वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee- FAC)

• यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 द्वारा किया गया था।
• FAC ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय’ (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MOEF&CC) के अंतर्गत कार्य करती है।
• यह समिति गैर-वन उपयोगों जैसे- खनन, औद्योगिक परियोजनाओं आदि के लिये वन भूमि के प्रयोग की अनुमति देने और सरकार को वन मंज़ूरी के मुद्दे पर सलाह देने का कार्य करती है। हालाँकि इसकी भूमिका सलाहकारी है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)

• SECL भारत की सर्वाधिक कोयला उत्पादक कंपनी है। SECL की कोयला खदानें दो राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं।
• यह 65 कोयला खदानों का संचालन करती है, जिनमें से 39 कोयला खदानें छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, जबकि शेष 26 कोयला खदानें मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इन 65 कोयला खदानों में से 46 खदानों में खनन की भूमिगत विधि से कार्य किया जाता है जबकि बाकी 19 खदानें ओपनकास्ट खदानें हैं।

हसदेव नदी

• हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
• हसदेव के वन, हसदेव नदी पर बने हसदेव बांगो बांध का जलग्रहण क्षेत्र भी हैं, जो छह लाख एकड़ भूमि को सिंचित करता है और मुख्य फसल धान वाले राज्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
• इसके अलावा, समृद्ध जैवविविधता और हाथियों के लिये एक बड़े प्रवासी गलियारे की उपस्थिति के कारण वन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं।