स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Apr 2022

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

• मंत्रिमंडल के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटन स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार-प्रसार होगा।
• उल्लेखनीय है कि राजस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिये पसंदीदा राज्य रहा है। यहाँ के विश्वविख्यात किले-महलों, हवेलियों, मरुस्थल, अभयारण्यों सहित विभिन्न लोकेशनों पर फिल्म शूटिंग के लिये फिल्म निर्माता उत्सुक रहते हैं।
• इस नीति के माध्यम से राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता, अवार्ड और नकद पुरस्कार के प्रावधान प्रस्तावित किये गए हैं।
• इसके साथ ही, देशी एवं विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ एवं अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

देश में सर्वाधिक ब्रूसेल्ला टीकाकरण मध्य प्रदेश में

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए गए ब्रूसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

• राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक ब्रूसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 4 से 8 माह की गो-भैंस वंशीय बछियों का टीकाकरण कराया गया। मध्य प्रदेश ने 17 लाख 41 हज़ार 970 टीकाकरण की जानकारी ईनॉफ पोर्टल पर दर्ज कराई है, जो राष्ट्र में सर्वाधिक है।
• इसके अलावा प्रदेश में 2 करोड़ 76 लाख 63 हज़ार 968 गो-भैंस वंशीय पशुओं को यूआईडी टैग्स लगाए गए हैं। इनका पंजीकरण भी ईनॉफ पोर्टल पर किया गया है। यह संख्या भी देश में सर्वाधिक है।
• उल्लेखनीय है कि देश में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में ब्रूसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।
• ब्रूसिलोसिस रोग गो-भैंस वंशीय पशुओं में प्रजनन संबंधी बीमारी है, जो ब्रूसिलोसिस एबॉर्टस जीवाणु के कारण होती है। रोग के लक्षणों में बुखार, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बाँझपन, हीट में देरी, लेक्टेशन में बाधा आदि से बछियों की हानि और दूध उत्पादन में कमी होती है।
• 4 से 8 माह की गो-भैंस वंशीय बछियों का जीवनकाल में एक बार टीकाकरण कर उन्हें ब्रूसिलोसिस रोग से बचाया जा सकता है। यह रोग पशुओं से मनुष्यों में भी फैल जाता है। इस रोग के प्रभाव से पुरुष एवं स्त्रियों में प्रजनन संबंधी समस्या हो सकती है। इस रोग को किसी उपचार के अभाव में टीकाकरण द्वारा ही रोका जा सकता है।

तीन राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इनमें वीरता के लिये ‘मुख्यमंत्री-पदक’, जाँच में उत्कृष्टता के लिये ‘गृहमंत्री-पदक’ और अन्य बेहतर कार्य करने के लिये ‘हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा-पदक’ दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• वीरता के लिये मुख्यमंत्री-पदक हरियाणा पुलिस की उन सभी रैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा, जो जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने, कट्टर अपराधियों का सामना करने, जन-आंदोलन पर नियंत्रण करने, बड़े पैमाने पर कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने व प्रबंधन करने अथवा रिस्क का पहले से ही अनुमान लगाने, सामान्य कर्त्तव्य से ऊपर और विशेष बहादुरी के असाधारण एवं विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
• उत्कृष्ट जाँच के लिये गृहमंत्री-पदक उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा, जो जाँच के नवीन, वैज्ञानिक तरीकों, फोरेंसिक व ऑनलाइन जाँच उपकरणों का उपयोग करते हैं, चार्जशीट की त्वरित फाइलिंग करके दोषी का दोष सिद्ध करने में खास भूमिका अदा करते हैं।
• इससे राज्य में अपराध की जाँच के उच्च मानकों को बनाए रखने तथा पुलिस बल के बीच व्यावसायिकता के उच्च स्तर को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। यही नहीं दोषियों को सज़ा दिलाने की दर में वृद्धि होगी, जिससे समाज को लाभ पहुँचेगा।
• हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक पुलिस के उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा, जो कानून और व्यवस्था, आईटी तकनीक, यातायात प्रबंधन, पुलिस स्टेशनों में प्रशासनिक कार्य, सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस विभाग की अन्य सभी नौकरियों या रिकॉर्ड-कीपिंग तथा हाउसकीपिंग के माध्यम से बेहतर प्रशासनिक कार्य में सहायता करेंगे।
• इसके लिये वे पुलिसकर्मी भी पात्र होंगे, जो न केवल नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करते हैं, बल्कि जो किसी औपचारिक पुरस्कार या इनाम के लिये अभी तक मान्य नहीं हुए थे।
• इन पदकों से सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दी पर बाईं जेब के ऊपर रंगीन डिस्प्ले के साथ एक पदक, स्क्रॉल, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र के साथ 21 हज़ार रुपए का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
• इसके अलावा, ग्रुप-बी और सी पुलिस अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सेवा में छह महीने का विस्तार (यदि वे सेवा में किसी अन्य विस्तार का लाभ नहीं उठा रहे हैं) किया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में पदकों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में 10 से अधिक नहीं होगी।

