प्रदेश सरकार सहयोग करने के लिये तैयार है। 
• कृषि मंत्री गणेश जोशी ने असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज बरुआ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेज प्रसाद भुसाल से असम की फल-सब्जी मंडियों की कार्यप्रणाली और कृषि के क्षेत्र में उर्वरक क्षमताओं, मार्केटिंग, उत्पादन, फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन की जानकारी ली।  
• कृषि मंत्री को असम के अधिकारियों ने बताया कि असम कृषि विपणन बोर्ड में 700 कर्मचारी और 42 बोर्ड के सदस्य हैं। असम के गोलपाड़ा ज़िले के ड्रोंगगिरी क्षेत्र केले का बहुत बड़ा उत्पादक है, जहाँ से देश के कई राज्यों के लिये केले भेजे जाते हैं।

24 नवंबर से टिहरी झील में होगा अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल

चर्चा में क्यों? 

5 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से टिहरी झील में 24 से 28 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश दुनिया के पायलट हवा में करतब दिखाएंगे।  

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र में टिहरी झील सबसे तेजी से उभरता हुआ नया स्थल है, जहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है।  
• एक्रो फेस्टिवल में रोमांचकारी प्रतिस्पर्धा करने के लिये 35 अंतर्राष्ट्रीय और 100 भारतीय पायलट भाग लेंगे।  
• इस आयोजन में एक्रो फ्लाइंग, सिंक्रो फ्लाइंग, विंग सूट फ्लाइंग, डी-बैगिंग जैसे साहसिक प्रतियोगिताएं होंगी। आयोजन के दौरान यूफोरिया, पांडवास जैसे नामी बैंड भी शाम के समय अपनी प्रस्तुति देंगे। 
• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाने और साहसिक पर्यटन में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिये राज्य सरकार काम कर रही है। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल नए आयाम स्थापित करेगा।