स्टेट पी.सी.एस.

• 07 May 2022

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में विकसित होंगी हाईटेक नर्सरी

चर्चा में क्यों? 

7 मई, 2022 को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास के अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में दो-दो हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया। 

प्रमुख बिंदु 

• इन निर्देशों के तहत ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 100 दिनों के भीतर फल एवं चयनित सब्जिज़ों के पौधे उगाने के लिये  150 हाईटेक नर्सरी विकसित करेगा।  
• प्रत्येक नर्सरी की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी और एक नर्सरी हर साल लगभग 15 लाख पौधे पैदा करेगी।  
• हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इज़रायली तकनीक के तहत हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएगी।  
• मनरेगा योजना के तहत विकसित हाईटेक नर्सरी का रखरखाव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से किया जाएगा।  
• मनरेगा योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों/ग्राम संगठन/क्लस्टर स्तरीय महासंघ के सदस्यों की सामूहिक भूमि (विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार) पर नर्सरी विकसित की जाएगी। 

देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास

चर्चा में क्यों? 

6 मई, 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला रखी। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश में कहीं भी पशुओं का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। पशुओं के नाम पर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बनाया जाएगा। 
• उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय को बनाने में लगभग 889 करोड़ रुपए लागत आएगी। 
• मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में आठ से दस पंचायतों पर एक पशु अस्पताल का निर्माण होगा। इसे सात निश्चय-2 में ही डाला गया है, ताकि पशुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। कोई भी पशु इलाज़ से वंचित न रहे।  
• पशुओं के लिये चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ उनके टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक, डोर स्टेप डिलीवरी आदि कार्यों की व्यवस्था की जा रही है।

फिलो पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों? 

6 मई, 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फिलो पोर्टल का शुभारंभ किया है। 

प्रमुख बिंदु 

• इस पोर्टल को विद्यालयों में अध्ययनरत् 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की सुविधा के लिये शुरू किया गया है, जिससे स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा।  
• इस पोर्टल के लिये शिक्षकों को शिक्षा में आवश्यकतानुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।   
• इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल टेक्नोलाजी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिये इसी साल से सभी 9,360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट और वाई-फाई की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।  
• शिक्षा मंत्री ने प्रेक्षागृह में मौज़ूद शिक्षकों, छात्र-छात्राओं को ‘फिलो’ शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा कि ‘फिलो’ एक ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है- फ्रेंड यानी दोस्त।   
• सरकार द्वारा सभी छात्र-छात्राओं को फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है। ऐप पर सवाल पूछते ही 60 सेकंड के अंदर छात्रों से ट्यूटर जुड़ेंगे और सवाल को हल करने के तरीके बताएंगे।   
• उन्होंने कहा कि क्लासरूम के दायरे से बाहर जाकर छात्र-छात्राओं को फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है।  
• इस ऐप से बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिये, बल्कि जेईई-मेन्स/नीट आदि की तैयारी भी कर सकते हैं।  

इन्वेस्ट राजस्थान, 2022

चर्चा में क्यों? 

6 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर ‘इन्वेस्ट राजस्थान, 2022’ की तैयारियों की समीक्षा बैठक संबोधित की। 

प्रमुख बिंदु 

• ‘इन्वेस्ट राजस्थान, 2022’ का आयोजन जयपुर के सीतापुरा स्थित ‘जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर’ में 7 और 8 अक्टूबर, 2022 को होगा। 
• मुख्यमंत्री ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के लिये देश भर में रोड शो और इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किये गए। इनमें 10.45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिये 4192 एमओयू एवं एलओआई हुए है, जिनसे प्रदेश में 9.69 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा।   
• उद्योग एवं वाणिज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के कनेक्ट कार्यक्रमों की श्रृंखला में जयपुर में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जेट्रो) के समन्वय से गोल्फ इवेंट, विशाखापत्तनम् के मेडिकल डिवाइस पार्क, वडोदरा के पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंवेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआईआर) और गुरुग्राम के फिनटेक पार्क में रोड शो आयोजित किये जाएंगे। 

12वीं सीनियर नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप, 2022

चर्चा में क्यों? 

6 मई, 2022 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल में 12वीं सीनियर नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप, 2022 का शुभारंभ किया। 

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि इस चैंपियनशिप में मेजबान मध्य प्रदेश सहित देश की 27 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा, असम, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पुदुच्चेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोआ, गुजरात, केरल, तेलंगाना, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश की टीमें शामिल हैं।  
• चैंपियनशिप में इन टीमों को 8 पूलों में बांटा गया है। पूल-ए में मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार, पूल-बी में हरियाणा, असम, बंगाल शामिल हैं।   
• पूल-सी में पंजाब, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा तथा पूल-डी में महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं।   
• झारखंड, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी को पूल-ई में रखा गया है, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार को पूल-एफ में रखा गया है।   
• पूल-जी में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोआ और गुजरात, पूल-एच में ओडिशा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है।   
• 12वीं सीनियर नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप, 2022 का फाइनल मैच 17 मई को खेला जाएगा। 

हरियाणा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, 2022

चर्चा में क्यों? 

6 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, 2022’ को स्वीकृति प्रदान की गई। 

प्रमुख बिंदु 

• इस नीति का उद्देश्य एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के विकास के लिये पूर्णतया पारिस्थितिक तंत्र सृजित करने पर बल देते हुए आगामी पाँच वर्षों में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना तथा लगभग 25 हज़ार लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित कर हरियाणा को देश के अग्रणी एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।  
• इस नीति में ऑटो घटकों और ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।  
• इस नीति के माध्यम से हरियाणा सरकार राज्य में मानव पूँजी विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कदम, जैसे- पाठ्यक्रम विकास, अनुसंधान एवं नवाचार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, एयरोस्पेस एवं रक्षा विश्वविद्यालय और फ्लाइंग स्कूल की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है।  
• यह नीति हरियाणा में एक विश्वस्तरीय एमआरओ बनाने की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। साथ ही यह नीति एमएसएमई क्षेत्र के विकास और इसके व्यवसाय के विकास पर विशेष जोर देती है। 
• राज्य सरकार हरियाणा में मौज़ूदा हवाई अड्डों या नए स्थानों पर नई एमआरओ सुविधाओं की स्थापना के प्रस्तावों को सुविधाजनक और प्रोत्साहित करेगी।  
• राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये क्लस्टर विकास, बाज़ार संबंधों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी ढाँचे व प्रौद्योगिकी तक पहुँच बढ़ाने, नियामक सरलीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट तथा वित्तीय प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।  
• इस नीति के तहत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं-  
• एफसीआई की 125 प्रतिशत की सीमा तक डी श्रेणी के ब्लॉकों में 10 वर्षों के लिये शुद्ध एसजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।   
• सी श्रेणी के ब्लॉकों में 8 वर्षों के लिये शुद्ध एसजीएसटी की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।  
• बी श्रेणी के ब्लॉकों में 7 वर्षों के लिये शुद्ध एसजीएसटी की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।  
• बी, सी और डी ब्लॉकों और हरियाणा में सभी हवाईपट्टियों (हिसार एयपोर्ट को छोड़कर) की 10 किलोमीटर की परिधि में, स्थाई पूँजी निवेश (एफसीआई) का 5 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है। 
• एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, हिसार और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार (एमएएएच) के आस-पास 10 किलोमीटर की परिधि में स्थायी पूँजी निवेश (एफसीआई) का 5 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए, निवेश किया जाएगा। 
• बी, सी और डी ब्लॉक में 40,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक वेतन वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये 48,000 रुपए प्रतिवर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।  
• बी, सी और डी ब्लॉकों में एयरोस्पेस एवं डिफेंस इकाइयाँ भूमि की खरीद की तारीख से 5 साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद बिक्री/पट्टा विलेख पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये पात्र होंगी।  
• बी, सी और डी ब्लॉक में 10 साल के लिये बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।  
• उच्च शिक्षा में एविएशन/एयरोस्पेस से संबंधित कोर्स करने वाले छात्रों के लिये एक क्रेडिट गारंटी योजना की पेशकश की जाएगी।  
• राज्य में अनुसंधान और नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत इकाइयों को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक प्रदान की जाएगी। 

हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) का नया अध्यक्ष नियुक्त

चर्चा में क्यों? 

6 मई, 2022 को हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 

प्रमुख बिंदु 

• सिंघल ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक डॉ. हनीफ कुरैशी की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया।  
• गौरतलब है कि सिंघल रूड़की विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हैं और उन्होंने सरकारी व निजी क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न संगठनों में प्रशासक, योजनाकार और सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।  
• नव नियुक्त महानिदेशक सिंघल ने पदभार संभालते ही हरियाणा में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को गति देने के लिये खेतों में धान की पराली जलाने की समस्या से निपटने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हरियाणा और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना को कार्यरूप देने की बात की है।  
• इसके अलावा उन्होंने कहा कि छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से सौर ऊर्जा का दोहन करने के प्रयास किये जाएंगे। इन प्रयासों से न केवल रोज़गार सृजन होगा, बल्कि राज्य की स्वच्छ और हरित अर्थव्यवस्था में भी योगदान होगा। 

मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर

चर्चा में क्यों? 

6 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर पर किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम अब स्वर्गीय पुनाराम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा।  
• उल्लेखनीय है कि नवीन मछली नीति निर्माण कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।   
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहमति के उपरांत राज्य शासन द्वारा मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर किया गया है।  
• उल्लेखनीय है कि मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम छत्तीसगढ़ का एकमात्र मात्स्यिकी महाविद्यालय है, जिसका लोकार्पण 8 जुलाई, 2018 को छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने  किया था।  
• गौरतलब है कि पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद छत्तीसगढ़ में महाभारत कथा गायन की लोकप्रिय विधा ‘पंडवानी’ के वेदमती शैली के लोकप्रिय गायक थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर उन्होंने ‘पंडवानी’ को देश-विदेश में लोकप्रिय बनाया।  
• उनकी कला को देखते हुए वर्ष 1974 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें ताम्र-पत्र से नवाज़ा था। ‘पंडवानी’ गायन के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उन्हें पद्मश्री प्रदान किया था।