राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Aug 2023

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट- राजस्थान को मिला बेस्ट हेरिटेज टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

6 अगस्त, 2023 को चेन्नई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को पर्यटन विभाग के प्रतिनिधित्व में बेस्ट हेरिटेज टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाज़ा गया है। 

प्रमुख बिंदु  

• समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से उप निदेशक अजय शर्मा व पर्यटन अधिकारी सिराज कुरैशी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।  
• विदित है कि विश्व पटल पर राजस्थान अपनी कला-संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध मंदिरों, प्राचीन दुर्गों, महलों, स्वादिष्ट व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिये जाना जाता है। 
• राजस्थान पर्यटन दल द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों, नवीन योजनाओं की जानकारी और पर्यटन प्रचार फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति- राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का हुआ गठन

चर्चा में क्यों?

5 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

प्रमुख बिंदु  

• बोर्ड में 5 गैर-सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, देवस्थान विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक/संयुक्त निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। 
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे। 
• राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
• बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। 
• राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड जोगी, योगी, नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिह्नित कर प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।  
• बोर्ड द्वारा समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, रोज़गार को बढ़ावा देने, समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन, समाज के परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिये जाएंगे।  
• साथ ही बोर्ड द्वारा समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा मठों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार, समाज से संबंधित लेख, ग्रंथ, साहित्य आदि पर शोध, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे।