स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Sep 2023

नमामि गंगे ने मेरठ में सीवेज उपचार अवसंरचना के विकास के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

• 6 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और अन्य अवसंरचना के विकास के लिये एनएमसीजी उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स मेरठ एसटीपी प्रा. लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

• हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड के अंतर्गत इस परियोजना की कुल लागत 369.74 करोड़ रुपए है और इसे दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• एनएमसीजी ने 220 एमएलडी की कुल क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण करने के लिये परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन (आई एंड डी) संरचनाओं का विकास, आई एंड डी नेटवर्क बिछाना, 15 वर्षों के लिये परिचालन एवं रखरखाव सहित सीवेज पंपिंग स्टेशन आदि जैसे अन्य कार्य भी शामिल हैं।
• इस परियोजना का उद्देश्य मेरठ शहर में मौजूदा सीवेज समस्याओं और इसके कारण काली नदी में सीवेज प्रदूषण की समस्या का समाधान करना भी है।
• इस परियोजना के पूरा होने के बाद मेरठ शहर से काली नदी (पूर्व) में अनुपचारित सीवेज का निर्वहन नहीं होगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी।
• काली (पूर्व) कन्नौज के समीप गंगा नदी से मिलती है और इस परियोजना के पूरा होने से गंगा नदी के प्रदूषण में भी कमी लाने में मदद मिलेगी।
• इस समझौते पर उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधीक्षण अभियंता, एसके बर्मन, मयंक अग्रवाल, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स मेरठ एसटीपी प्राइवेट लिमिटेड और विनोद कुमार, निदेशक (परियोजना), एनएमसीजी ने जी. अशोक कुमार, एनएमसीजी के महानिदेशक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

उत्तर प्रदेश के आठ ज़िले सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट वाले बनेंगे

चर्चा में क्यों?

• 5 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के आठ ज़िलों को सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। इस वर्ष तक ये सभी ज़िले शत-प्रतिशत डिजिटल पेमेंट में पारंगत हो जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

• इन सभी आठ ज़िलों को अलग-अलग बैंकों ने गोद लिया है। इनमें फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महराजगंज, देवरिया और बहराइच शामिल हैं। आरबीआई का केंद्रीय मुख्यालय इन सभी ज़िलों की सीधी मॉनीटरिंग कर रहा है।
• सौ फीसदी डिजिटल पेमेंट के लिये चुने गए ज़िले फतेहपुर की ज़िम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा को दी गई है। बैंक ऑफ इंडिया को कन्नौज, केनरा बैंक को अमरोहा, यूनियन बैंक को वाराणसी, पीएनबी को शामली, स्टेट बैंक आफ इंडिया को महराजगंज, सेंट्रल बैंक को देवरिया और इंडियन बैंक को बहराइच का उत्तरदायित्व दिया गया है।
• उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य भी है, जहाँ की लगभग 23 फीसदी आबादी पीएम सुरक्षा बीमा योजना से कवर है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में भी उत्तर प्रदेश के 1.75 करोड़ लोग कवर हैं, जो देश में दूसरे स्थान पर है।
• अप्रैल से जून के बीच क्रमश: 10.83 लाख और 28.43 लाख लोगों को दोनों योजनाओं के अंदर कवर किया गया है। प्रदेश के लगभग पाँच करोड़ लोग पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किये जा चुके हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बीमा कवर वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

आईआईटी इनक्यूबेशन सेंटर के जूनियर ब्रांड एंबेसडर बने हर्ष

चर्चा में क्यों?

• 6 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार बाल भवन किलकारी संस्थान के हर्ष राजपूत को आईआईटी पटना में जूनियर ब्रांड एंबेसडर के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

• हाल ही में इस संस्थान की ओर से रिसर्च स्कॉलर्स-डे पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हर्ष को पहला स्थान मिला था।
• यही नहीं, पिछले साल उन्हें नासा की ओर से आयोजित ऑनलाइन वर्कशॉप में जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर भाग लेने का अवसर भी मिला था।
• जूनियर ब्रांड एंबेसडर के रूप में उनका प्राथमिक काम युवाओं में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
• उन्होंने समान विचारधारा वाले युवाओं को एक नवीन मानसिकता विकसित करने, उन्हें लीक से हटकर सोचने, नई संभावनाएँ तलाशने और उनके रचनात्मक विचारों को प्रभावशाली उद्यमों में बदलने के लिये प्रोत्साहित करने में योगदान देने की बात कही।

प्रदेश के 1.65 लाख छात्र-छात्राओं को मिलेगी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग

चर्चा में क्यों?