युवाओं के कौशल विकास हेतु राज्य सरकार और टीएसएफ के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2022 को राज्य सरकार ने राज्य के अधिकाधिक युवाओं के कौशल विकास और उन्हें उद्योग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से सरायकेला-खरसावां ज़िले के चांडिल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना हेतु टाटा स्टील फाउंडेशन (टीएसएफ) के साथ राँची में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

• इस एमओयू पर सौरव रॉय (चीफ, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाटा स्टील) और सत्यानंद भोक्ता (मंत्री, श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग) द्वारा हस्ताक्षर किये गए।
• चांडिल में स्थापित किया जाने वाला आईटीआई तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 100 छात्रों की प्रारंभिक क्षमता के साथ प्रशिक्षण प्रदान करेगा और 2023 शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा।
• इसका उद्देश्य इसे एक ऐसा मंच बनाना है, जहाँ स्थानीय युवा रोज़गार के अवसरों का लाभ उठा सकें और अपने परिवार की आय में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के सपने को पूरा कर सकें।
• टीएसएफ का ध्यान बहिष्कृत समुदायों तक पहुँचने पर होगा, विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में, जहाँ युवाओं को विशेष कौशल, सही ज्ञान और उन्हें लागू करने की जानकारी प्राप्त होती है।
• गौरतलब है कि यह टाटा स्टील फाउंडेशन का झारखंड में तीसरा आईटीआई संस्थान है। अन्य दो संस्थान- आईटीआई तामार और आईटीआई जगन्नाथपुर हैं।

कवर्धा में सी-मार्ट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में सी-मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई जैसे बड़े शहरों की तर्ज़ पर कवर्धा में सी-मार्ट की स्थापना की गई है।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे विक्रय करने हेतु एक मंच प्रदान करने व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सी-मार्ट की स्थापना कर रही है।
• कवर्धा ज़िले के महिला समूह अपना सामान विक्रय किये जाने हेतु सी-मार्ट में ला सकते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नगर पालिका परिषद, कवर्धा) द्वारा केनरा बैंक कवर्धा के माध्यम से 10 लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई है।
• इस सी-मार्ट का संचालन दीपांजलि महिला स्व-सहायता समूह कवर्धा द्वारा किया जाएगा। सी-मार्ट में दीपांजलि महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्री व दैनिक उपयोग की सामग्री का विक्रय किया जाएगा।
• यहाँ महिलाओं द्वारा तैयार की गई बड़ी, बिजौरी, सेवई, आलू चिप्स, मशाला, हल्दी, मिर्ची, गोबर गमला, चावल आटा, दलिया, गेहूँ आटा, पापड़, मुरकु, फिनाइल सहित अन्य सामग्री का विक्रय किया जाएगा।

राजस्थान मंत्रिमंडल के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

• बैठक में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-ज़िला अस्पताल, ज़िला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ किये जाने का निर्णय लिया गया।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।
• मंत्रिमंडल ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसायटी द्वारा प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा।
• इससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन), 2022 का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों के सुचारु संचालन तथा पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिये उप-प्रधानाचार्य (लेवल-14) के पद का कैडर स्थापित किया जा सकेगा।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान ज़िला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंज़ूरी दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय से इस नियम में विहित ‘उत्कृष्ट खिलाड़ियों’ की अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्टता और व्यापकता प्रदान की जा सकेगी, जिससे पात्र खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
• मंत्रिमंडल ने श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माणकार्य के लिये राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है।