स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Jul 2023

प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये बनेंगे 5 नवीन छात्रावास

चर्चा में क्यों?

6 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु 5 नवीन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये 14 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु नवीन भवनों का निर्माण प्रदेश के अलवर ज़िले के मालाखेड़ा, श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़, पाली ज़िले के रायपुर व उदयपुर ज़िले के कानोड़ में सावित्री बाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास तथा चूरू ज़िले के जैतासर में डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के लिये किया जाएगा।
• प्रत्येक छात्रावास के लिये 2.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन छात्रावासों में 50-50 विद्यार्थियों की आवास क्षमता होगी।
• मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अनुसूचित जाति के विद्यार्थी सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

मद्यसंयम के लिये चलेगा गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिये राज्य सरकार स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाएगी।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 3 माह की कार्ययोजना के लिये 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
• मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशभर में रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ तथा सिविल सोसायटी के माध्यम से प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता फैलाई जाएगी।
• साथ ही, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भी मद्यसंयम कार्यशालाएँ आयोजित होंगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी। 

खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023 सितंबर से होंगे शुरू

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विभागीय अधिकारियों के साथ खेलो एमपी यूथ गेम्स की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मंशानुसार सितंबर माह में ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023’ का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पहली बार हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफलता के बाद घोषणा की थी कि अब ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023’ का आयोजन किया जाएगा।
• खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’सभी 52 ज़िलों में तीन चरणों- ज़िला, संभाग और राज्य स्तर पर होगा।
• ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’में 24 खेल- एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, मलखंब, शूटिंग, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, टेबल-टेनिस, योगासन, ताईक्वांडो, व्हालीबॉल, क्याकिंग-केनोइंग, रोइंग, फेंसिंग, तीरंदाजी, शतरंज और टेनिस में 18 वर्ष से कम आयु के युवा अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
• राज्य स्तर पर एथलेटिक्स एवं शूटिंग प्रतियोगिताएँ स्पोर्ट्स कांपलेक्स शिवपुरी में होगी। भोपाल के टी.टी. नगर स्टेडियम में बाक्सिंग, ताईक्वांडो, जूडो, फेसिंग, टेनिस, बड़ी झील में क्याकिंग कैनोइंग और रोइंग तथा तरण पुष्कर भोपाल में तैराकी प्रतियोगिताएँ होंगी।
• बालाघाट के मुलना स्टेडियम में पुरूष फुटबॉल, इंदौर के बास्केटबॉल काम्पलेक्स में बास्केटबॉल और वेटलिफ्टिंग, अभय प्रशाल में व्हालीबॉल, एमरॉल्ड हाईव्स स्कूल में महिला फुटबॉल प्रतियोगिताएँ होंगी।
• ग्वालियर में म.प्र. बैडमिंटन अकादमी कैंप में बैडमिंटन और म.प्र. महिला हॉकी अकादमी में हॉकी की स्पर्धाएँ होंगी। मलखंब और योगासन प्रतियोगिताएँ स्पोर्टस कॉम्पलेक्स उज्जैन, खो-खो और तीरंदाजी जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स काम्पलेक्स (क्रिकेट स्टेडियम) में होंगे।
• स्पोर्ट्स काम्पलेक्स रीवा में कबड्डी, कटनी के इंडोर हॉल माधव नगर में टेबल-टेनिस एवं शतरंज और खंडवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में कुश्ती की प्रतियोगिताएँ होंगी।
• व्यक्तिगत खेलों में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 51 हज़ार, द्वितीय को 31 हज़ार तथा तृतीय स्थान के विजेता को 21 हज़ार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
• दलीय खेलों में प्रथम स्थान के विजेता को 5 लाख, द्वितीय स्थान के विजेता को 3 लाख और तृतीय स्थान के विजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
• खेल मंत्री सिंधिया ने बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में निर्माणाधीन फाइनल रेंज के कार्यों का जायजा लेते हुए कहा कि एनआरएआई के तकनीकी सहयोग से निर्मित फाइनल रेंज अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा।
• उन्होंने कहा कि आईएसएसएफ के अध्यक्ष लूसियानो रौसी ने भोपाल प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी को दुनिया की सबसे खूबसूरत और सर्वसुविधायुक्त शूटिंग रेंज का दर्जा दिया था।

गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में अरावली सफारी पार्क के संबंध में हुई समीक्षा बैठक करने के उपरांत बताया कि राज्य के गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क के लिये चिह्नित किया गया है। जंगल सफारी पार्क को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा और पहले चरण को पूरा करने के लिये लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• इसके बनने के बाद एक ओर जहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वहीं, दूसरी ओर गुरुग्राम व नूंह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
• राज्य में जैव विविधता पार्क अवधारणा के अनुरूप एक सफारी पार्क विकसित करने की परिकल्पना को पूरा करने के लिये अरावली सफारी पार्क परियोजना के विकास हेतु डिजाइन परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिये 2 चरण की निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है।
• इस प्रक्रिया में ऐसी सुविधाओं के डिजाइन व संचालन में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाली दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। जल्द ही पीएमसी का चयन कर लिया जाएगा।
• इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियों को लाने का प्रयास किया जाएगा। वन्यजीवों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा यहाँ की जलवायु से सामंजस्य स्थापित कर सकने वाले विदेशी जानवरों के लाये जाने पर भी अध्ययन किया जा रहा है।
• इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित कर बचाने के भी केंद्र होते हैं तथा ऐसी प्रजातियों को सफारी पार्क में संरक्षित रखा जाएगा।
• बैठक में हिसार ज़िले में राखीगढ़ी में म्यूजियम बनाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें राखीगढ़ी की पुरानी सभ्यता को सुरक्षित रखना व उस स्थल को विकसित करने इत्यादि विषयों को लेकर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ मिलकर हरियाणा सरकार काम कर रही है। 

 

मंत्रिमंडल ने हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु 

• हरियाणा में ‘डिस्ट्रिक्ट फेसिलिटेशन काउंसिल’की संरचना आदि को शामिल करने के लिये मसौदा नियम ‘हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023’ तैयार किये गए हैं।
• हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 की मुख्य बातें स्पष्ट करती हैं कि ‘परिषद’का अर्थ उन मामलों से निपटने के लिये अधिनियम की धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद है जहाँ मूल राशि 20 लाख रुपए से अधिक है।
• डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एडीसी चेयरपर्सन होंगे, जबकि जस्टिस विभाग के प्रशासन से एक अधिकारी (जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से कम रैंक का न हो) तथा डीसी ऑफिस से एक अधिकारी (जो अकाउंट ऑफिसर रैंक से कम न हो) सदस्य होंगे।
• इसी प्रकार, नॉन-ऑफिसियल सदस्य के तौर पर माइक्रो और स्माल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) एवं सदस्य-सचिव के तौर पर एमएसएमई की ज़िला इकाई के अधिकारी (जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक से कम न हो) को नियुक्त किया जायेगा।
• काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिये बनाए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित अपने कामकाज से संबंधित बुनियादी जानकारी अपलोड करेगी।
• काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा भी मामला हो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिये राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिनियम में परिभाषित तरीके और समय-समय पर आवश्यक रूप में जानकारी प्रदान करेगी।

गुमला की चार महिला फुटबॉल खिलाड़ी इंडिया कैंप के लिये चयनित

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप (एशिया कप) 2023 के तहत इंदौर में संचालित इंडिया कैंप के लिये झारखंड के गुमला ज़िले के आवासीय फुटबॉल बालिका प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम से चार महिला फुटबॉलरों का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु 

• चयनित बालिका खिलाड़ियों में शिवानी टोप्पो, विकसित बाड़ा, सेलिना डांग व अनिता डुंगडुंग शामिल हैं।
• ज़िला खेल पदाधिकारी कुमारी हेमलता बून ने बताया कि कैंप में चारों खिलाड़ी दो माह तक फुटबॉल का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। चारों खिलाड़ियों ने अपने खेल प्रतिभा के दम पर कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अपनी जगह बनाई है। कैंप में खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा तो उनका चयन एशिया कप के लिये भी हो सकता है।
• उन्होंने कहा कि खेल नगरी के नाम से विख्यात गुमला ज़िला में खिलाड़ियों की भरमार है। यहाँ के खिलाड़ी काफी प्रतिभावान हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गुमला की पहचान बना चुके हैं। 

प्रोजेक्ट रेल

चर्चा में क्यों?

6 जुलाई, 2023 को झारखंड के खूंटी ज़िले के उपायुक्त शशि रंजन ने शिक्षा विभाग की बैठक में बताया कि खूंटी ज़िले में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रोजेक्ट रेल (Regular Assessment for Improved Learning - RAIL) की शुरुआत की जाएगी।

प्रमुख बिंदु 

• प्रोजेक्ट रेल खूंटी प्रखंड के चयनित 14 माध्यमिक और प्रत्येक प्रखंड से दो-दो माध्यमिक और उच्च विद्यालय में चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से की जाएगी।
• उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत चयनित विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का पढ़ाये गए सिलेबस के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर साप्ताहिक जाँच की जाएगी, जिससे बच्चों के अधिगम स्तर एवं उनमें दिन-प्रतिदिन हुए प्रगति का आकलन किया जाएगा।
• इसके लिये एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें साप्ताहिक परीक्षाएँ, पाठ्यक्रम की जानकारी, बच्चों की परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रदर्शित की जाएगी। डैशबोर्ड को एनआईसी से जोड़ा जाएगा।

प्रदेश में मोबाइल ईसीएचएस शुरू करने की तैयारी

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल ने बताया कि प्रदेश के लगभग दो लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के नज़दीक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिये पहाड़ में मोबाइल ईसीएचएस (एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) को शुरू करने की तैयारी चल रही है।

प्रमुख बिंदु 

• पहाड़ों में इस सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे ज़िलों से पलायन रुकेगा।
• विदित है कि सैन्य बहुल प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधा के लिये देहरादून सहित विभिन्न ज़िलों में ईसीएचएस केंद्र बने हैं, लेकिन कुछ केंद्र दूरदराज के क्षेत्रों में होने से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। खासकर वे पूर्व सैनिक केंद्र तक नहीं पहुँच पाते, जिनकी उम्र 80 साल या फिर इससे अधिक है।
• ज्ञातव्य है कि सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक के अनुसार, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की इस साल अप्रैल में नई दिल्ली में हुई बैठक में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से इस मसले को उठाया गया था।
• बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। ईसीएचएस के लिये मानक एक समान होने से भी प्रदेश में दिक्कत पेश आ रही है।
• सेना मुख्यालय की ओर से ईसीएचएस के लिये देशभर में समान मानक तय किये गए हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक के मुताबिक, कम से कम 7,500 पूर्व सैनिकों की आबादी पर एक ईसीएचएस स्थापित किया जा सकता है, जबकि देहरादून ज़िले में 36,500 पूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में उनके आश्रित हैं।
• ईसीएचएस योजना के तहत भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों और अधिकारियों के सेवानिवृत्त होते समय अंशदान के रूप में कुछ फीस जमा कराई जाती है। इसके बाद उनका ईसीएचएस कार्ड बनता है, जिस पर उनको और उनके आश्रितों को जीवनभर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। ईसीएचएस के पैनल के निजी अस्पतालों में भी उन्हें स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है।
• मैदान में 40 से 45 किमी. की दूरी कुछ देर में तय की जा सकती है, जबकि पहाड़ में इसके लिये घंटों लगते हैं। इसके अलावा पहाड़ में ट्रांसपोर्ट की भी समस्या है। पूर्व सैनिकों को घर के नज़दीक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, इसके लिये केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में राज्य के पूर्व सैनिकों की इस समस्या को उठाया गया है।