• 6 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं का क्षमता संवर्द्धन कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने तथा उनके समग्र विकास के लिये अहम कदम उठाने के क्रम में प्रदेश के 1.65 लाख छात्र-छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से कॉलेज जाने वाले 1.20 लाख एवं स्कूली शिक्षा की कक्षा 11वीं व 12वीं के 45 हजार छात्र-छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध होगी।
• इस प्रशिक्षण पर 38.50 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है जो युवा विकास एवं कल्याण कोष के तहत आरसीवीईटी कोष में उपलब्ध राशि से वहन किया जाएगा।
• ट्रेनिंग से विद्यार्थियों में कौशल विकास के साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास भी हो सकेगा, जिससे उनके अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।  
• उल्लेखनीय है कि पूर्व में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् 50 हजार प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिये भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 149 शिक्षक हुए सम्मानित, शिक्षा विभाग के विभिन्न नवाचारों का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

• 5 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिड़ला सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के 50 ज़िलों के 149 शिक्षकों को सम्मानित किया तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न नवाचारों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित शिक्षकों के सम्मान में प्रकाशित ‘शिक्षक सम्मान’पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही, भोपाल में आयोजित 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया।
• समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के विभिन्न नवाचारों का शुभारंभ किया-
• उन्होंने शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण तथा नए फीचर्स से युक्त शाला संबलन 2.0 ऐप का अनावरण किया।
• राज्य में 12 हज़ार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई-एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिये स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ‘मिशन ज्ञान’के सहयोग से बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये स्कूल समय पश्चात् सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने राज्य के 300 महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में स्थापित की गई रोबोटिक्स लैब्स का शुभारंभ किया। इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान स्कूली स्तर से ही उपलब्ध हो सकेगा और वे निजी स्कूल्स के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
• उन्होंने विद्यालयों में ई-कक्षाओं के संचालन के लिये मिशन स्टार्ट कार्यक्रम तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का शुभारंभ किया। समारोह में वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं लीडरशिप बुलेवर्ड प्रा.लि. (लीड) सहित विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू किये गए।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान समय में अंग्रेज़ी भाषा के महत्त्व को समझते हुए राज्य में महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय खोले हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में 6 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय एवं वैदिक विद्यालय खोले गए हैं। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 90 से अधिक हो चुकी है।
• उन्होंने कहा कि राज्य में अब उच्च अध्ययन के लिये ट्रिपल आईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों के साथ ही आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थान उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत 500 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये विदेश भेजा जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन से खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है। अन्य राज्यों की सरकारें भी अब इसका अनुसरण कर रही हैं। राज्य में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरियाँ एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है

साँची बनी देश की पहली सोलर सिटी

चर्चा में क्यों?

• 6 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन ज़िले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक स्थल साँची नगर को प्रथम सोलर सिटी के रूप में लोकार्पित किया।

