स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Oct 2023

उत्तर प्रदेश के रोहन को जूडो में मिला रजत पदक

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर 2023 को जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के रोहन बिश्नोई ने रजत पदक जीता।

• प्रमुख बिंदु
• 100 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में ऑल इंडिया पुलिस सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड के ध्यान सिंह से हार के चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
• इससे पहले रोहन ने त्रिपुरा के अतन्या देबबर्मा, छत्तीसगढ़ के सुधीर चौहान, गुजरात के रविराज राजपूत एवं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के विकास को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था।
• रोहन विश्नोई मुरादाबाद के रहने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश में बनेंगे 450 आटोमैटिक वेदर स्टेशन

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राहत विभाग ने प्रदेश में 450 आटोमैटिक वेदर स्टेशन और 2000 आटोमैटिक रेन गेज लगाने के लिये कार्यादेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश में अगले मानसून सत्र से तहसील और ब्लॉक स्तर पर मौसम की सटीक पूर्व जानकारी मिलेगी। वहीं गाँवों में वर्षा का एकदम सही माप भी सामने आएगा।
• कई बार ग्रामीण और शहरी इलाकों में तेज बरसात और आंधी के कारण नुकसान होता है। अतिवृष्टि की स्थिति में लोगों को समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में भी मुश्किल होती है। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिये राहत विभाग 450 एडब्ल्यूएस और 2000 एआरजी लगा रहा है।
• इनके लिये 80 कर्मचारी भी तैनात किये जाएंगे। विभाग ने 142.16 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये संयंत्र लगने के बाद हर क्षेत्र में मौसम और बरसात की सटीक जानकारी मिल सकेगी और इससे आपदा से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।
• राहत विभाग की ओर से लखनऊ, अलीगढ़, झाँसी और आजमगढ़ में डाप्लर वेदर राडार लगाए जाएंगे। यह राडार बारिश की तीव्रता, हवा की गति के नापने के साथ बवंडर की दिशा भी बताएंगे। इन चार ज़िलों में राडार लगाने के लिये 26.12 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।

कृषि में मुज़फ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को नीति आयोग ने देश के 112 आंकाक्षी ज़िलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार का मुज़फ्फरपुर ज़िला कृषि के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

• कृषि के क्षेत्र में लगातार सुधार ने आकांक्षी ज़िलों में मुजफ्फरपुर को पहली रैंकिंग पर पहुँचाया है।
• ओवरऑल रैंकिंग में देश में इस बार मुजफ्फरपुर ज़िले को छठा स्थान मिला है। शिक्षा में 100वीं व स्वास्थ्य में 26वीं रैंक पर है। शिक्षा में ज़िला लगातार नीचे फिसलता गया है और दो साल में इस बार इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है।
• आंकाक्षी ज़िलों के तहत मुजफ्फरपुर में विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,फाइनेंसियल एंड स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में लगतार उपलब्धियाँ हासिल हुई थीं।
• दिसंबर 2020 से लेकर 2021 तक ज़िला शीर्ष स्थान में 1 से लेकर 10 में रहा। इसके बाद 20वें और 64वें नंबर तक जा पहुँचा।
• इस बार न केवल रैकिंग 100वें नंबर पर फिसल गई है बल्कि स्कोरिंग में भी कमी आई है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्कोर एक फीसदी नीचे चला गया है।

 

प्रधानमंत्री ने जोधपुर में लगभग 5000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगभग 5000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

• इन परियोजनाओं में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ‘ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक’और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत विकसित किये जाने वाले सात क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं।
• एम्स जोधपुर में ‘ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर’के लिये एकीकृत केंद्र 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इसमें ट्राइएज, डायग्नोस्टिक्स, डेकेयर वार्ड, निजी कमरे, मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू और डायलिसिस कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएँ शामिल होंगी।
• यह रोगियों को बहु-विषयक और व्यापक देखभाल प्रदान करके ट्रॉमा और आपातकालीन मामलों के प्रबंधन में एक समग्र दृष्टिकोण लाएगा।
• प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन के विकास की आधारशिला भी रखी। कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 24,000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी और व्यस्त समय के दौरान 2,500 यात्रियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिये सुसज्जित होगी।
• यह सालाना 35 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने के साथ-साथ कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
• प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। यह अत्याधुनिक परिसर 1135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है, जो अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार पहलों का समर्थन करने के लिये उच्च गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा प्रदान करने और बुनियादी ढाँचे के निर्माण की दिशा में एक कदम है।
• राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिये, प्रधान मंत्री ने ‘केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला’, स्टाफ क्वार्टर और ‘योग और खेल विज्ञान भवन’राष्ट्र को समर्पित किया।
• वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिये भोजन कक्ष सुविधा की आधारशिला रखी।
• राजस्थान में सड़क बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने वाले कदम के तहत, प्रधानमंत्री ने एनएच-125ए पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को चार लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी; जालोर (एनएच-325) के रास्ते बालोतरा से सांडेराव खंड के प्रमुख शहरी भागों के सात बाईपास का निर्माण; एनएच-25 के पचपदरा-बागुंडी खंड को चार लेन बनाने की परियोजना समेत विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
• ये सड़क परियोजनाएँ लगभग 1475 करोड़ रुपए की संचयी लागत से बनाई जाएंगी। जोधपुर रिंग रोड शहर में यातायात के दबाव को कम करने और वाहन प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
• यह सभी परियोजनाएँ क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोज़गार सृजन करेंगी और आर्थिक विकास में मदद करेंगी।
• इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन - रुणिचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को  खंबली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है।
• रुणिचा एक्सप्रेस जोधपुर, डेगाना, कुचामन सिटी, फुलेरा, रींगस, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी से होकर गुज़रेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के साथ सभी शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
• मारवाड़ जं.-खांबली घाट को जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में रोजगार पैदा करेगी।

     

प्रधानमंत्री ने जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

• प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह के अनुरूप जबलपुर में ‘वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान’का भूमि पूजन किया।
• जबलपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ‘वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान’लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फुट ऊँची काँस्य प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी।
• इस परिसर में रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र के इतिहास को दिखाने वाला एक शानदार संग्रहालय होगा। यह गोंड लोगों और अन्य जनजातीय समुदायों के खान-पान, कला, संस्कृति, रहन-सहन आदि पर भी प्रकाश डालेगा।
• ‘वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान’के परिसर में औषधीय पौधों के लिये एक उद्यान, एक कैक्टस उद्यान और रॉक गार्डन सहित कई पार्क एवं उद्यान मौजूद होंगे।
• उल्लेखनीय है कि रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थीं। उन्हें एक बहादुर, निडर और साहसी योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी।
• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट से 1000 से अधिक लाभार्थी परिवारों को फायदा होगा। लेकिन गुणवत्तापूर्ण घर बनाने की इस परियोजना में अभिनव प्रौद्योगिकी, ‘पूर्व-तकनीक आधारित इस्पात संरचना प्रणाली के साथ प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम’का उपयोग किया गया है। इस अभिनव प्रौद्योगिकी से काफी कम समय में सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास निर्मित किये जाते हैं।
• प्रत्येक परिवार को नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने लिये मंडला, जबलपुर और डिंडोरी ज़िलों में 2350 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने सिवनी ज़िले में भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना का लोकार्पण किया। राज्य के चार ज़िलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गाँवों को लाभ होगा।
• प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में सड़क अवसंरचना में सुधार के लिये 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
• प्रधानमंत्री ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें शामिल हैं - एनएच 346 के झरखेड़ा-बैरसिया-ढोलखेड़ी को जोड़ने वाली सड़क का उन्नयन; एनएच 543 के बालाघाट-गोंडिया खंड का चार लेन में उन्नयन; रूढ़ी और देशगाँव को जोड़ने वाले खंडवा बाईपास को चार लेन का बनाना; एनएच 47 के टेमागाँव से चिचोली खंड को चार लेन का बनाना; बोरेगाँव को शाहपुर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन का बनाना और शाहपुर को मुक्ताईनगर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन का बनाना। प्रधानमंत्री ने एनएच 347सी के खलघाट से सरवरदेवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन का लोकार्पण किया।
• प्रधानमंत्री ने 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इनमें कटनी-विजयसोटा (102 किमी.) और मारवासग्राम-सिंगरौली (78.50 किमी.) को जोड़ने वाली रेल लाइनों का दोहरीकरण शामिल हैं। ये दोनों परियोजनाएं कटनी-सिंगरौली खंड को जोड़ने वाली रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश की रेल अवसंरचना में सुधार होगा, जिससे राज्य में व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा।
• प्रधानमंत्री ने विजयपुर-औरैयां-फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया। 352 किमी लंबी पाइपलाइन 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित की गई है। प्रधानमंत्री ने मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर-जबलपुर खंड (317 किमी.) की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पूरी की जाएगी।
• गैस पाइपलाइन परियोजनाएँ उद्योगों और घरों को स्वच्छ व किफायती प्राकृतिक गैस प्रदान करेंगी और पर्यावरण में उत्सर्जन को कम करने में भी मददगार होंगी। प्रधानमंत्री ने जबलपुर में एक नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण किया, जो लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है।

एशियाई खेल 2023: अंतिम पंघाल ने कुश्ती में जीता काँस्य पदक

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को चीन के हांगझोऊ में चल रहे एशियन गेम्स-2023 में हरियाणा के हिसार ज़िले की महिला पहलवान अंतिम पंघाल के 53 किलोभार वर्ग में काँस्य पदक जीता है।

प्रमुख बिंदु

• एशियन गेम्स में अंतिम पंघाल ने टोक्यो 2020 ओलंपिक की काँस्य पदक विजेता मंगोलिया की बोलोरतुया बैट-ओचिर को 3-1 से हराकर एशियाई खेलों में अपना पहला पदक जीता और हांगझोऊ में भारत के लिये कुश्ती का दूसरा पदक जीता।
• अंतिम पंघाल एशियाई खेल 2023 में पदक जीतने वाली अभी तक पहली महिला पहलवान है।
• महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने एशियाई खेलों से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी काँस्य पदक जीता था।
• मौजूदा अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल ने अपने एशियन गेम्स डेब्यू में पदक के साथ शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिये दिन का पहला कुश्ती पदक और हांगझोऊ में फ्रीस्टाइल स्पर्धाओं में पहला पदक जीता।
• 19 वर्षीय भारतीय पहलवान को 19वें एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल में जापान की अकारी फुजिनामी से हार का सामना करना पड़ा था। हालाँकि, अंतिम पंघाल ने रेपेचेज राउंड में बाई हासिल करते हुए काँस्य पदक मैच में जगह बनाई।
• विदित है कि अंतिम पंघाल ने पिछले महीने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी काँस्य पदक जीता था।
• अंतिम पंघाल की उपलब्धियाँ-
• 2022 में अंडर-20 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
• 2022 में अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक
• 2022 में अंडर-20 जूनियर वूमन नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
• 2021 में सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में काँस्य पदक

 

झारखंड में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की शुरूआत

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• झारखंड की पंचायतों के लिये मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में उत्कृष्ट स्वच्छ व स्वस्थ पंचायत और ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जाएगा।
• पुरस्कार राशि में पंचायतों को 4 लाख से 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं, बैठक में अन्य 32 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई, जिसमें पेयजल की समस्या के निदान के लिये राज्य की 4351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल लगाए जाएंगे।
• मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में तीन कैटेगरी में पुरस्कार मिलेंगे।
• उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार तथा स्वच्छ व स्वस्थ पंचायत ग्राम योजना में सभी ज़िलों से एक-एक पंचायत का चयन होगा, जिनको 10-10 लाख रुपए मिलेंगे।
• वहीं, पाँच प्रमंडलों में एक-एक प्रखंड पंचायत को 15-15 लाख मिलेंगे, जबकि दो ज़िला परिषद का भी चयन होगा, जिन्हें 20-20 लाख मिलेंगे।
• इसके अलावा ग्राम सभा प्रोत्साहन योजना में 48 ग्राम सभा का चयन किया जाएगा, जिन्हें 4-4 लाख दिये जाएंगे।

परिवहन मंत्री ने राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर ज़िले के अंतर्गत ग्राम धनेली में राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि शासकीय विभाग के 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियों को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया जा चुका है।
• इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के लिये वाहन स्क्रैपिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, स्क्रैपिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिये इस सेंटर को पूरी तरह डिजिटलीकृत किया गया है।
• छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में स्थापित होने वाले आरवीएसएफ भी उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हेतु निर्धारित छूट का लाभ ले सकते हैं।
• राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा।
• पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर से गाड़ी को स्क्रैप कराने के बाद नये गाड़ी खरीदने के लिये टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। छूट के लिये पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर के द्वारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट कहा जाएगा।
• सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य होगा।
• इसके अतिरित्त मासिक या त्रैमासिक कर देने वाली ऐसी गाड़ियाँ जिनका टैक्स बकाया है और स्क्रैपिंग कराना चाहते हैं, उन्हें भी गाड़ी में बकाया पिछले एक साल के टैक्स, पैनल्टी और ब्याज में छूट दी जाएगी।
• स्क्रैपिंग का प्रॉसेस : जब कोई वाहन स्क्रैप सेंटर में पहुँच जाता है, तो उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। अलग-अलग चरणों की बात करें तो स्टेशन पर टायर और इंजन किट हटा दिये जाते हैं। अगले चरण में बैटरियों और फ्री-ऑन गैस किटों को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वाहन की सीटें, स्टीयरिंग, इंजन और रेडिएटर हटा दिये जाते हैं, जिससे धातु से बना एक खोखला ढाँचा रह जाता है। धातु को ब्लॉकों में बदलने के लिये बेल प्रेस मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे बाद में विभिन्न कंपनियों को आपूर्ति की जाती है। वहीं कार के अन्य घटकों को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और इन्हें निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है। 

 

मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को मिलेगा बिना ब्याज का ऋण

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में राज्य में मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने के साथ ही इसके पालकों को बिना ब्याज के ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी एवं रेशम कीट पालकों को संस्थागत अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कृषि ऋण पर ‘राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021’ के आधार पर प्रदान किये जाएंगे।
• गौरतलब है कि केंद्र प्रवर्तित एकीकृत बागवानी मिशन अंतर्गत मधुमक्खी पालन की एक यूनिट की इकाई लागत 2.31 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
• वित्तीय वर्ष में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति होने की दशा में लंबित आवेदनों को निर्धारित ऋणमान के अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा।
• मधुमक्खी पालकों को बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्राप्त ऋण पर राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के अंतर्गत सहकारिता एवं वित्त विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। देय ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा मुख्य योजना के समान होगी।
• इसी तरह रेशम कीट पालकों को संस्थागत मध्यकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान तथा राज्य के किसानों के समान विद्युत प्रभार में अनुदान मिलेगा।
• जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित सिल्क समग्र-2 योजना के तहत रेशम कीट पालन करने वाले लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को केंद्रांश और राज्यांश को मिलाकर कुल 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
• शहतूत पौधों पर रेशम कीट पालन हेतु प्रति एकड़ लागत 5 लाख रुपए ऋणमान के आधार पर ऋण स्वीकृति दी जाएगी।
• निर्धारित ऋणमान में सिल्क समग्र-2 में देय अनुदान के अतिरित्त कृषक श्रेणीवार हितग्राही अंश को बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से संस्थागत ऋण कृषि फसलों की भाँति शून्य प्रतिशत ब्याज के रूप मध्यकालीन कृषि ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।
• वित्तीय वर्ष में सिल्क समग्र-2 योजना के तहत प्रदेश को प्रदायित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति होने की दशा में लंबित आवेदनों को निर्धारित ऋणमान के अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा मध्यकालीन कृषि ऋण की सुविधा दी जाएगी और प्राप्त ऋण पर 03 वर्षों तक वित्त पोषण राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के अंतर्गत सहकारिता एवं वित्त विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा।
• सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सिल्क समग्र-2 योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार कृषकों को ऋण की स्वीकृति प्रदाय की जाएगी। देय ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा मुख्य योजना के समकक्ष होगी।

समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप, स्विटज़रलैंड के मध्य किया गया समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप, स्विटज़रलैंड के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान के लिये राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी एवं स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिराज आर्टिनियन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
• स्विस एजुकेशन ग्रुप द्वारा राज्य में विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में भी सहयोग दिया जाएगा।
• स्विस एजुकेशन ग्रुप की फैकल्टी द्वारा स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में भी स्विस एजुकेशन ग्रुप द्वारा राज्य के स्कूली बच्चों को इन क्षेत्रों में एक-एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• यह समझौता आने वाले समय में राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिये मील का पत्थर साबित होगा।
• विदित है कि राज्य में इन दोनों क्षेत्रों में रोज़गार की काफी संभावनाएँ हैं। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण से दक्षता हासिल करने के पश्चात् विद्यार्थियों को रोज़गार के अनेक अवसर मिलेंगे। इसीलिये राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
• धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के साथ ही ईको टूरिज्म, वैलनेस को बढ़ावा देने के लिये अनेक कार्य किये जा रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी राज्य को काफी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आने वाले समय में राज्य में अनेक संभावनाएँ हैं।