स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Aug 2021

UPEIDA-SIDM के बीच रक्षा उद्योग मंच के लिये समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

6 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority- UPEIDA) और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युपैक्चरर्स (Society of Indian Defence Manufacturers- SIDM) ने उत्तर प्रदेश में रक्षा उद्योग मंच (Defence Industry Forum) विकसित करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

• इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्ट-अप तथा रक्षा निर्माण इकाइयों को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश को रक्षा निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करना है।
• इस समझौता ज्ञापन की वैधता तीन साल होगी और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से रक्षा उद्योग मंच स्थापित किया जाएगा।
• UPEIDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार, समझौता ज्ञापन में रक्षा निर्माण में 1000 करोड़ रुपये के निवेश जुटाने की क्षमता है।
• इसी तरह UPEIDA ने रक्षा औद्योगिक गलियारे के झाँसी नोड पर कंपनी को 250 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने के लिये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं।
• उल्लेखनीय है कि SIDM रक्षा निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक गैर-लाभकारी संगठन समर्थन समूह है, जबकि UPEIDA उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी है।

जन्म-मृत्यु का विवरण अब पोर्टल पर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने जन्म-मृत्यु का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कोरोना काल में मौत के आँकड़े आने में हुई परेशानी के बाद यह निर्णय लिया गया है।
• आईटी विभाग की ओर से यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही इस पर जन्म-मृत्यु का ब्योरा अपलोड होने लगेगा। इसके साथ ही बिहार जन्म-मृत्यु के आँकड़े सार्वजनिक करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
• जन्म-मृत्यु का विवरण अपलोड करने की तैयारी नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से की जा रही है। आँकड़े अपलोड करने का माध्यम वार्ड पार्षद बनेंगे।
• शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद के माध्यम से यह आँकड़ा निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पास आएगा, जिसे वे पोर्टल पर अपलोड कराएंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये आँकड़े वार्ड पार्षद के माध्यम से BDO के पास जाएगा, जिसे ज़िला की ओर से पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा।
• गौरतलब है कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में नगर विकास तो ग्रामीण क्षेत्रों में योजना विकास विभाग के माध्यम से जन्म-मृत्यु के आँकड़ों को निबंधित किया जा रहा है। पोर्टल के लॉन्च हो जाने के बाद आँकड़े अपलोड करने की ज़िम्मेवारी शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग की होगी।

बा-बापू अमृत महोत्सव वृक्षारोपण अभियान

चर्चा में क्यों?

6 अगस्त, 2021 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर की ग्राम पंचायत लाठी में बा-बापू वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

• राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाठी के प्रांगण में पौधारोपण कर इसका शुभारंभ किया।
• इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत लाठी में तैयार होने वाले सेवण चारागाह घास विकास कार्य का भी शुभारंभ किया।
• ध्यातव्य है कि राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती वर्ष एवं आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बा-बापू वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है।

हरियाणा में कर्मचारियों के लिये मानव संसाधन विकास विभाग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में ‘मानव संसाधन विकास विभाग’ (Human Resource Development Department) गठित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश में पहली बार ‘मानव संसाधन विकास विभाग’ गठित किया जा रहा है, जो कर्मचारियों की भर्ती से लेकर तबादलों, प्रतिनियुक्ति, सेवा नियमों में बदलाव और भ्रष्टाचार के मामलों सहित कर्मचारियों से जुडे़ सभी मामले देखेगा।
• मानव संसाधन विकास विभाग हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) के साथ ही ग्रुप A, B, C और D के सभी अफसर-कर्मचारियों पर एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

खरसावाँ हल्दी ‘इनोवेटिव प्रोडक्ट आईडियाज’ के लिये चयनित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड के सरायकेला खरसावाँ ज़िले की ऑर्गेनिक हल्दी को ‘अवॉर्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज’ के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• नई दिल्ली में आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस हल्दी के लिये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
• इसके अलावा बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, नगालैंड, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र के उत्पाद भी पुरस्कार हेतु चयनित किये गए हैं।
• राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला द्वारा खरसावाँ हल्दी के पाउडर को जाँच करने पर 7.01 प्रतिशत करक्यूमिन पाया गया, जो सामान्य हल्दी में केवल 2 प्रतिशत होता है। 
  • करक्यूमिन हल्दी में मौजूद विशेष गुणों का मापक है।
• इसका इस्तेमाल त्वचा संबंधी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है तथा यह शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने के साथ-साथ कैंसर एवं हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु भी उपयोगी है।

छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय स्तर के दस पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

6 अगस्त, 2021 को भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज संग्रहण के क्षेत्र में मॉडल स्टेट के रूप में उभरे छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में दस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार प्रदान किये।
• भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India-TRIFED) द्वारा तीन श्रेणियों- न्यूनतम समर्थन मूल्य, वन धन तथा विक्रय एवं विपणन के अंतर्गत राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
• प्रदेश को छह श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य में निर्मित महुआ सेनिटाइजर और ईमली चस्का को नव उत्पाद एवं नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला है।
• वन धन पुरस्कार 2020-21 के तहत छत्तीसगढ़ को लघु वनोपजों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत सर्वाधिक नए वनोपजों (52) को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में शामिल करने, भारत शासन की राशि से सर्वाधिक मूल्य (180.51 करोड़ रुपए) का लघु वनोपज खरीदने, केंद्र एवं राज्य शासन की राशि से सर्वाधिक मूल्य (1173 करोड़ रुपए) के लघु वनोपजों की खरीदी तथा वर्ष 2020-21 तक उपलब्ध कराई गई राशि (127.09 करोड़ रुपए) की अधिकतम उपयोगिता के लिये प्रथम पुरस्कार मिला है।
• इसी श्रेणी में सर्वाधिक सर्वेक्षण पूर्ण करने तथा वन धन विकास केंद्र क्लस्टरों के लिये सर्वाधिक प्रशिक्षण हेतु भी राज्य को तीसरा पुरस्कार मिला है।
• वन धन योजना के तहत मूल्य संवर्द्धन के लिये अधिकतम उत्पादों (121) के निर्माण तथा मूल्य संवर्धन कर उत्पादों की अधिकतम बिक्री (4.24 करोड़ रुपए) के लिये भी राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है।