प्रमुख बिंदु

• इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में भी बांध की सतह पर सोलर पैनल लगाकर 600 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करने की पहल की गई है।
• साथ ही कार्यक्रम में नवीकरणीय विभाग और आईआईटी कानपुर के मध्य साँची को नेट जीरो सिटी बनाने के करारनामे पर हस्ताक्षर किये गए।
• साँची के पास नागौरी में तीन मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के फलस्वरूप साँची सोलर सिटी बनी है। निकट भविष्य में गुलगांव में पाँच मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित होगी, जो कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी।
• साँची सोलरसिटी से वार्षिक 14 हजार टन से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 2 लाख 38 हजार से अधिक पेड़ों के बराबर है। ईको फ्रेंडली सुविधाओं से पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा। ई-व्हीकल को बढ़ावा दिया गया है। चार कमर्शियल चार्जिंग पाइंट तथा तीन ई-रिक्शा चार्जिंग पाइंट स्थापित कर दिये गए हैं। बैटरी वाहनों के चलने से 9 लाख से अधिक मूल्य के डीजल की भी बचत होगी।
• साँची में करीब 7 हजार नागरिकों ने अपने घरों में सोलर स्टैंड लैंप, सोलर स्टडी लैंप, सोलर लालटेन का इस्तेमाल कर बिजली बचाने का संकल्प लिया है।
• साँची में हर घर सोलर की अवधारणा सफल हुई। लगभग 63 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र घरेलू छतों पर लगाए गए हैं। शहर के केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों का इनर्जी ऑडिट करवाया गया।
• ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत साँची के लोगों ने ऊर्जा बचत और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता का परिचय दिया। प्रतिवर्ष संयंत्रों के उपयोग से करीब 22 लाख रुपए के बिजली के बिल कम होंगे।
• साँची में नागरिकों के घरों और सरकारी कामों में व्यय होने वाले विद्युत व्यय में 7.68 करोड़ की वार्षिक बचत होगी।
  
• 

नवीन ज़िला मैहर निर्मित करने की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

• 5 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सतना ज़िले की सीमाओं को परिवर्तित करने और नवीन ज़िला मैहर निर्मित करने के लिये सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लिखित में सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।
• नवीन निर्मित होने वाले ज़िले मैहर का ज़िला मुख्यालय मैहर करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें सतना ज़िले की तहसील मैहर के समस्त 122 पटवारी हलका एवं तहसील अमरपाटन के समस्त 53 पटवारी हलका तथा तहसील रामनगर के 59 पटवारी हलके सहित कुल 234 पटवारी हलके रहेंगे।
• प्रस्ताव के अनुसार नवीन निर्मित होने वाले ज़िले मैहर के पूर्व में सीधी एवं रीवा, पश्चिम में पन्ना, उत्तर में सतना और दक्षिण में कटनी, उमरिया एवं शहडोल ज़िले रहेंगे।
• उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर की सभा को निवास कार्यालय समत्व से वर्चुअली संबोधित करते हुए माँ शारदा की नगरी मैहर को ज़िला बनाने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कैदियों के लिये की कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

• 5 सितंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के ज़िला कारागार भिवानी के नवनिर्मित विस्तार भवन का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के कैदियों के लिये अनेक प्रकार की महत्त्वपूर्ण घोषणाओं का खुलासा किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी जेलों में कैदियों के लिये टेली मेडिसिन सुविधा शुरू करने की घोषणा की।
• इसके अलावा कैदियों के लिये डाइट व्यवस्था बदलने के लिये 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की, इससे 10 रुपए के हिसाब से कैदियों की डाइट में इजाफा किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने राज्य की 11 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप भी स्वीकृत किये।
• पुलिस कर्मियों की तर्ज पर जेल कर्मियों को भी हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में फ्री सुविधा प्रदान करने की घोषणा की।
• इसके अलावा जेल कर्मियों के लिये कपल केस में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत भी सुविधा देने का ऐलान किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल के कैदियों को एक करोड रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी तथा जेलकर्मियों को संकल्प लेना चाहिये कि कैदियों के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो मनुष्य निर्माण में अहम योगदान होगा।
• वर्तमान में 22 हजार अपराधियों के लिये जेलों में रखने के लिये पर्याप्त स्थल है, लेकिन सरकार 26 हजार अपराधियों के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने पर बल दे रही है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में स्टाफ को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसके लिये करनाल में जेल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जो दिसंबर माह में बनकर तैयार हो जाएगा।
• प्रदेश की जेलों में लघु उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। कैदियों में भी कई प्रकार के टैलेंट और प्रतिभाएं छिपी होती हैं। जेलों में उनसे कार्य करवाकर मानदेय दिया जाता है, इसके लिये विभाग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है कि उन्हें किस-किस तरह का पारिश्रमिक मिले।
• इसके अलावा राज्य की जेलों को हाई सिक्योरिटी की सुविधा दी जा रही है।
• प्रदेश के नौ स्थानों पर जेल निर्माण करने के अलावा विस्तार का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा नारकोटिक्स को पकड़ने के लिये जेलों में स्नेपर की भी व्यवस्था की जा रही है।
• जेल विस्तारीकरण कार्य में नई जेल परिसर में पाँच बैरक पुरुष बंदियों के लिये तथा एक बैरक महिला बंदियों के लिये बनाई गई है। एक पुरुष बैरक की क्षमता 126 तथा महिला बैरक की क्षमता 114 की है। पहले पुरानी जेल में बंदियों की क्षमता 561 थी, जो अब कुल 1335 की हो गई है। 

झारखंड कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने समेत 34 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई

चर्चा में क्यों?

• 6 सितंबर, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 34 प्रस्तावों सहित ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करने पर मुहर लगी।

प्रमुख बिंदु

• मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिये मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने एक हजार रुपए मिलेंगे।
• महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, झारखंड में 2011 में करीब 11,900 ट्रांसजेंडर थे। वर्तमान में इनकी संख्या करीब 14,000 हो गयी है।
• इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य के 12 ज़िलों में कार्यरत 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा एक साल बढ़ाने की स्वीकृति दी है। पहले सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा छह साल के लिये थी। इसे सात साल के लिये कर दिया गया है।
• इसके अतिरिक्त आठवीं कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को साइकिल खरीद का पैसा उनके खाते में डीबीटी से देने की स्वीकृति दी है।
• कैबिनेट की बैठक में पुलिस पदाधिकारियों को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर दिये जानेवाले पुलिस पदक की चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करती थी। अब गृह सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी।
• कैबिनेट ने तय किया है कि अब झारखंड प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिये सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली-2015 में संशोधन किया है।
• झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि राज्य के वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को नैक ग्रेडिंग के आधार पर ही अनुदान मिलेगा। इसमें छात्र संख्या और ग्रेडिंग को आधार बनाया है।
• अगर किसी छात्रों की संख्या 2001 से अधिक है और नैक का ए ग्रेडिंग है, उसे 30 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। जबकि सबसे न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 200 से 500 होने और ग्रेड सी होने पर चार लाख रुपए अनुदान मिलेगा।
• निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन झारखंड राज्य में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बल को मिलनेवाले अनुदान में संशोधन किया गया है।
• इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
  • स्वास्थ्य विभाग में निदेशक आयुष का भर्ती नियमावली को मंजूरी।
  • कांची सिंचाई योजना के लिये ईचागढ़ नहर के पुनर्स्थापन के लिये 63.56 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति।
  • आशुलिपिक की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति।
  • मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते सेवा शर्तों के बंधेज निर्वाचन में संशोधन।
  • झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली-2018 को संशोधित कर 2023 का गठन किया गया।
  • जल संसाधन में शोध सहायक कर्मियों के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली को स्वीकृति।
  • झारखंड राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति।
  • निदेशक औषधि जाँच प्रयोगशाला नियमावली-2023 को स्वीकृति।
  • निदेशक औषधि झारखंड नियमावली-2023 को स्वीकृति।
  • झारखंड पंचायत सचिव नियमावली-2014 में संशोधन।
  • झारखंड किशोर न्याय नियमावली-2003 के तहत रांची एवं पूर्वी सिंहभूम में एक-एक अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के गठन को स्वीकृति।
  • झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में सिविल जज के 28 न्यायिक पदाधिकारियों को ज़िला जज में स्वीकृति।

राँची के ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर दोबारा निर्णय ले एएसआई : झारखंड हाईकोर्ट

चर्चा में क्यों?

• 5 सितंबर, 2023 को राँची के ऐतिहासिक टैगोर हिल के ऊपर स्थित ब्रह्म मंदिर के संरक्षण व राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि टैगोर हिल के ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के संबंध में भारतीय पुरातत्त्व विभाग (एएसआई) तीन माह के अंदर फिर से निर्णय ले।

प्रमुख बिंदु

• चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कई निर्देश देते हुए जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। इससे पहले 31 जुलाई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
• राज्य सरकार को टैगोर हिल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए खंडपीठ ने कहा कि भूमि सुधार व राजस्व विभाग एक समिति बनाएगा, जो टैगोर हिल की चहारदीवारी की माप कराएगी। यह माप ओरिजनल राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप कराई जाए। इसके बाद टैगोर हिल की चहारदीवारी को उसके मूल स्वरूप में लाया जाए। सर्वे के लिये बनाई जानेवाली समिति में राँची के उपायुक्त द्वारा मनोनीत सदस्य रहेंगे।
• खंडपीठ ने राज्य सरकार को टैगोर हिल के ब्रह्म मंदिर, कुसुम ताल, शांति धाम व समाधि स्थल का संरक्षण तथा रख-रखाव करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि टैगोर हिल क्षेत्र को सुंदर बनाया जाए तथा पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।
• इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पैरवी की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा था।
• उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोसाइटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रार्थी ने ब्रह्म मंदिर के संरक्षण के साथ-साथ इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की थी।
• मामला याचिकाकर्त्ता ने कहा है कि मोरहाबादी में टैगोर हिल के ऊपर स्थित ब्रह्म मंदिर 1910 में बना था। इसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। वह नाटककार, चित्रकार और संगीतकार थे। ब्रह्म मंदिर के संरक्षण के साथ-साथ केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की ओर से इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए।

स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के प्राचार्य डॉ. बृजेश पांडेय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

• 5 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल ब्रह्मपारा, अंबिकापुर के प्राचार्य डॉ. बृजेश पांडेय को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देशभर के 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किये।
• इस शिक्षक सम्मान समारोह में सभी पुरस्कृत शिक्षकों को पुरस्कारस्वरूप 50 हज़ार रुपए नकद, प्रशस्ति-पत्र, शॉल, श्रीफल दिया गया।
• सरगुजा ज़िले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य डॉ. बृजेश पांडेय को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।
• राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित डॉ. बृजेश पांडेय ने विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने के साथ बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। उनके दिशा-निर्देशन में कई बाल वैज्ञानिकों का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हो चुका है।
• विदित है कि डॉ. पांडेय वर्ष 2018 में राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिये एक्टिविटी बुक के निर्धारण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
• गौरतलब है कि प्रदेश में बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के बच्चे भी अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या भी दिनों-दिन बढ़ रही है और अभिभावकों में इन स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ा है।

उत्तराखंड सदन में 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

चर्चा में क्यों?

• 6 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये सदन में 11321 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें 3530 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्व और 7790 करोड़ रुपए प्रावधान का पूंजीगत मद में किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• अनुपूरक बजट की मंजूरी के बाद राज्य का कुल बजट 88728 करोड़ रुपए का हो जाएगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिये 77407 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था।
• विधानसभा पटल पर आए अनुपूरक अनुदान मांगों में पूंजीगत व्यय के तहत 600 करोड़ सड़कों और पुलों के निर्माण, 765 करोड़ का जल जीवन मिशन, 321 करोड़ का आवास एवं शहरी विकास, 156 करोड़ टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण, 135 करोड़ पार्किंग निर्माण में खर्च किये जाएंगें।
• इनके अलावा 128 करोड़ समग्र शिक्षा, 100 करोड़ लोनिवि की आरआईडीएफ योजना, 100 करोड़ हरिद्वार मेडिकल कॉलेज निर्माण, 67 करोड़ रूफ टॉप सोलर संयंत्र व स्ट्रीट लाइट, 50 करोड़ मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन बनाने, 50 करोड़ यूनिटी माल बनाने पर खर्च किये जाएंगे।
• साथ ही खेल स्टेडियम, स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी, ऋषिकेश योग नगरी के विकास के लिये भी धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• मानसून में खस्ताहाल हो गईं सड़कों की मरम्मत के लिये 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़ खर्च होंगे। सरकार ने 284 करोड़ रुपए खाद्यान्न सब्सिडी के लिये रखा है।
• आपदा प्रबंधन के तहत 218 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।